स्थिरताको नवीन यात्रा

नेपाली राजनीतिमा देखापरेको अन्योल र अस्थिरताको एउटा चरणले विश्राम लिएको छ । गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन परिणाम आएलगत्तै सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलपछि निम्तिएको अस्थिरता राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै स्थिरतामा बदलिने सङ्केत देखिएको छ । यही चैत ६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिनिधि सभामा दोस्रो पटक प्राप्त गर्नुभएको विश्वासको मतले चुनावी म्यान्डेटको सम्मान गरेको छ । पुुस १० गते भएको सहमतिबमोजिमको गठबन्धन अप्राकृतिक थियो । त्यसलाई सच्याउन नेताहरूले ठूलै मेहनत गर्नु प-यो । अहिले भने निर्वाचनका बेलाकै गठबन्धन नै पुनः कायम भएको छ । निर्वाचनका बेला नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन बनेकोमा परिणाम आएलगत्तै नेकपा एमाले नेतृत्वको अर्काे गठबन्धन बनेको थियो । यो गठबन्धनलाई राजनीतिक वृत्तमा सहज मानिएको थिएन । यसका लागि नेपाली कांग्रेस बढी जिम्मेवार थियो । समयक्रममा सच्चिएको छ । नेता कार्यकर्तामा फेरि उत्साह थपिएको छ । चुनावका बेला काँधमा काँध मिलाएर हिँडेकाहरू बाझाबाझ गर्नुपर्ने अवस्थामा थिएनन् । एमाले नेता कार्यकर्तासँगको दूरीलाई पनि माओवादी नेता कार्यकर्ताले सहजै निकट ल्याउन सक्ने अवस्था थिएन । यस्तो उकुसमुकुसको वातावरण चिर्न कांग्रेस र माओवादी नेता कार्यकर्ताले ठूलै प्रयास गर्नु परेको थियो । नेपालीमा एउटा उखानसँग छ – टीकाटालो एउटासँग लगनगाँठो अर्कासँग । झन्डै एक महिनाको अवधि त्यही नै रह्यो । अहिले भने राजनीतिले सही दिशा लिएको छ । चुनावका बेला बनेको गठबन्धनले नै पुनः सत्ता सञ्चालनको सहमति बनाएको छ । राजनीति छलछाम र धोखाधडीबाटै चलाइने पुरानो परम्परालाई अब भने परास्त गर्ने प्रयत्न भएको छ । 

प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डको यो तेस्रो कार्यकाल हो । उहाँले यो कार्यकाललाई अविस्मरणीय बनाउने इमानदार प्रयत्न थालिसक्नुभएको छ । यसैक्रममा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने प्रसङ्गले गति लिएको छ । लामै गृहकार्यपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छिट्टै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले समेत सरकारलाई विश्वासको मत दिएका छन् । यीमध्ये रास्वपा तत्काल सरकारमा नजाने अवस्थामा छ । वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनमा विजय प्राप्त गरे पार्टी सभापति रवि लामिछानेकै नेतृत्वमा सरकारमा जाने सोच रास्वपाको रहेको बुझ्न सकिन्छ । विश्वासको मत दिनेमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने सत्तामा नजाने घोषणा गरेको छ । बाँकी सबैलाई सत्ताधारी बनाएर सरकार चलाउने प्रयासको थालनी भइसकेको छ । कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएकाले नै राजनीतिक स्थिरता र प्रजातन्त्रको संरक्षणका लागि बढी संवेदनशील देखिएको छ । सत्ताभन्दा राजनीतिक स्थिरता, विकास र संविधान रक्षालाई कांग्रेसले बटमलाइन बनाएको छ । त्यसैले सहयात्री दललाई भागबण्डा मिलाउन आफूले दाबी गरेको १० वटा मन्त्रालयबाट आठमा खुम्चिएको छ । राजनीतिक स्थिरता र संविधानको रक्षाभन्दा ठूलो सत्ता होइन भन्ने अवधारणा कांग्रेस नेतृत्वमा बलियो गरी विकास भएको छ, यसलाई सकारात्मक सन्देशका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ ।

राजनीतिले सही दिशा लिएपछि अब भने सरकारले स्थिरता र समृद्धितिर आफूलाई अग्रसर गर्नुको विकल्प छैन । सधैँ अनावश्यक विवाद र गलफत्तीमा अल्झिएर बस्ने छुट सरकारलाई किमार्थ छैन । एउटा गति लिएर काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ । पछिल्ला तीन महिना केवल सत्ता समीकरण भत्काउने र बनाउने एक मात्र अभियानमा मुलुक रुमल्लियो । पुुस १० गते बिग्रिएको राजनीतिक कोर्सले सही बाटो पक्रेपछि स्थिरताको सङ्केत देखिएको छ । आगामी पाँच वर्ष मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताको सन्देश प्रवाहित गर्नु परेको छ । यद्यपि गठबन्धनका सबै नेताले यस्तो विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मात्र नभई गठबन्धनका सबै नेताले वर्तमान समीकरणले पाँच वर्ष पूरा गर्नेतिर इमानदार प्रयास गर्नुको विकल्प देखिँदैन । मुस्किलले बनेको विश्वासको वातावरण अब कसैले चाहँदैमा भत्कने अवस्था पनि छैन । आगामी पाँच वर्ष मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम भयो भने संविधानले पनि सही बाटो पक्रनेछ । राष्ट्रपति पदमा रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिले समेत लोकतन्त्र र संविधान रक्षाको विश्वास चुलिएको छ । बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ भनेझैँ राष्ट्रपति पौडेलले विगतको तामझामबाट आफूलाई अलग गर्ने सङ्केत दिइसक्नु भएको छ । सवारी वा कारगेडजस्ता शब्दावलीको प्रयोगसमेत गर्न नपरोस् भन्ने सन्देश उहाँले दिइसक्नुभएको छ । राष्ट्रपतिको यस्तो सन्देशले राजनीतिक स्थिरता र संविधान रक्षामा थप बल पुग्ने आमविश्वास छ । त्यसैले त संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व र जिम्मेवारीबाट राष्ट्रपति नडग्मगाउने आमभरोसा बढेको हो । 

विगत लामो समयदेखि देशको राजनीतिक र आर्थिक अवस्था सङ्कटापन्न छ । राजनीतिले मुलुकलाई सधैँ अस्थिरतातिर लैजाँदै गर्दा देशको अर्थतन्त्रसमेत कमजोर बन्दै छ । आर्थिक गतिविधि निष्क्रिय छन् । वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति उत्साहप्रद छैन । यद्यपि श्रीलङ्का वा पाकिस्तान जस्तो टाट पल्टने अवस्था पनि होइन । त्यसैले देशको अर्थतन्त्रलाई उभार दिन सक्ने व्यक्ति अर्थमन्त्री बन्नु आवश्यक हो । सम्भवतः नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले 

अहिलेको विषम परिस्थितिमा त्यो जिम्मेवारी पाउनु हुनेछ । अर्थशास्त्रको सैद्धान्तिक ज्ञान र व्यावहारिक धरातलसमेत बुझ्नु भएका डा. महतका आगामी कार्यशैली पक्कै अर्थतन्त्रमैत्री हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन धेरै पक्षमा सुधार आवश्यक छ । राजनीतिक स्थिरतासँगै सबल अर्थतन्त्रको वातावरण तयार गर्नु नै सरकारको मूल जिम्मेवारी हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्राथमिकता पनि त्यही नै हो । सम्भवतः यो नै प्रचण्डको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा अन्तिम कार्यकाल हो । त्यसैले पनि उहाँले निर्वाचनअगावै भन्नुभएको थियो – “कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी पाएँ भने देशका लागि केही गर्ने सोच बनाएको छु ।” नागरिकले राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक प्रगति र समृद्धिको समेत अपेक्षा गरेका छन् । जीवन स्तरमा सुधार गर्न सकिएन भने राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत हुन सक्दैन । चरम निराशा र घृणा जन्माउने काम गरिनु हुँदैन । 

युवा पुस्तालाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सकियो भने परिवर्तन सम्भव छ । त्यसका लागि सरकारले भुइँ तहका जनताका वास्तविक समस्या पहिचान गरी समाधानको ठोस र प्रभावकारी आधार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले मिटरब्याजीको प्रताडना खेप्ने पूर्वी मधेशका पीडित राजधानीका सडकमा असरल्ल छन् । सरकारले मिटरब्याजीलाई अपराधकै रूपमा लिने गरी कानुन बनाउने तयारी गरेको छ । यतिका लामो समय उनीहरूका पीडामा कसैले मल्हम लगाउने प्रयास गरेको देखिएन । आफ्ना समस्या र वेदना सुनाउन ११ दिनको पैदल यात्रा गरेर राजधानी आइपुग्नु परेको छ । विडम्बना उनीहरूको पीडाको सम्बोधन न प्रदेश सरकारले नै ग¥यो न त स्थानीय सरकारले नै । सबैखाले गुनासा र पीडा सुनाउन केन्द्र नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ । केही समयअघि तराईका उखु किसानको यही हविगत थियो । चिनी मिलका मालिकले उखु लिने तर पैसा नदिएर किसानलाई ज्यादती नै गरे । आफ्नो आक्रोश र कुण्ठा पोख्न पुस माघको ठिहीमा तराईका किसान राजधानी आउनु प¥यो । यो प्रवृत्ति लामै समयदेखि यथावत् छ । अर्कातिर दुग्ध विकास संस्थान जो सरकारी स्वामित्वमा छ, त्यसले समेत किसान मारेको गुनासा छन् । किसानको दूध लिने तर लामो समय भुक्तानी नगर्ने प्रवृत्ति झाँग्गिएको छ । यसले अन्ततः निराशा र आक्रोश जन्माउनेछ । 

नागरिकको जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने सरकार आजको आवश्यकता हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगत लामो समयदेखि गिजोलिएको सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पु-याउने अठोट गर्नुभएको छ । बृहत् शान्ति सम्झौतालाई निष्कर्षमा पु-याउने जिम्मेवारी पनि दलको हो । यीलगायत नागरिकका पिर मर्का सम्बोधन गर्न सरकारले सबै प्रयास केन्द्रित गर्नु आजको आवश्यकता र माग हो । वर्तमान सरकारसँग आमजनताको अपेक्षा र आकाङ्क्षा पनि यही नै हो । 

लेखक गोरखापत्रका प्रधानसम्पादक हुनुहुन्छ ।