विजयकुमार साह
ढल्केबर, चैत ११ गते । एसजेभिएन अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले निर्माण गरिरहेको विद्युत् प्रसारण लाइनमा जताततै अवरोध भएको छ। धनुषाको ढल्केबर र महोत्तरी जिल्लाको रतवाडामा कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको टावर निर्माण तथा तार तान्ने काममा अवरोध भएको हो।
दुवै ठाउँका जग्गाधनीले उचित मुआब्जा नपाएको भन्दै निर्माण कार्यमा अवरोध गरेका छन्। बिहीबार ढल्केबरमा आयोजनाका कर्मचारीले टावर निर्माण गर्न जेसीबीले खाल्टो खन्न थालेपछि सम्बन्धित जग्गाधनीले रोकेका छन्।
सहमति र मुआब्जाबिना थाहै नदिएर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्न थालेकाले निर्माणमा रोक लगाएको जग्गाधनीको भनाइ छ। जग्गाधनी नितान्त कार्कीले कुनै सहमति नै नगरी जेसिबी ल्याएर खाल्टो खन्न थालेपछि काममा रोक लगाएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो जग्गा अधिग्रहण गरिए नगरिएको केही थाहा छैन, मुआब्जा कति पाउने नपाउने त्यो पनि थाहा छैन। एक्कासि जेसीबी ल्याएर खन्न थाल्यो।”
अर्का जग्गाधनी मेघबहादुर सेन्चुरीले आयोजनाले एकलौटी ढङ्गबाट सरदर प्रति कठ्ठा चार लाख रुपियाँको मुआब्जा निर्धारण गरेको बताउनुभयो। त्यो भनेको निकै न्यून मुल्याङ्कन गरिएको हो।
घडेरी जग्गा जसको अहिले चलन चल्तीमै धुरको चार लाख रुपियाँमा बिक्री हुन्छ। त्यस्तो जग्गाको कौडीको मोलमा मूल्याङ्कन गरिएकोमा पनि चित्त बुझेको छैन। समय सापेक्ष मुआब्जा रकम पुर्नमूल्याङ्कन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
त्यसैगरी तारमुनि पर्ने जग्गामा घर निर्माण गर्न नमिल्ने, बेचबिखन हुन नसक्ने र बैङ्कलगायत कुनै पनि वित्तीय संस्थाले धितोमा नलिने हुँदा उक्त जग्गाको सबै कित्ताको पूर्ण मुआब्जा र क्षतिपूर्ति पाउनपर्ने सेञ्चुरीले बताउनुभयो।
एसजेभिएन अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट चार सय मेगावाटको डबल सर्किट विद्युत् ढल्केबरस्थित सबस्टेसनमा ल्याउन र ढल्केबरबाट भारत विहार राज्यको सीतामढीस्थित सबस्टेसनमा विद्युत् पु-याउन टावर निर्माण गर्न लागेको छ। प्रसारण लाइन मार्गअन्तर्गत मिथिला नगरपालिका वडा नं. ६ र ७ मा गरी १८ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने छ।
यसैगरी महोत्तरीको महोत्तरी गाउँपालिका रतवाडाका जग्गाधनीले टावर निर्माण तथा तारमुनि जग्गाको मुआब्जा रकम न्यून भएको भन्दै निर्माण कार्यमा रोक लगाएका छन्। कम्पनीले आफूखुसी न्यून मुआब्जा निर्धारण गरेर जग्गा अधिग्रहण गरेकाले पुनर्मूल्याङ्कनको माग राख्दै निर्माण कार्यमा रोक लगाएको बताइएको छ।
रतवाडाका एक जना जग्गाधनी मदन चौधरीले मुआब्जा रकम पुनर्मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने माग राख्दै जिल्ला अदालत महोत्तरीमा मुद्दा दायर गर्नुभएको छ। ३० लाख रुपियाँमा घरबसोबास गर्न खरिद गरिएको घडेरी जग्गाको चार लाख रुपियाँ मुआब्जा निर्धारण गरेपछि मुआब्जा पुनर्मूल्याङ्कन लागि अदालतमा मुद्दा दायर गरेको चौधरीले बताउनुभयो।
धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले मुआब्जा विवादको विषयलाई लिएर मिथिला नगरपालिकाका नगरप्रमुख र सम्बन्धित वडा जनप्रतिनिधिलाई छलफलका लागि बोलाइएको बताउनुभयो।
यस्तै महोत्तरीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्र न्यौपानेले पुनर्मूल्याङ्कनको आधार नदेखिएको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहको सिफारिस, बैङ्क र मालपोत कार्यालयले निर्धारण गरेको दररेटको आधारमा मुआब्जा तय गरिएको जानकारी दिनुभयो।
