सरकारले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाह सरल तथा सहज तवरले प्राप्त गर्नु जनताको अधिकार हो। यसबाहेक जनताका विभिन्न अपेक्षा पनि हुन्छन्। वास्तविकताको कसौटीमा विश्लेषण गरिँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले व्यक्त गर्नु भएजस्तै जनअपेक्षा तथा कर्मचारी प्रशासनबीच ठूलो खाडल रहेको विषय वास्तविक तथा यथार्थपूर्ण रहेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतका कार्यालयको दोस्रो चौमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई मङ्गलबार राजधानीमा सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डका यी महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्तिले कर्मचारी प्रशासनमा विद्यमान अनेकन समस्या र तिनको समाधानका निम्ति विलम्ब गरिन नहुने प्रस्ट विचार मान्न सकिन्छ। समुच्चा रूपमा यी समस्याको समाधान यथासम्भव शीघ्र रूपमा हुनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ।
राज्यबाट जनआकाङ्क्षा सम्बोधनमा प्रशासनको ठूलो महत्त्व हुन्छ। त्यसैले होला, प्रशासनलाई स्थायी सरकारसमेत भनिन्छ। नयाँ संविधान र युगअनुरूपको प्रभावकारी प्रशासनका निम्ति प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा सरकारले उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्ने तयारी वास्तवमै स्वागतयोग्य विषय हो। आयोग गठनबाट बदलिँदो परिस्थिति, लोकतान्त्रिक प्रणाली र जनअपेक्षा सम्बोधनतर्फ ठोस कार्य हुनेतर्फ बढी आशावादी हुन सकिन्छ। नेपाली कर्मचारी प्रशासनले विगतदेखि वर्तमानसम्म अनेकौँ समस्याको सामना गर्दै आएको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन। तसर्थ प्रशासन सुधारलाई विभिन्न आयाम तथा कोणबाट वास्तविक विश्लेषण गर्नु समयअनुसार जरुरी र महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। एकै प्रकृतिका प्रशासनिक कार्य दोहोरिने समस्या छ। तीन तहको सरकार भएपछिको कतिपय सेवा प्रवाहको कार्यविभाजनमा समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ।
हुन पनि कही कर्मचारीको अधिक ठूलो भार छ भने कहीँ आवश्यकताअनुसार न्यून छ। त्यसैगरी अनावश्यक प्रशासनिक संरचनालगायतका विविध समस्याले प्रशासनिक क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेका अवस्थालाई समेत बेवास्ता गर्न सकिने अवस्था छैन। यसर्थ पनि यी समस्याको समग्र तथा वस्तुनिष्ठ समाधानका निम्ति समेत आयोग गठन महत्त्वपूर्ण कदम हुनेमा दुईमत देखिँदैन। प्रायः जसो आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र कार्यान्वयनका चरण अगाडि बढाइन्छन्। यसले गर्दा आयोग बनाएर काम गर्दा कहिलेकाहीँ अधिक समयको खपत हुने गर्छ। यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा आयागले सुझाव दिँदै जाने तथा सरकारले कार्यान्वयन गर्दै जाने व्यवस्थाको अवधारणा निकै उपयुक्त एवं सुझबुझपूर्ण हुनेमा शङ्का छैन। यसबाट अनुसन्धान तथा कार्यान्वयन पक्षलाई समानान्तर तवरमा अगाडि बढाउन निकै सघाउ पुग्ने पक्ष महत्त्वपूर्ण छ।
मुलुकको प्रमुख कार्यकारी प्रमुख भएका नाताले प्रधानमन्त्रीले एक निर्दिष्ट सोच, लक्ष्य तथा योजनाबमोजिम मुलुकलाई विकास तथा समृद्धिलगायत अन्य विषयवस्तुमा अगाडि बढाउने कार्य हुन्छ। यसका निम्ति प्रधानमन्त्रीद्वारा सरकारका सचिवलाई दिइएका निर्देशन, संसद्मा गरिएका सम्बोधन र सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा गरेका प्रतिबद्धतालाई प्रशासनले केन्द्रमा राखेर एकीकृत कार्ययोजना निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन। मुलुक असजिलो अवस्थामा रहेका बेला अलमलमा बस्ने छुट कसैलाई पनि छैन। छिटो र प्रभावकारी कार्यसम्पादन अहिलेको आवश्यकता हो। यसैबाट कर्मचारी प्रशासनलाई आफ्नो दायित्व इमानदार भई कार्यान्वयन गर्न मार्ग प्रशस्त हुन्छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने प्रशासनको समानुकूल प्रभावकारिता बढाउनै पर्ने आवश्यकता छ।
कर्मचारी प्रशासनद्वारा एकीकृत कार्ययोजना निर्माण गरी अगाडि बढिएको सन्दर्भमा लक्ष्य प्राप्तिमा सुधारका सङ्केत देखापर्ने छन्। बैठकमा प्रस्तुत केही विषयवस्तुले यसतर्फ सङ्केत गरेको पाइन्छ। सरकारी बेरुजु फस्र्योटमा विगतको तुलनामा सुधार, जीआईएस नक्साङ्कन, अनलाइन प्रकाशन, राष्ट्रिय स्वास्थ्य सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र स्थापनाका लागि निर्देशिका मस्यौदा तयार महत्त्वपूर्ण कार्य हुन्। यसैगरी राजस्व सुधार, सरकारी खर्च कटौतीको मापदण्ड तयार भएका लगायतका थुप्रै सकारात्मक विषयलाई यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ। कर्मचारी प्रशासन तथा आमनेपालीको जनअपेक्षाबीच निर्माण भएको खाडल पुरेर सरकारका नीति, योजना तथा लक्ष्यबमोजिमको सेवा प्रवाहका निम्ति प्रशासन सदैव तत्पर तथा जागरुक हुनुपर्नेछ। कर्मचारी प्रशासनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले समेत उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने तथ्य सार्वजनिक गरेसँगै जनअपेक्षा सम्बोधनमा सकारात्मक सुधार आउनेछ। वास्तमवै यो प्रशासन सुधारमा नयाँ आयाम हुनेछ। साथसाथै यसबाट सरकारले सक्षम, प्रभावी र सेवामैत्री प्रशासन प्राप्त गर्नेछ र त्यसले सङ्घीय गणतन्त्रलाई थप संस्थागत गर्न बल पु-याउनेछ।
