प्रकाशविक्रम शाह
धनगढी, चैत्र २ गते । नेपालका लागि युरोपियन युनियन (इयु) तथा तीन देशका राजदूतहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास सबैभन्दा प्रमुख सवाल रहेको बताउनु भएको छ ।
सुदूरपश्चिमको भ्रमणमा रहेका इयुका राजदूत नोना डिप्रेज तथा इयुका सदस्य राष्ट्र जर्मनका राजदूत डा। थोमस प्रिन्ज, फ्रान्सका राजदूत गिल्स बाउरवाओ र फिनल्यान्ड राजदूत रिना रिक्का हेइक्काले प्रदेशमा प्रमुख रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, महिला सशक्तीकरण तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा प्रयास भइरहेको बताउनुभयो ।
युरोपियन युनियनसहित फ्रान्स, जर्मनी र फिनल्यान्डका राजदूतहरूले कैलाली, डडेलधुरासहित सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालित विभिन्न परियोजनाको स्थलगत अनुगमन भ्रमणपछि बुधवार साँझ धनगढीमा पत्रकारहरूसँगको अन्तर्क्रियामा महिला, दलितसहित सीमान्तकृत समुदाय र वर्गको अधिकार तथा पहिचानको सम्वद्र्धनले नै समग्र विकासलाई परिलक्षित गर्ने चर्चा गर्नुभयो ।
“मानव विकास सूचकाङ्कमा शिक्षा सबैभन्दा प्रमुख सूचक हो” अन्तर्क्रियाका क्रममा युरोपियन युनियनका राजदूत नोनाले भन्नुभयो– नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा हामीले देश भरी नै विद्यालय सहयोग कार्यक्रम जारी राखेका छौ । उहाँले शिक्षासँगै स्वास्थ्य पनि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले खानेपानी र सरसफाइ, स्वास्थ्य, सुशासन र महिला सशक्तीकरण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी क्षेत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विभिन्न परियोजना कार्यान्वयन भइरहेको पनि बताउनुभयो । डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकाको वडा नम्बर १० लाई पोषणयुक्त वडा घोषणा उपलब्धिमूलक कार्य भएको उल्लेख गर्दै राजदूत नोनाले भन्नुभयो– सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुपोषण ठुलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ । हामी नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेर यो चुनौती कम गर्न काम गरिरहेका छौ ।
अन्तर्क्रियाका क्रममा फिनल्यान्डका राजदूत रिनाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम भइरहेको चर्चा गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– हामी युरोपियन युनियनका अरू सदस्य राष्ट्रहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा एउटै कोष बनाएर काम गर्ने सोचमा रहेका छौ ।
सो अवसरमा फ्रान्सका राजदूत गिल्सले मुक्त हालिया, दलित, महिला, सहित सिमान्तृकत समुदायको अधिकार र पहिचानको संरक्षण गरेर नै सिङ्गो प्रदेशको विकास सम्भव हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– समग्र विकासका लागि सामाजिक आर्थिक रूपमा पछाडि परेका सीमान्तकृत समुदायले भोगिरहेका बाधा र अवरोधलाई फुकाउनु जरुरी हुन्छ ।
जर्मनी राजदूत डा। थोमसले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पनि सहकार्य गरेर विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिने बताउनुभयो । उहाँले धनगढीमा सोलर ऊर्जा परियोजनासम्बन्धी काम भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले जर्मन सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले डडेलधुरामा गर्भवती आमा र नवजात शिशुलाई लक्षित गरेर विशेष भवन निर्माण भइरहेको बताउनुभयो ।
