एक्काइसौँ शताब्दीमा लिङ्गको आधारमा गरिने भिन्नता आफैँमा विभेदपूर्ण हो। यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको नारा ‘समतालाई अँगालो माराैँ’ ले पनि यस्ता विभेदपूर्ण कार्यलाई पर सार्दै महिला तथा पुरुषबीचको समतालाई प्रश्रय दिने प्रमुख लक्ष्य लिएको देखिएको छ। यसका निम्ति हरेक क्षेत्रमा लैङ्गिक विभेदलाई पन्छाउँदै समान अवसरको सिर्जना गरिनुको विकल्प देखिँदैन। तर नेपालमा भने अझै पनि लैङ्गिक समानताका निम्ति लामो बाटो हिँड्नु पर्ने देखिएको छ। संविधान र कानुनमा भएका प्रावधानको समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा समानता सैद्धान्तिक विषय मात्र त भएन भन्नेसमेत देखिएको छ।
विधिले जे व्यवस्था गरे पनि नेपालको समग्र अवस्थालाई विश्लेषण गर्नुपर्दा आधा आकाश महिलाको हरेक क्षेत्रमा सहभागिता तथा प्रतिनिधित्व निकै न्यून रहेको तीतो सत्य यथार्थ हो तथापि सुधारको दिशा भने स्पष्ट देखिन्छ। विगतको तुलनामा निजामती सेवामा महिला सहभागिता बढेको छ। यसैगरी राजनीतिक क्षेत्रसँगै अनौपचारिक सेवामा महिलाको सहभागितामा उल्लेखनीय वृद्धि भए पनि गुणात्मक प्रतिनिधित्व भने अझै हुन सकेको छैन। तुलनात्मक दृष्टिकोणबाट अहिलेको प्रतिनिधित्वलाई अति उत्साहित हुने अवस्था रहेको मान्न सकिँदैन। मुलुकको संविधानले नै राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक प्रदान गरे पनि पूर्ण रूपमा यसको सन्तोषजनक कार्यान्वयन हुन नसकेको स्थिति कसैबाट लुकेको छैन। राजनीतिक क्षेत्रमा संविधानमा नै संसद्मा महिला सहभागिताको सुनिश्चिततालाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ। राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले सैद्धान्तिक रूपमा महिला प्रतिनिधित्वलाई दिइएको महत्वलाई स्पष्ट गर्छ। व्यवहारतः मुलुकका प्रमुख कार्यकारी पदमा भने महिला सहभागिता असमान रहेको पाइन्छ।
हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलले समेत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत संवैधानिक व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै निकै कम महिला उम्मेदवारलाई मात्र उम्मेदवारीको अवसर उपलब्ध गराएको देखिएको छ। फलस्वरूप एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्वका निम्ति समानुपातिक प्रणालीको सहारा लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। समानुपातिकबाट पुरुषको प्रतिनिधित्व असाध्य न्यून रह्यो। हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा कुल उम्मेदवार २४ सयभन्दा बढी हुँदा महिला उम्मेदवारको
सङ्ख्या २२५ मात्र थियो। संवैधानिक बाध्यताका कारणले वर्तमानमा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति तथा संसद्का प्रमुख र उपप्रमुख एकै लिङ्गबाट हुन नपाउने व्यवस्थाका कारण राष्ट्रपति तथा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका उपप्रमुख महिला हुनुहुन्छ। तर प्रदेश सरकारका मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिताको विश्लेषण गर्दा ज्यादै न्यून रहेको स्थिति छ।
सातै प्रदेशमा हाल कुल ६१ मन्त्री रहेकामा महिलाको सङ्ख्या सात मात्र रहेको छ। सातै जना मुख्यमन्त्री पुरुष छन् र महिलाले कुनै पनि प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको पद सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गरेका छैनन्। यसमा समेत राजनीतिमा महिला तथा पुरुषको भिन्नता स्पष्ट हुन आउँछ। कानुनतः स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला तथा दुई जना महिला सदस्य अनिवार्य चयन हुनुपर्ने व्यवस्था भए
पनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। स्थानीय तहमा २० हजारभन्दा बढी पुरुष निर्वाचित हुँदा १४ हजार महिलाले मात्र यो अवसर प्राप्त गरेको स्थितिबाट मुलुकमा अझै पनि महिला तथा पुरुषबीचको भिन्नतामा ठूलो खाडल रहेको स्पष्ट हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका अवसरमा मात्र नभई मुलुकका हरेक तप्का तथा क्षेत्रमा महिलाको न्यायपूर्ण सहभागिता हुनुपर्नेमा कुनै दुईमत छैन। विशेषगरी राजनीतिक क्षेत्रमा उपयुक्त महिला सहभागिताका निम्ति नेपालको संविधानमा उचित व्यवस्था गरिएको विषयलाई उच्चतम महत्त्व दिइनुपर्छ। साथै, महिला सहभागिता वृद्धिका निम्ति दल तथा सम्बद्ध पक्षबीचको गृहकार्य तथा छलफलले पनि सकारात्मक परिणाम ल्याउनेमा आशावादी हुन सकिन्छ। महिला सहभागिता राजनीतिमा मात्र नभई शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सेवा, कृषि, स्वास्थ्यलगायत सबै क्षेत्रमा अभिवृद्धि गर्ने प्रण तथा प्रतिबद्धता सबै पक्षबाट आउन सकेमा महिलालाई हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढ्न थप उत्साह तथा प्रेरणा प्राप्त हुने निश्चित छ। देखाउनका निम्ति मात्र नभई सबै क्षेत्रमा महिलाको वास्तविक सहभागिता अबको मुलुकी कार्यसूची हुनु वाञ्छनीय छ।
