कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३४ हजार सिफारिस

काठमाडौँ, फागुन २१ गते । अबदेखि कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्दा मर्यादाक्रम नमिलेका पदमा तलब मिलान गरेर मात्र वृद्धि गर्न सुझाव दिइएको छ । उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा यस्तो व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

निजामती सेवा र निजामती सेवाबाहिरका कतिपय कर्मचारीका पद मर्यादाक्रममा माथि भए पनि तलब भने कम मात्र पाउँदै आएका थिए । त्यस्तै मर्यादाक्रममा तल परेको तर तलब धेरै भएको पदमा तलब वृद्धि गर्दा तलब मिलान गरेर वृद्धि गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । 

आयोगका सदस्य एवं पूर्वसचिव विमल वाग्लेले सरकारले आगामी दिनमा कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्दा मर्यादाक्रम मिलान गरेर मात्र तलब वृद्धि गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको बताउनुभयो । अहिले निजामती सेवाबाहिरका सेवाका कतिपय कर्मचारीका पदमा मर्यादाक्रम नमिलाई सरकारले एकमुष्ट रूपमा तलब वृद्धि गर्दै आएको थियो । 

उहाँका अनुसार निजामती र निजामतीबाहिरका नमिलेका १९ वटा पदमा तलब मिलान गरेर तलब वृद्धि गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । तलब दिने निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरी निजामती सेवाको तल्लो तहको न्यूनतम तलब मासिक ३४ हजार रुपियाँ पुग्नेगरी तलब वृद्धि गर्न आयोगको सुझाव छ । 

अहिले निजामती कर्मचारीको तल्लो तहका कर्मचारीलाई सरकारले मासिक ३४ हजार रुपियाँ तलब दिन सक्ने अवस्था नभए पनि जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने आवश्यक तलब दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले तलब दिन सक्नेगरी सरकारको क्षमता वृद्धि गर्न, राजस्व वृद्धि गर्ने र अनावश्यक खर्च कटौती गरी न्यूनतम तलब ३४ हजार रुपियाँ दिन सरकारलाई सुझाव दिइएका छौँ ।” 

त्यस्तै प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रको सङ्क्षिप्त विश्लेषण, दक्षिण एसियाली मुलुकका कर्मचारीको सेवा सुविधाको अवस्था, कर्मचारीको उपचार खर्च, कर्मचारी आवाससम्बन्धी व्यवस्था,  यातायात सुविधासम्बन्धी व्यवस्था, वैदेशिक अनुदानको परिचालन र अहिले कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको विकृतिबारे समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आगामी दिनमा सरकारले तलब वृद्धि गर्दा आयोगको सिफारिसलाई आधार मानेर मात्र तलब वृद्धि गर्नुपर्ने सिफारिस छ । 

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कर्मचारीतन्त्रमा दण्ड र पुरस्कारको अभ्यास गरेर मात्र सुशासन र समृद्धिको आधार तयार हुने बताउनुभएको छ । 

उहाँले उचित अध्ययन गरेर निर्णय लिन उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन तयारीमा सरकार रहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “देशका लागि कति कर्मचारी आवश्यक हो, कुन संरचना आवश्यक हो, उचित अध्ययन गरेर निर्मम निर्णय लिन आवश्यक छ । यसो नगर्दा राज्यलाई ओभरलोड हुने तर परिणाम नदेखिने समस्या झेलिरहनुपर्ने हुन्छ ।”

उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिवेदनमा कर्मचारीको तलबमानका साथै अर्थतन्त्रको स्थिति, चुनौती र सम्भावनाको सङ्क्षेपमा अध्ययनसमेत रहेछ, यसले सरकारको आगामी नीतिमा सहयोग पुग्नेछ ।” 

प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीको सेवा सुविधा कम हुँदा कार्यक्षमतामा ह्रास आउनुका साथै वित्तीय अराजकता पनि बढ्ने खतरा रहेको चर्चा गर्दै भन्नुभयो, “तलबले जीवनयापनका निम्ति पर्याप्त आधार तयार नहुँदा कि त विदेशिनुपर्ने कि त वित्तीय अराजकता वा लामो हात गर्ने ठाउँमा पुगेका उदाहरण पनि हामीकहाँ छन् । त्यसैले आवश्यकताअनुसार कर्मचारीको तलबमान र सेवा सुविधामा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।” सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लिखित नीतिगत विषयमा गृहकार्य गर्दै जाने, कानुनी विषय सङ्घीय निजामती ऐनमै व्यवस्था गर्ने र व्यावहारिक सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनुभयो । 

प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै आयोगका संयोजक एवं पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालले नेपालको अर्थतन्त्रको सङ्क्षिप्त विश्लेषण, दक्षिण एसियाली

 मुलुकमा कर्मचारीको सेवा सुविधाको अवस्था, सेवा सुविधासम्बन्धी नयाँ प्रस्तावलगायतका व्यवस्था प्रतिवेदनमा समेटिएको जानकारी दिनुभयो । 

उहाँका अनुसार प्रतिवेदनमा कर्मचारीको उपचार खर्च, बिदासम्बन्धी व्यवस्था, आवास व्यवस्था, यातायात सुविधा र प्रशासनमा देखिएका बेथिति नियमनसम्बन्धी व्यवस्था, कर्मचारी दरबन्दीमा कटौतीलगायतका सुझाव पेस गरिएको छ । 

साथै एक पद एक पेन्सन नीति, दोहोरो तलब र पेन्सनको नियमन, पेन्सनबाट राज्यलाई पर्ने भारमा कटौती गर्ने विकल्प, श्रमिकको न्यूनतम ज्याला निर्धारणका लागि सुझाव गरिएको छ ।