काठमाडौं, फागुन २० गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर वृद्धिलाई प्राथमिक एजेण्डाको रूपमा अघि बढाएर यसमा सबै ठाउँ र सबै जनताको पहुँच स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । मन्त्री शर्माले मोबाइल र दूरसञ्चार सेवा शुल्कलाई किफायती बनाउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण सवाल रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको रजत महोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री शर्माले दूरसञ्चारलाई सेवामुखी बनाउँदै आम जनताले महसुस गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यहरूलाई प्राथमिकता दिन म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु । प्राधिकरणले उपलब्ध राज्य स्रोतको सदुपयोग गरी सूचना प्रविधिमार्फत जनताको जीवनस्तर उठाउन ठोस पहलकदमी लिनु आवश्यक छ । प्राधिकरण नियामक संस्था भएकाले प्रभावकारी नियमको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु ।’’
विश्वव्यापीरुपमा दूरसञ्चार र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन आएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले दूरसञ्चार सेवालाई गुणस्तरीय, भरपर्दो तथा सर्वसुलभ बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको बताउनुभयो ।
दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन तथा प्रयोगका सम्बन्धमा नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत रूपमा आवश्यक सुधार गरी दूरसञ्चार सेवाको विकास र विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रभित्रका विकृति र विसङ्गति हटाएर दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै सञ्चारमन्त्री शर्माले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको उपलब्धता के कति पुगेको छ, यसको गहिरो अध्ययन गरी विकट तथा दुर्गम क्षेत्रमा विद्यमान डिजिटल डिभाइडलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘‘विश्वमा दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधिको महत्त्व, औचित्य र आवश्यकता दिनदिनै बढिरहेको छ । अहिले दूरसञ्चार सेवा अत्यावश्यकीय सेवाको रूपमा स्थापित भइसकेको छ । यसले जनजीविकाका सबै आयामहरूलाई प्रभावित गर्दछ । सूचना प्रविधिको माध्यमबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरेर कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने बेला आएको छ ।’’
प्राधिकरणबाट ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको परिचालन गरी सञ्चालित आयोजनाहरूको नतिजा, भौतिक प्रगति तथा दिगोपनका सम्बन्धमा समीक्षा गरी ठोस कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न अब ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिनुहुँदै उहाँले दूरसञ्चार कोषको रकमबाट दूरसञ्चार पूर्वाधार र दूरसञ्चार सेवा प्रवाहको प्रभावकारी व्यवस्थाका लागि प्राधिकरणले वस्तुनिष्ठ कार्ययोजना बनाउन पनि सुझाव दिनुभयो ।
प्रविधिमा आएको विकास क्रमसँगै एआई, ब्लकचेन, आइओटी, फाइभ जी जस्ता नवीन प्रविधिको विकास उल्लेख गर्नुहुँदै मन्त्री शर्माले नेपालमा विगतको तुलनामा सूचना प्रविधि तथा दूरसञ्चारको क्षेत्रमाक्रमिक सुधार आए पनि विश्वव्यापी सूचकमा भने पछाडि रहेकाले विश्व मानचित्रमा दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नेपालको अवस्था सशक्त बनाउनुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो ।
त्यसका लागि सूचना प्रविधि तथा दूरसञ्चार क्षेत्रका नवीनतम प्रविधिहरूको अध्ययन अनुसन्धान गरी नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गरेर त्यसको लाभ ग्राहकवर्गले लिने र त्यसको माध्यमबाट आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको गतिलाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो । मन्त्री शर्माले अहिले धेरै क्षेत्रमा पुराना नीति र कानुनी समस्याको रूपमा रहेकाले समयानुकूल अघि बढ्न दूरसञ्चारलगायत समग्र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा कानुन परिमार्जन तथा निर्माण गर्ने कार्यलाई मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको पनि जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री शर्माले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ मा परिकल्पना गरिएको डिजिटल नेपालको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खासगरी डिजिटल फाउण्डेसनको क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । मन्त्री शर्माले साइबर सुरक्षा, तथ्याङ्कको सुरक्षा तथा गोपनीयता कायम गर्न आवश्यक नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ बताउनुभयो ।
उहाँले दूरसञ्चार पूर्वाधारमा भइरहेको अनावश्यक दोहोरो लगानीलाई न्यून गरी दूरसञ्चार सेवा सस्तो बनाउन, दूरसञ्चार पूर्वाधार छिटोछरितो रूपमा विस्तार गरी सेवा सर्वसुलभ बनाउन र वातावरण संरक्षणका लागि दूरसञ्चारका पूर्वाधारको निर्माण तथा प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोगको नीति अघि बढाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
मन्त्री शर्माले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भइरहेको विकाससँगै भूकम्प, बाढीपहिरो, आगलागीजस्ता प्रकोप र विपतको सयमयमा पनि दूरसञ्चार सेवालाई निरन्तर सुचारु गरी दूरसञ्चार क्षेत्रका सबै संरचना एवम् पूर्वाधारलाई प्रकोप उत्थानशील हुने गरी प्रभावकारी बनाउने गरी नीति र संरचना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले काठमाडौं उपत्यकालगायतका मुख्य सहरहरूका विभिन्न बजार, गल्ली, सडक, पेटीलगायतका स्थानमा अव्यवस्थितरुपमा छरिएका र झुण्डएका तार केबलहरूलाई विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूको भूमिकासहित निश्चित मापदण्ड बनाएर भूमिगत केवल प्रणालीको विकास गर्ने कार्ययोजना बनाउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘‘मध्यपहाडी लोकमार्गलाई जोड्ने जिल्ला सदरमुकाम तथा उत्तरदक्षिण मार्गहरूमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याइ राष्ट्रिय सूचना महामार्ग तयार पार्ने, देशभरका सबै जिल्ला सदरमुकाम, नगरपालिका, गाउँपालिका, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्याण्ड सेवा पुर्याउने कार्यलाई द्रूतरुपमा अघि बढाउनु आवश्यक छ ।’’
