अविनाश चौधरी
धनगढी, फागुन १६ गते। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्वारा मङ्गलबार आयोजित चालू आर्थिक वर्षको बजेट तथा योजना कार्यान्वयन अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा सो कुरा औंल्याइएको हो। बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको तौरतरिकामा पहिले र अहिलेको तुलनामा भिन्नता नरहेकाले आशातित उपलब्धि हुन नसकिरहेको सरोकारवालाहरुको भनाइ थियो।
विनियोजन ऐनको पालना नगर्नु र विनियोजन दक्षता नहुनुले विगतदेखि अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको पुँजीगत बजेट खर्च प्रगति अपेक्षा गरे अनुसार हुन नसकेको कार्यक्रममा बताइएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिमा प्रदेश सरकारले चालुतर्फ २१.२१ र पुँजीगततर्फ १०.९३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। यसअघि, आर्थिक वर्ष २०७५०७६ देखि २०७८/८९ को यहि अवधिमा चालू खर्च क्रमशः ७.८० प्रतिशत, १०.३६, १४.०५ र २०.१९ प्रतिशत रहेको थियो। यसैगरी, पुँजीगत खर्च क्रमशः १.३४ प्रतिशत, १०.३० प्रतिशत, ११.८५ प्रतिशत र ८.९० प्रतिशत रहेको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा अर्धवार्षिकसम्मको कुल बजेट खर्च १४.२८ प्रतिशत रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
सीमित स्रोत, साधन, जनशक्तिका बाबजुद पनि प्रदेशमा जे प्रयास भएको छ त्यो सह्रानीय रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री नरेशकुमार शाहीले थप प्रगति हासिल गर्न अझ जिम्मेवार भएर काम गर्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले दायित्व र जिम्मेवारीका सवालमा आँखा चिम्लेर कर्मचारीलाई एक मिनेट सोंच्न आग्रह गर्नुभयो।
‘तपाईहरु आम मान्छेभन्दा जिम्मेवारी बोकेको व्यक्ति हो र तपाईहरुले गर्ने काम महत्वपूर्ण छ, उहाँले भन्नुभयो,‘त्यसैले तपाईहरु आफ्नो कर्तव्य र दायित्वलाई नबिर्सेर काम गर्नुहोस।’ प्रदेशमा बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रगति अझ बढाउन सबैले जिम्मेवार भएर काम गर्न आवश्यक रहेको मन्त्री शाहीको भनाइ थियो।
यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले तथ्यमा आधारित भएर नीति, कार्यक्रम बनाउन नसक्दा कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेको बताउनुभयो। विगतमा भएका कमि कमजोरीलाई निर्ममतापूर्वक सुधार गर्न निर्देशन दिदैं उहाँले भन्नुभयो,‘कसैको गोजी, खल्तीबाट आएका योजना नपरोस। प्रक्रिया पुर्याएका योजनामात्रै समावेश गर्नु होला।’
दुवाडीले जनताका असीमित चाहना र योजनाको सही छनोटको ‘म्याचिङ’ गराउने काम कर्मचारीहरुको रहेको भन्दै स्वअनुशासित भएर काम गर्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो। ‘विकास डेलिभरी जनताको भाग्य र भविष्यसंग सम्बन्धित छ’, उहाँले भन्नुभयो,‘काम गर्दा कुनै पनि तहको लापरवाही गर्न छुट कसैलाई छैन। पाँच वर्ष भइसक्यो अब हामीले जनतालाई जवाफ दिनका लागि तयार हुनु पर्दछ।’
कार्यक्रममा सबै मन्त्रालयसहित प्रदेश सभा सचिवालय र आयोगहरुका आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अर्धवार्षिक प्रगति विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो।
