प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्यहरुको मासिक पारिश्रमिकमा कटौती

गोरखापत्र अनलाइन

काठमाडौं, फागुन १५ गते । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले दोहोरो सुविधा लिइरहेका आफ्ना आजीवन सदस्यहरुलाई दिइँदैआएको मासिक पारिश्रमिक कटौती गरेको छ । काठमाडौंमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतिष्ठानले सो निर्णय गरिएको जानकारी गराएको हो । 

प्राज्ञहरुबाटै उन्नत नैतिकताको पाठ सिकाउन आफूहरुले सो निर्णय गर्नुपरेको प्रतिष्ठानका कुलपति भूपाल राईले बताउनुभयो । दोहोरो सुविधा लिएका आजीवन सदस्यहलाई दिइएको पारिश्रमिक रोकेर त्यसबाट बचेको रकम प्राज्ञिक क्षेत्रमा, सिर्जनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यस अवसरमा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुले आफूहरुले पनि राज्यबाट दोहोरो सुविधा नलिने घोषणा गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘अब यो नैतिकतासँग पनि गाँसिएको विषय हो । दोहोरो सुविधा लिने भनेको खानैपर्ने प्रवृत्ति देखियो । यो प्रवृत्ति नैतिकतासँग जोडिएको विषय भएकाले यसको सुरुवात गरिएको हो ।’ भाषा, साहित्य र संस्कृतिको कुरा मात्रै होइन । यसले त मानवीय संस्कृति पनि सिकाउने उहाँको भनाइ छ । नेपाली हुनुको उन्नत नैतिकता पनि सिकाउने उहाँले चर्चा गर्नुभयो । २० जनालाई एकेडेमीको स्रोतबाट बाँड्दा १ करोड २० लाखभन्दा बढी रकम जाने गरेको उहाँले बताउनुभयो । 

हाल प्रतिष्ठानमा आजीवन सदस्य रहनु भएकाहरुले ५१ हजार ४४७ रुपियाँ मासिक पारिश्रमिक लिँदैआएका थिए । प्रतिष्ठानबाट वार्षिक करिव १ करोड २० लाख दोहोरो सुविधा लिने गरेकोमा यसलाई कटौती गरेर बँचेको बजेटले प्राज्ञिक क्षेत्रमा नै केही गरौं भन्ने सोचिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

त्यसैगरी प्रतिष्ठानका परिषद सदस्यहरुको कार्य विभाजन पनि भएको छ । जसअनुसार कुलपति राईलाई संस्कृति, लोकवार्ता तथा मौलिक ईतिहास विभागको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसैगरी बाल साहित्य विभागको जिम्मेवारी उपकुलपति विमल निभा, साहित्य प्राज्ञ डा. मधुसुदन गिरी, दर्शन शाष्त्र विभाग प्राज्ञ डा. कृष्णराज अधिकारी, साहित्य (मातृभाषा) प्राज्ञ राजन मुकारुङ, साहित्य पद्य÷काव्य विभागको जिम्मेवारी प्राज्ञ बाबा बस्नेतलाई दिइएको छ । 

प्रा. डा. कौशिला रिसाललाई सामाजिक शाष्त्र, प्राज्ञ हंसावती कुर्मीलाई अनुवाद, प्राज्ञ अमर न्यौपानेलाई साहित्य (गद्य), प्राज्ञ त्रैलोक्यमान बनेपालीलाई भाषा (मातृकोष, कोश र व्याकरण), र सदस्य सचिव डा. धनप्रसाद सुवेदीलाई भाषा (कोष र व्याकरण) विभाग हेर्ने जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।