काठमाडौँ, फागुन ११ गते । एउटा लघुवित्तले बिनाधितो सामूहिक जमानीमा वा धितोको सुरक्षणमा लघुकर्जा प्रदान गर्दा एक जना ऋणीलाई एउटा मात्र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले यस व्यवस्थाबमोजिमको कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ‘घ’ वर्गको इजाजत प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७८ लाई बुधबार संशोधन र थप गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । लघुवित्त संस्थाले शोषण गरेको विभिन्न सेवासुविधाका नाममा शुल्क धेरै लिने, सीमाभन्दा माथि ब्याजदर लिने गरेको आरोप ऋणीहरूले लगाउँदै आएका छन् । लघुवित्तले सोझासाझा सर्वसाधारणलाई झुक्याएर लुट मच्चाएको, आत्महत्या गर्न बाध्य हुनु परेकोदेखि घर छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्थासमेत सिर्जना गरेको तथा ज्यादती गरेको आरोप ऋणीहरूको छ ।
यस्तै गुनासा र घटना बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नयाँ व्यवस्था गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार लघुवित्तले त्यसरी कर्जा दिँदा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन योग्य हुने छैनन् । त्यसरी कर्जा लिएको वा नलिएको सम्बन्धमा ऋणीको स्वःघोषणा लघुवित्तले गराउनुपर्नेछ ।
त्यसका साथै कर्जा सूचनाका आधारमा समेत अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट (लघुवित्त वित्तीय संस्थासमेत) कर्जा लिए/नलिएको यकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ तर यसअघि प्रवाह भएको कर्जाको हकमा साबिकबमोजिमको भुक्तानी तालिकाअनुसारका कर्जा चुक्ता गर्न भने पहिलेकै व्यवस्था कायम रहेको छ । साथै साबिकमा यस्तो सीमा नाघ्ने गरी कर्जा प्रदान गरिएको अवस्थामा कर्जा प्रवाह गर्ने पछिल्लो लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जा रकममा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निक्षेप/बचतको ब्याजदर सम्बन्धमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको अधिकतम ब्याजदरको कम्तीमा ५० प्रतिशत हुने गरी निक्षेप/बचतको न्यूनतम ब्याजदर तय गर्नुपर्नेछ ।
निर्देशनमा गरिएको संशोधित व्यवस्था वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ३५ प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्नेछ । लघुवित्त संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी कार्यमा थप क्रियाशील हुन वार्षिक खुद मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत छुट्याई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको १० प्रतिशतले हुने रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा थप जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
ऋणी आक्रोशित
लघुवित्तले ऋणमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउँदैनन् । सेवा शुल्क एक दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था छ तर विभिन्न जिल्लाका महिलाले भने आफूहरूबाट १५ प्रतिशतभन्दा बढी लघुवित्तले ब्याज लिने गरेको लघुवित्तविरुद्धको सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवाली बताउनुहुन्छ । घरमै आई दिनैपिच्छे मानसिक तथा शारीरिक तनावसमेत दिने गरेको उहाँको आरोप छ । लघुवित्त संस्थाविरुद्धको सङ्घर्ष समिति ‘नवसामन्ती’का रूपमा स्थापित लघुवित्त संस्थाहरू खारेज गर्नुपर्ने, लघुवित्त संस्थाहरूद्वारा लगानी गरिएको सामूहिक कर्जा मिनाहा गर्नुपर्ने, आमगरिबी किसानलाई निःशुल्क कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने, आवश्यकता र क्षमताका आधारमा काम र दामको व्यवस्था गर्नुपर्ने, समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्नेजस्ता पाँचबुँदे माग राखेर एक वर्षदेखि आन्दोलनरत छ ।
तिर्दिनँ भन्न मिल्दैन
माइक्रोफाइनान्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष जगत पोखरेल ऋण लिएर तिर्दिनँ भन्न नमिल्ने बताउनुहुन्छ । नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नियममा बसेर लघुवित्त वित्तीय संस्थाले काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले समस्या र कमीकमजोरी भए पनि समाधान खोज्न सकिने तर लिएको ऋण नै तिर्दिनँ भन्नु राम्रो होइन भन्नुभयो ।
सङ्ख्या धेरै, समस्या पनि धेरै
कुनै बेला एक सयभन्दा बढी रहेका लघुवित्त संस्था अहिले घटेर ६४ वटा छन् । माइक्रोफाइनान्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष जगत पोखरेल धेरै लघुवित्त संस्था भएर हो वा सुविधा बढी भएर हो, अहिले समस्या भएको बताउनुहुन्छ । सोझा महिलाका नाममा लोन लिएर खाने प्रवृत्ति बढेको उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार ६४ वटा लघुवित्तका चार हजार आठ सय शाखा र २३ हजारभन्दा माथि कर्मचारी, ५८ लाख महिला सदस्य छन् । गत असोज मसान्तसम्म यी संस्थामा करिब ३३ लाख ११ हजार ऋणी सदस्य छन् भने चारदेखि पाँच हजार ऋणीको एक अर्का संस्थामा दोहोरो सदस्यता छ ।
