राष्ट्रपति निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना : १३ गते उम्मेदवारी दर्ता

काठमाडौं, फागुन ८ गते । काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् परिसरमा राष्ट्रपति निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सोमबार स्थापना भएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले कार्यालयको उद्घाटन गर्नुभएको हो ।

आयुक्त थपलियाले निर्वाचनका लागि आयोगका तर्फबाट मतदाता नामावलीको अन्तिम सूची आज कार्यालयलाई उपलब्ध हुने र कार्यालयले स्वीकृत निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार यही फागुन १० गते मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने बताउनुभयो । 

उहाँले पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदन प्राप्त भइनसकेकाले विद्यमान कानुनअनुसार २०६८ सालकै राष्ट्रिय जनगणनाको परिणामलाई आधार मानी यस निर्वाचनमा मतभार कायम गरिएको जनाउनुभयो ।

निर्वाचन आयोगले गत माघ १६ गते राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो । सो कार्यतालिका अनुसार फागुन २५ गते बिहीबार राष्ट्रपति निर्वाचनको कार्यक्रम तय भइसकेको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्ने गरी उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन मिति चैत ३ गते तय गरिएको छ । 

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख निर्वाचन अधिकारी ठाकुरप्रसाद अधिकारीका अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल नियुक्त भइसक्नुभएको छ । 

राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि फागुन १० र ११ गते मतदाता नामावलीमाथि दाबी, विरोध, उजुरीलगायतको काम, फागुन ११ र १२ गते उजुरी उपर छानबिन गर्ने र अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने कार्य तालिका छ । 

यसैगरी, फागुन १३ गते राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार मनोनयन गर्ने र सोही दिन साँझ उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका छ । यस्तै, १४ गते उम्मेदवारको विरुद्धमा उजुरी दिने र १५ गते साँझसम्म उजुरीमा छानबिन गरी निर्णय गर्ने र उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने, १६ गते उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने र साँझ उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने गरी फागुन २५ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि मतदानको कार्यतालिका तय भएको हो  । 

राष्ट्रपति उम्मेदवारका लागि कानुनी व्यवस्था के छ ?

नेपालको संविधानको धारा ६३ को उपधारा (१) मा राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । धारा ६३ को उपधारा (२) मा “उपधारा (१) बमोजिमको पदावधि समाप्त भएको राष्ट्रपतिले अर्को निर्वाचित राष्ट्रपतिले पदभार नसम्हालेसम्म संविधान बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्ने”, व्यवस्था उल्लेख छ । 

संविधानको धारा ६४ को उपधारा (१) मा राष्ट्रपतिको योग्यता सन्दर्भमा सङ्घीय संसद्को सदस्य हुन योग्य भएको, कम्तीमा ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको र कुनै कानुनले अयोग्य भएको व्यक्ति राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन पाउने उल्लेख छ । 

संविधानको धारा ६४ को उपधारा (२) बमोजिम उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दुई पटक राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था पनि छ । 

हाल राष्ट्रपतिको जिम्मेदारीमा रहनुभएका विद्यादेवी भण्डारी दुई पटक राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भइसक्नुभएको छ । अहिले देशका प्रमुख दलहरूमा यस विषयमा पनि विभिन्न कोणबाट छलफल चलेको छ । 

संविधानको धारा ६५ मा निजले उपराष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएमा राष्ट्रपतिको पद रिक्त हुने व्यवस्था उल्लेख छ । 

ऐनमा के छ व्यवस्था :

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ४ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति तोक्ने सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था छ । कारणले सो पद रिक्त हुन आएमा त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकी सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । 

हालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी २०७४ साल फागुन २९ गते राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । ऐनका बमोजिम सो मितिभन्दा एक महिना अघि राष्ट्रपतिको निर्वाचन गराउनुपर्नेछ ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उहाँ नेतृत्वको दल माओवादी केन्द्रले भने राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा आइतबार अपराह्न ४ः३० मा बस्ने माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमा पनि थप छलफल हुँदैछ । त्यसो त, संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससहित नेकपा (एमाले) लगायत सबैजसो राष्ट्रिय दलहरूमा राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयमा आन्तरिक छलफल झनै तीव्र बनेको छ । 

मतभार :

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको दफा ५४ मा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको मतभार शीर्षकमा निर्वाचन मण्डलमा रहने सदस्यको मतभार अनुसूची बमोजिम हुने व्यवस्था छ ।

सो अनुसूचीमा सङ्घीय संसद्का सदस्यका मतभार सन्दर्भमा पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना अनुरूपको कुल जनसङ्ख्यालाई सङ्घीय संसद्का सदस्यको कुल सङ्ख्याले भाग गर्नुपर्नेछ । २०६८ अनुसार सङ्घीय सांसदको मतभार ७९ र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ रहेको थियो ।

यसैगरी, प्रदेशसभा सदस्यको मतभार सन्दर्भमा कुल जनसङ्ख्यालाई प्रदेश सभा सदस्यको कुल सङ्ख्याले गर्दा आएको भागफल रहनेछ ।