ललिता साह
बोदेबरसाइन, फागुन ५ गते । सप्तरी सदरमुकाम राजविराजका कलेज, विद्यालय वरपर अवैध मदिरा पसल सञ्चालन भइरहेका छन् । यसले समाज र विद्यार्थीमा नकारात्मक असर पर्ने गरेको स्थानीयले गुनासो गरिरहेका छन् । पूर्वशिक्षिकासमेत रहनुभएकी अभिभावक बच्ची दास भन्नुहुन्छ, “विद्यालयको वरपर मदिरा पसल सञ्चालन गर्नुले विद्यार्थीलाई गलत बाटोमा लाग्न प्रेरित गर्छ ।”
स्थानीय सरकार र प्रशासनले मदिरा सञ्चालनका लागि प्रमाणपत्र दिइरहँदा छेउमै भएका विद्यालय र कलेजका सञ्चालक, प्रधानाध्यापक वा विद्यालय पक्षसँग कुनै पनि प्रकारको सुझाव लिने गरिएको छैन । शिक्षण संस्थालाई जानकारी नै नदिई ऐनविपरीत प्रमाणपत्र दिने गरिएको छ ।
मदिरा पसलले विद्यालय सञ्चालनमा दिनानुदिन जटिलता थपिएको राजविराज नगरपालिका–३ स्थित केशो अनिरुद्धबत्ती माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक योगेन्द्र यादवले बताउनुभयो ।
उहाँले थप्नुभयो, “तीनै तहका सरकारले एकातिर सामुदायिक विद्यालयको सुधार र गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा गर्छन् । अर्कोतिर शिक्षा र विद्यालयको वातावरण बिगार्ने गरी ऐनविपरीत मदिरा पसल सञ्चालन गर्न लगाई सम्पूर्ण बालबालिकाको भविष्यलाई अन्धकारतिर धकेलिरहेका छन् ।”
विद्यालय, मठमन्दिरदेखि पाँच सय मिटर टाढा र सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक स्थल, सङ्घसंस्थाको तीन सय मिटरसम्म मदिरा तथा सूर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको छ । ऐनविपरीत शैक्षिक संस्थाहरूको छेउमै सञ्चालनमा ल्याइएका मदिरा पसलबारे आफूले बुझ्ने र कानुनअनुसार अगाडि बढ्ने राजविराज वडा नं. ३ का अध्यक्ष अनिलकुमार दासले बताउनुभयो ।
स्थानीय सरकारले कानुनविपरीत मदिरा पसल सञ्चालन प्रमाणपत्र सिफारिस गरिँदा यसको गम्भीर असर परेको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय सप्तरीका कार्यालय प्रमुख रेखाकुमारी यादवले नियन्त्रणका लागि छिट्टै संयुक्त बजार अनुगमन र कडाइका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग प्रस्ताव गरिसकेको बताउनुभयो । मदिरा पसल सञ्चालन तथा बिक्री वितरणको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नमा जिल्ला प्रशासनको कुनै संलग्नता नरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारी कार्यालय तथा विद्यालयको छेउमै छ्यापछ्याप्ती पसल खोलेर नियमविपरीत मदिरा, पान, गुट्खा, भाङ, चुरोट, खैनीलगायतका सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गरिँदै आएको छ । अधिवक्ता उमाशङ्कर देवका अनुसार नियामक निकाय बोल्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो । नियम मिचेर सञ्चालित भट्टी(रक्सी पसल) नियमन नगर्नाले सामाजिक अपराध बढ्ने प्रहरी उपरीक्षक नरेन्द्र कार्कीको बुझाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय सरकारले विशेष रूपमा चासो देखाउनुपर्ने हुन्छ ।”
