संविधान सभाबाट संविधान घोषणा भएको सात वर्ष पूरा भएर दुई पटक सबै तहमा आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भई राजनीतिले आफ्नो गति लिइरहेको छ । तथापि नेपालको सङ्घीय कर्मचारी संयन्त्र भने २०४९ सालमा जारी भएकै कानुनद्वारा परिचालित र व्यवस्थित भइरहेको छ । संविधानको धारा २८५ मा सरकारी सेवाको गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सबै सरकारी सेवा तथा सार्वजनिक सेवाको लागि मार्गदर्शक मानिने सङ्घीय निजामती ऐन बदलिँदो परिस्थिति अनुकूल हुने गरी जारी हुन नसकेको कारणले सङ्घीय निजामती सेवा मात्र नभई अन्य सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारी एक किसिमको अन्योलको वातावरणमा रुमल्लिरहेको लामो समय भइसकेको छ । २०७५ साल चैत १४ गते सम्पन्न भएको भनी घोषणा गरिएको निजामती तथा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी समायोजनबाट सिर्जित परिस्थितिले अझै पूर्ण रूपमा स्थिरता प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
सरकार परिवर्तनसँगै विभागीय जिम्मेवारीमा आउने हरेक मन्त्रीबाट सङ्घीय जिजामती ऐन ल्याएरै छाड्ने प्रतिबद्धता पेस भएकै हुन्छ । तर पनि ऐन आउन सकेको छैन । राज्य व्यवस्था समितिसम्म पुगेको ऐन कुनै न कुनै रूपमा संसद्बाट पास हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तथापि विभिन्न मुद्दा निस्कने र तीनमा एकमत नहुने समस्याले ऐन अगाडि बढ्न सकेन । राजनीतिक दाउपेचको क्रममा अदालतमै प्रश्न उठ्ने गरी विभिन्न किसिमका अध्यादेश पनि आए, तर देशको स्थायी सरकार भनिने सङ्घीय निजामती ऐन अध्यादेशको रूपमा समेत जारी हुने प्रयत्न भएन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ अन्तर्गत सेवा प्रवेश गरेर पनि संविधानको धारा ३०२(२) लाई आधार बनाइ जारी भएको कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीसम्म कार्यरत हजारौँ कर्मचारी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भई तीमध्येका कतिपय कर्मचारी सेवानिवृत्त तथा बढुवासमेत भइसकेका छन् । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार समायोजन भएका कर्मचारी अझै पनि २०४९ सालकै ऐनबाट परिचालित हुनुपरेको कठिन अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ ।
बदलिँदो सन्दर्भ र परिवेशलाई तुलना गर्ने हो भने अहिले सङ्घीय निजामती विधेयकमा विमति देखिएका मुद्दा आफैँमा त्यति पेचिला लाग्दैनन् । निजामती सेवालाई बृहत रूपमा परिमार्जन गर्ने परिकल्पनासहित थप विषय उठान, छलफल र प्रस्ताव गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा विद्यमान ऐनका प्रावधानलाई नै सामान्य परिमार्जन गर्न खोजिएको मात्र बुझिन्छ । निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाउने वा ५८ नै कायम राख्ने भन्ने जस्ता विषयमा मात्रै धेरै ऊर्जा खर्च भएको देखिन्छ । निजामती प्रशासनलाई देशको स्थायी सरकारको रूपमा लिइन्छ । राजनीतिक प्रणाली संविधानमा स्पष्ट गरिएको भए पनि यसले अझै स्थिरता हासिल गर्न सकेको छैन । पछिल्लो राजनीतिक शक्ति सन्तुलनअनुसार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको आगामी कार्यकाल पनि राजनीतिक दलबीच उच्चस्तरको समझदारी र परिपक्वता प्रदर्शन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । यसकारण पनि राजनीतिक शक्तिको मुख्य सहयोगी शक्तिको रूपमा रहेको निजामती सेवा थप जिम्मेवार, क्षमतावान्, प्रभावकारी तथा जनमुखी हुनु जरुरी देखिएको छ ।
अबको निजामती सेवा केवल सरकारी सेवाप्रवाह गर्ने कर्मकाण्डी व्यवस्थापनबाट होइन पछिल्ला दशकमा विश्वव्यापी रूपमा अभुतपूर्व गतिमा विकास भइरहेको सञ्चार तथा प्रविधि, विश्वव्यापीकरण, मानव अधिकार र आर्थिक उदारीकरणजस्ता मुद्दालाई पनि सम्बोधन गर्नसक्ने गरी विन्यास हुनु जरुरी छ । सेवाग्राही धेरै चतुर तथा सुझबुझ एवं अनुभवी भएका छन् । सेवाग्राहीलाई दिइने सेवा उनीहरूलाई राज्यले दिएको थप सुविधा होइन, यो त उनीहरूको अधिकार हो भन्ने धारणा विकास भइसकेकाले अबका दिनमा सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्ने निजामती कर्मचारी बढी चुनौतीपूर्ण हुंँदै गएका छन् । नेपालको मात्रै होइन सुरुवातदेखि नै विश्वभरिकै सार्वजनिक सेवाप्रवाह माथि गुनासो रहँदै आएकोमा केही देशले गुनासोलाई महìवपूर्ण पृष्ठपोषणका रूपमा लिएर आफ्नो सेवालाई उल्लेख्य सुधार गरी स्वागतयोग्य नतिजा हासिल पनि गरेका छन् । हाम्रो सन्दर्भमा पनि अहिले निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक छलफलमा रहेकोले यस परिवेशको सदुपयोग गरेर समग्र सेवालाई सुधारतर्फ लैजान सकिन्छ । हामीले निजामती सेवासम्बन्धी कानुनमा नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वको पक्षलाई उच्च प्राथमिकताका साथ समावेश गरेर लैजान नसक्ने हो भने सार्वजनिक सेवाप्रवाहबाट जनताको विश्वास र राजनीतिक अपेक्षा हासिल गर्न सकिँदैन ।
अबका नागरिकले आफ्नो काम लिएर सार्वजनिक निकायमा जाँदा त्यो काम कसरी हुन्छ, कहिले हुन्छ, कसले गर्ने हो, कति रकम वा कुन कुन विवरण कागजात चाहिने हो, कति समय लाग्ने हो भन्ने जस्ता प्रश्नको उत्तर नागरिक बडापत्रमा उल्लेख गरेर मात्र सुख नपाइन सक्छ । सेवाग्राहीले खोजेको काम हुँदैन भने किन हुँदैन, भएन भने किन भएन, कहिले अनि कसरी हुने हो भनेर लिखित रूपमा आधिकारिक जानकारी नै माग गर्न सक्छन् सेवाप्रवाही । परम्परागत रूपमा जस्तो हँुदैन वा मिल्दैन भन्ने मात्र अपुष्ट र गोलमटोल जवाफले मात्र सेवाग्राहीहरूको विश्वास जित्न सकिने छैन । नेपालको सार्वजनिक निकायबाट प्रदान गरिने सेवा सम्बन्धमा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक वडापत्रको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रयत्न भएको हो । तर त्यसमा प्रक्रियागत छरितोपन र सहजता नभएको हुनाले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न कठिन भयो ।
विद्यमान संरचना र विधिअनुसार कुन कारण वा खास कुन पदाधिकारीको कारणले अपेक्षित सेवाप्रवाह हुन नसकी सेवाग्राहीलाई क्षति पुग्न गएको हो भन्ने किटानी गर्न कठिनाइ रहेको छ । अबको निजामती सेवाले अमूर्त रूपमा रहेको खास निकाय वा संरचनालाई दोषी देखाउनुभन्दा पनि सेवाग्राहीलाई पर्न जाने क्षतिमा पदाधिकारी व्यक्ति विशेषको नियत, क्षमता वा लापरबाहीलाई वस्तुगत रूपमा विश्लेषण गरी सम्बन्धित व्यक्तिको कमीकमजोरी पहिचान तथा मूल्याङ्कन गरी त्यसको उचित उपचारका विधिको विकास तथा कार्यान्वयन गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।
सेवाप्रवाही प्रतिको उत्तरदायित्व, राज्यले प्रदान गरेको जिम्मेवारी बहन तथा पदीय आचरण र पेसागत इमानदारितालाई वस्तुगत मापदण्डका आधारमा विभाजन गरी सोअनुसारको मूल्याङ्कन र अभिलेखन गर्न सकिए मात्रै सम्बन्धित कर्मचारी एवं पदाधिकारीको वास्तविक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन अनि सोही मूल्याङ्कनका आधारमा थप सुविधा, पदोन्नति तथा दण्ड र पुरस्कारको निक्र्योल गर्न सकिन्छ । निजामती ऐनले कर्मचारीका हकहित र सरोकारसँगै सेवाप्रवाहको गुणस्तर र सेवाग्राहीप्रतिको जिम्मेवारीलाई पनि स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नसके मात्र संविधानको मर्मबमोजिम समग्र निजामती सेवाको औचित्य साबित गर्न सकिन्छ ।
निजामती विधेयक तर्जुमाका क्रममा श्रेणीगत प्रणालीबाट तहगत प्रणालीमा लैजाने विषयको अलावा एक तहबाट अर्को तहमा बढुवा हुने प्रणालीमा समेत विद्यमान प्रावधामा बृृहत परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको बढुवा प्रणाली भनेको कुनै पनि कर्मचारी बढुवा हुनका लागि उसको माथिल्लो तहमा पद खाली हुनैपर्छ । कुनै पनि कर्मचारी जति वर्ष सेवा गरे पनि जति नै काविल भए पनि माथिल्लो तहमा पद खाली नभएमा उसको बढुवा नै हुन सक्दैन । अर्कोतर्फ, निजामती सेवाको बढुवाको लागि नियम एउटै भए पनि सेवा समूह वा उपसमूहअनुसार कुनैमा बढुवाका लागि योग्य उम्मेदवार नै पाइँदैन भने कुनैमा चाहिँ एउटै पदबाट अवकाश भएर जानुपर्ने अवस्था पनि छ ।
कुनै खास सेवा समूह वा उपसमूहबाट सेवा प्रवेश गरेकै कारणले एउटै निजामती सेवामा पनि व्यक्ति विशेषको वृत्तिविकास अवरुद्ध वा ढिलाइ हुने विडम्बनापूर्ण परिस्थितिले गर्दा उसको मनोबलमा पर्ने असर र त्यसले सेवाप्रवाहको गुणस्तरमा पर्ने नकारात्मक असरको कारण सेवालाई पनि नकारात्मक असर गरेको हुन्छ । सेवा प्रवेश गरिसकेको कर्मचारीले आफ्नो वृत्ति योजना र वृत्ति विकास बारे सहजै पूर्वानुमान गर्नसक्ने गरि वस्तुगत विधिको प्रत्याभूति कानुनमै गर्नु जरुरी छ । सेवा वा समूहको संरचनाअनुसार गरिने बढुवा विधिलाई विस्थापन गरी व्यक्तिको अवसर र क्षमताका आधारमा जुनसुकै सेवा, समूह वा उपसमूहमा रहे पनि औषतमा एउटै अवधिमा वृत्तिविकास हुने विधिको प्रत्याभूति गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त सम्मत हुन्छ ।
विगतमा जति नै आलोचना गरिए पनि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को बढुवासम्बन्धी विधिलाई संशोधन गरी २४ घ अनुसार गरिएको बढुवा प्रणालीले वर्षौँसम्म एउटै पदमा खुम्चिएर, कुजिएर, दबिएर रहेका हजाराैँ कर्मचारी माथि एक किसिमले न्याय पनि गरेको हो । त्यसलाई समयमै उपयुक्त विधि अपनाएर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मात्रै समस्या ठूलो देखिएको हो ।
