काठमाडौँ, फागुन ३ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साविक भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन बुटवलका तत्कालीन डिभिजन प्रमुख इच्छाकुमार श्रेष्ठ र इन्जिनियर सन्तोषकुमार दासविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नवलपरासीको पेटवनिया सिँचाइ योजनाका लागि डिप ट्युबवेल निर्माणको क्रममा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा उहाँहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो। ट्युबवेल निर्माणका क्रममा निर्माण व्यवसायीमार्फत काम गर्दा निर्माण सम्पन्न नै नभई रकम भुक्तानी दिने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ। ट्युबवेल निर्माणका लागि छनोट भएको थापा कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई काम सम्पन्न नभई एक लाख २० हजार रुपियाँ उपलब्ध गराएको आरोप लगाइएको छ।
श्रेष्ठ र दाससहित थापा कन्स्ट्रक्सनका प्रोपाइटर अर्जुनकुमार क्षेत्रीलाई पनि जनही एक लाख २० हजार रुपियाँ जरिवाना र भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाहीको माग गरिएको आयोगले जनाएको छ।
सोही आयोजनालाई मर्मत गर्न भनी पुनः रकम निकासा गरेको तर काम नगरेको आरोपमा डिभिजन प्रमुख श्रेष्ठ र इन्जिनियर दासविरुद्ध आयोगले मङ्गलबार नै अर्को मुद्दा पनि दायर गरेको छ। यस कार्यमा तीन लाख पाँच हजार ८१० रुपियाँ आर्थिक अनियमितता गरेको आयोगको दाबी छ। दुवै जनालाई सोही रकम बराबर बिगो र भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाहीको माग गरिएको छ।
साथै यस कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा साविक महेश निर्माण सेवा बर्दघाटका व्यवस्थापक तथा हाल महेश इन्जिनियरिङ एन्ड बिल्डर्स प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक मनोजकुमार खनाल, महेश निर्माण सेवाका आधिकारिक प्रतिनिधि प्रकाश भट्टराई र सञ्चालक धु्रव भट्टराईविरुद्ध पनि आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ। उहाँहरूलाई पनि जनही तीन लाख पाँच हजार ८१० रुपियाँ बिगो र भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाहीको माग गरिएको आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
छानबिनको मागसहित उजुरी
बागमती नदीको सरसफाइका नाममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै नागरिक अभियन्ताहरूले अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगमा उजुरी दिएका छन्। पवित्र नदी सरसफाइका नाममा वर्षौँदेखि राज्यको अर्बौँ रुपियाँ खर्च भइसक्दा पनि उपलब्धि हुन नसकेकाले सोबारे छानबिन हुनुपर्ने माग
गरिएको छ। उजुरी दायर गर्नेहरूमा प्रकाश रायमाझी, विश्वभक्त बाबा, सुलोचना थापालगायत हुनुहुन्छ। बागमती सफाइ आयोजना र सोसँग सम्बन्धित निकायले बागमती नदीलाई भ्रष्टाचार गर्ने थलोका रूपमा मात्रै परिणत गराएको उहाँहरूको आरोप छ। अख्तियारमा दायर गरिएको उजुरीमा सो नदीमा आजसम्म भएका काम र खर्चको स्थलगत निरीक्षण गरी भ्रष्टाचार गर्ने उपर कडा कारबाहीको माग गरिएको छ।