काठमाडौं, माघ २९ गते । अनुगमन मूल्याङ्कनमा जानुपर्ने संसदीय समितिहरु विधेयक निर्माण पूर्वको भौतिक पूर्वाधार अध्ययनमा अग्रसर भएका छन् ।
नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकमाथिको छलफलको क्रममा रहेको सङ्घीय संसद् राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन समिति दफाबार छलफलकै क्रममा भौतिक पूर्वाधार अध्ययन गर्न भन्दै नवलपरासी पुगेको हो ।
समिति सभापति वेदुराम भुसालको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय पूर्वाधार अध्ययन समिति आइतबार बिहान काठमाडौंबाट त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको हो । पूर्वाधार अध्ययन समितिमा खिमलाल देवकोटा, जितेन्द्रनारायण देव, गङ्गाकुमारी बेलबासे, प्रमिलाकुमारी, राधेश्याम पासवान र देवेन्द्र दाहाल रहनुभएको छ ।
त्यसैगरी, समितिसचिव मनोज गिरी र अर्का एकजना सचिवालयका कर्मचारी पनि सहभागी छन् । विश्वविद्यालय सञ्चालकहरुको अनुरोधमा नलवपरासी पुगेको समितिको सम्पूर्ण खर्च संसद् सचिवालयको ‘अनुगमन शीर्षक’बाट व्यवस्थापन गरिने सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिनुभयो ।
विधेयकमाथिको दफाबार छलफलको क्रममा विधेयकसँग सम्बन्धित रहेर भौतिक पूर्वाधारको अध्ययन गर्ने प्रावधान समिति सञ्चालन कार्यविधिमा छैन । समितिको कार्यक्षेत्र ‘सभाबाट प्राप्त विधेयकमाथि छलफल तथा विधेयक व्यवस्थापन र ऐन कार्यान्वयन मापन तथा अध्ययन र अनुसन्धान’ तोकिएको छ ।
विधेयक निर्माणका क्रममा विधेयकले बोकेको भावसँग सम्बन्धित भौतिक पूर्वाधारको अध्ययन गर्ने प्रावधान र क्षेत्राधिकार समितिलाई छैन । विधेयक कार्यान्वयको अवस्था अध्ययन गर्ने नाममा रहेको खर्च यसकार्यमा गरिनु सांसदहरुको अख्तियारी दुरुपयोग हो ।
विभागीय मन्त्री पनि नभएको बेला गरिएको यो भ्रमणमा शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई पनि सहभागी गराइएको छैन । स्वार्थ समूहको प्रलोभनमा परेर सरकारले सङ्घीय मर्म विपरीत विधेयक ल्याएको भन्दै सत्तारुढ दलबाटै विरोध भइरहेका बेला समिति भने विधेयकमाथिको छलफलकै क्रममा विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार अध्ययन गर्न नवलपरासी पुगेको हो ।
विधेयकको प्रस्तावनामा ‘विश्वविद्यालय गैर सरकारी संस्था र सार्वजनिक संस्थाबाट सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएकाले सरकारी नभई गैर सरकारी विधेयकको रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भनी प्रक्रियामा पनि आपत्ति जनाएका सांसदहरु फेरि सोही विधेयकले कल्पना गरेको विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार अध्ययनमा जाँदा स्वार्थको सङ्केत स्पष्ट गर्दछ ।
