सधैँ पाठ्यपुस्तक अभाव

विद्यालय तहमा जब नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन थाल्छ, तब पाठ्यपुस्तकको कुरा जोडतोडले उठ्न थाल्छ। जनक शिक्षा सामग्री ठाडा कान लाउन थाल्छ। शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकाय निर्देशन दिन थाल्छन् अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थी कराउन थाल्छन्। पत्रपत्रिकामा पाठ्यपुस्तक अभावका शीर्षकहरू देखिन थाल्छन्। बाँकी ११ महिना सबै पक्ष कानमा तेल हालेर बस्छन्। यो कथाजस्तो सुनिने नेपालको विद्यालय तहको शिक्षाले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको चक्रीय समस्या हो। शिक्षा कुनै पनि मुलुकको विकासको मुख्य सूचक हो। त्यसैले संसारभरका देशहरूले शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेटको व्यवस्था गरेर यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका हुन्छन्।

नेपालमा पनि सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट ल्याउँछ तर बजेटको आकार हेर्ने हो भने मुलुकको सरकार शिक्षा क्षेत्रप्रति कति संवेदनशील रहेछ भन्ने कुरा विनियोजित बजेटबाटै प्रस्ट हुन्छ। शिक्षा क्षेत्रको विकासका विषयमा सरकार गम्भीर देखिँदैन। खाली कर्मकाण्डी एवं कामचलाउ प्रवृत्ति मात्र देखिन्छ। हरेक वर्षजस्तै आउने शैक्षिक सत्र पनि पाठ्यपुस्तक समयमा नछापिने र छापिए पनि विद्यार्थीका हातहातमा पुग्नेमा शङ्का उत्पन्न हुन थालिसकेको छ। हरेक वर्ष यो समस्या जोडदार रूपमा उठ्ने गर्दछ तर दिगो समाधान कहिल्यै पनि हुँदैन।

विद्यालय तहमा नयाँ शैक्षिक सत्र वैशाखमा सुरु हुन्छ तर चार महिना बितिसक्दा पनि पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीका हातमा पुग्न नसक्दा एकअर्कालाई देखाएर पन्छिने प्रवृत्तिले आउने शैक्षिक सत्रमा पनि निरन्तरता नपाउला भन्न सकिन्न। हरेक शैक्षिक सत्रमा पाठ्यपुस्तक अभाव हुनुले सरकार एवं सरोकारवाला निकाय शैक्षिक क्षेत्रका समस्याप्रति कति संवेदनशील छन् भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ। सबै कक्षाका पाठ्यपुस्तक एउटै छापाखानाबाट आउँदैनन्। यो वर्ष जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले कक्षा चारदेखि दससम्मका पाठ्यपुस्तक छाप्ने जिम्मा पाएको छ भने कक्षा एकदेखि तीनसम्मका निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिइएको छ। 

विडम्बना के छ भने निजी क्षेत्रले समयमै गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तक छाप्छ भने सरकारी स्वामित्वको छापाखानाले समयमा कहिल्यै पनि काम सक्दैन। एकातर्फ सरकार यो वर्ष तीन तहका निर्वाचनले गर्दा पाठ्यपुस्तक समयमा नपुग्ने दाबी गर्छ भने अर्कातर्फ रसिया र युक्रेनबीचको युद्धलाई देखाएर कागजको मूल्य बढ्दा अभाव भएको दाबी गर्छ। यसमा केही सत्यता होला पनि तर यसो भन्दैमा देशको शैक्षिक जगत्लाई अस्तव्यस्त राख्न कदापि मिल्दैन। कागजको मूल्य जति नै बढे पनि जुनसुकै विकल्पको प्रयोग गरेर भए पनि पाठ्यपुस्तक समयमा छाप्नुपर्छ। 

जबसम्म विद्यार्थीका हातहातमा पाठ्यपुस्तक पुग्दैन, शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी बन्न सक्दैन। यो वास्तविकतालाई समयमै दृष्टिगत गरी सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। पाठ्यपुस्तकको अभावले विद्यार्थीमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। सिकाइप्रति जाँगर नदेखाउने, विद्यालय बीचैमा छाड्नेजस्ता समस्या विद्यालय र अभिभावकले भोग्नुपर्ने हुन्छ। शिक्षकले कक्षाकोठामा भट्याएको भरमा घरमा गएर गृहकार्य गर्न निकै समस्या उत्पन्न हुने गर्दछ; जसले गर्दा अध्ययनप्रति विकर्षण बढ्न थाल्छ। त्यसपछि कक्षा छाड्ने र क्रमशः पलायन हुने प्रवृत्ति बढेर जान्छ; जुन कुरा शैक्षिक जगत्का लागि चुनौतीपूर्ण समस्याका रूपमा रहेको छ। 

अर्काेतर्फ पाठ्यक्रमले राखेका उद्देश्य पूरा गर्न साधनका रूपमा पाठ्यपुस्तकलाई लिइन्छ तर त्यही पाठ्यपुस्तक समयमा उपलब्ध नहुँदा पाठ्यक्रमको उद्देश्य पूरा नहुन सक्छ। विद्यार्थीलाई गृहकार्य दिएर करेक्सन गर्न कठिनाइ हुने हुँदा पाठ्यपुस्तकको समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर समाधान गरिनुपर्छ। यदाकदा सुन्ने गरिन्छ, पाठ्यपुस्तक मात्र पनि सिकाइको एक मात्र साधन होइन। पाठ्यक्रमले राखेका उद्देश्य अन्य सन्दर्भ सामग्रीका माध्यमबाट पनि पूरा हुन सक्ने सुझाइएको छ तर जबसम्म पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीका हातमा समयमा पुग्दैन, सिकाइप्रति जोश र जाँगर ल्याउन सकिँदैन। 

पाठ्यपुस्तक हातमा नपुगुञ्जेल विद्यार्थी कक्षामा बस्न पनि जागरुक हुँदैन। यो हाम्रो मुलुकको विद्यालय तहको गम्भीर शैक्षिक समस्या हो। यस पटक कक्षा दसको पाठ्यपुस्तक परिवर्तन हुँदै छ, अब कुनै पनि बहानामा परिवर्तन भएका पाठ्यपुस्तक समयमा छापेर पु-याउन सकिएन भने यसको नकारात्मक असर आगामी माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एस.ई.ई.)मा सामेल हुने विद्यार्थीमा पर्ने देखिन्छ। पर्याप्त मात्रामा पाठ्यपुस्तक छाप्नु मात्र समस्याको एक मात्र समाधान भने होइन। छापिएका पाठ्यपुस्तक समयमा वितरण हुनु त्यतिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। स्थानीय बिक्रेताबाट सम्बन्धित विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक आपूर्ति गर्ने गरिन्छ तर यदाकदा समस्या स्थानीय आपूर्तिकर्तामा पनि देखिन्छ। 

समयमा चासो लिएर काम नगर्ने, ढुवानीमा समस्या, कमिसनमा बार्गेनिङजस्ता विषयले पाठ्यपुस्तक समयमा विद्यार्थीका हातामा पुग्न सकिरहेको छैन। यदि सरकार शिक्षा क्षेत्रप्रति संवेदनशील छ भने यस खालको अवस्थाको अन्त्य गरेर पाठ्यपुस्तक अभावलाई सदाका लागि समाधान गर्नुपर्छ। सरकारले हरेक शैक्षिक सत्रमा नयाँ पाठ्यपुस्तक विद्यालयलाई उपलब्ध गराउँछ तर पुराना र सान्दर्भिक पाठ्यपुस्तकको पुनः प्रयोग गर्ने नीतिसमेत बनाउन जरुरी छ। जसले गर्दा नपुग पाठ्यपुस्तक मात्र छपाइ गरेर समयमा वितरण गर्न सहयोग पुग्छ। यसले अनावश्यक सरकारी खर्च कटौती गर्नसमेत सहयोग गर्छ।  पाठ्यपुस्तक अध्ययनको एउटा महत्वपूर्ण सामग्री भएकाले यसको संरक्षण एवं जतन गरेर प्रयोग गर्नेतर्फ पनि विद्यार्थीलाई सचेत गराउनुपर्छ। अन्य सहयोगी सामग्री उपलब्ध गराएर पनि विद्यार्थीमा पाठ्यपुस्तक जतन गर्नुपर्छ भन्ने चेतना जगाउन सकिन्छ। सरकारले उपलब्ध गराउने पाठ्यपुस्तकको गुणस्तरीयता पनि कमजोर देखिन्छ। कम गुणस्तरीय कागज प्रयोग गर्नाले छिटै नष्ट हुने, च्यातिने एवं आकर्षक नदेखिने हुन्छ भने निजी क्षेत्रले छपाइ गरेको पाठ्यपुस्तक आकर्षक, गुणस्तरीय एवं टिकाउ देखिने हुन्छ। जसले गर्दा बर्सेनि पाठ्यपुस्तक छपाइमा मात्रै राज्यको करोडौँ लगानी खेर गइरहेको छ। 

सरकारले अहिलेसम्म सङ्घीय शिक्षा ऐनसमेत ल्याउन सकिरहेको छैन। शिक्षकका समस्या, समग्र शिक्षा क्षेत्रको सुधारको योजना संविधान घोषणा भएको आठ वर्ष लागिसक्दासमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। शिक्षासँग सम्बन्धित कतिपय ऐन, कानुन, नीति नियम बन्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ। ऐन र सम्बन्धित कानुनको अभावले पनि पाठ्यपुस्तक एवं अन्य शैक्षिक समस्याको एकमुष्ठ समाधानमा अप्ठ्यारो भइरहेको छ। 

मुलुकको शासकीय स्वरूपअनुरूपको शिक्षा क्षेत्रको पुनर्संरचना, व्यवस्थापन, समायोजन एवं परिवर्तनजस्ता विषयको सम्बोधन हुन नसक्नुमा सरकारको नै कमजोरी देखिन्छ। नयाँ जनादेशअनुरूपको नयाँ सरकार बनेको छ। पहिलो चरणको मन्त्रिपरिषद् गठनमा शिक्षा मन्त्रालय कसैको रोजाइ र चासोको विषय बनेन। विगतमा पनि यस्तै हुने गरेको छ। मुख्य राजनीतिक दलहरू शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व लिन खासै उत्साहित हुने गरेको देखिँदैन। 

अब नयाँ सरकारले सङ्घीय शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालय छाता ऐन तुरुन्तै संसद्बाट परित गराउनुपर्नेछ। साथै शिक्षक दरबन्दी मिलान, पाठ्यपुस्तक छपाइ एवं वितरणमा देखिएको समस्या र दुई वर्षको कोभिडले थला पारेको समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार्नुपर्ने अवस्था छ। आगामी शैक्षिक सत्रमा पाठ्यपुस्तक समयमै विद्यार्थीको हातमा पु-याउनुपर्छ। शिक्षा मन्त्रालय यो समस्याप्रति गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ। सरकारी निकाय एकअर्कोलाई देखाएर उम्किने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ। शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा तीन महिनाअगावै सम्बन्धित जिल्ला–जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पु¥याउनेतर्फ सबै जुट्नुपर्ने देखिन्छ। अनि मात्र न त विद्यार्थी किताब छैन भनेर विद्यालयबाट भाग्न सक्छ न त शिक्षक किताब नआएको बहानामा विद्यालयमा अनुपस्थित रहन्छ।