संसद्मा महिला र सीमान्तकृत

नेपालको संविधान, २०७२, सङ्घीयता कार्यान्वयन र नयाँ शासकीय संरचना निर्धारणपश्चात् दुइटा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन्। संविधानको प्रस्तावनामार्फत “सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प” गरिएको छ। 

यसरी हेर्दा केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थामा रहेका त्यस्ता सबै प्रकारका असमानता, विभेद र उत्पीडनका विषय सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाले सम्बोधन गर्ने कुराको अपेक्षा स्वाभाविक छ। सामाजिक न्यायका लागि निर्वाचित संस्थामा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका दृष्टिकोणले समावेशी प्रतिनिधित्वलाई बढावा दिन सहभागिता र प्रतिनिधित्वका सन्दर्भमा संविधानले विभिन्न धारा तथा उपधारामा विभिन्न प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ। यसका साथै संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका विषयमा कानुनी व्यवस्था पनि भएका छन्। यद्यपि माग पक्षको दृष्टिकोणमा ती संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अपूरो र अस्पष्ट भएका विषय उठिरहेका छन्। 

संविधानको धारा ३८ (४)ले “महिला र ४० (१) ले दलितलाई राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने” उल्लेख गरिएको छ। सामाजिक न्यायको हकलाई कायम गर्न व्यवस्था गरिएको अर्को धारा ४२ (१) मा “अन्य लक्षित समूहको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने” कुराको व्यवस्था गरिएको छ। धारा ८४ (८) मा सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने उल्लेख छ। सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा मिलेर बन्ने भएकाले राजनीतिक दललाई महिलाको त्यो अनुपात प्रतिनिधि सभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनबाट गरेर पु-याउन पाउने सुविधा भने संविधानले दिएको छ।

२७५ जनाको प्रतिनिधि सभा सदस्यमध्ये १६५ जना पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र ११० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत चुनिएर आउने व्यवस्था गरी महिला र सीमान्तकृत समूहका लागि सजिलो पारेको छ। संविधानको धारा ८४ (२) मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसङ्ख्याका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रसमेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने गरेर लैङ्गिक र सामाजिक समावेशीकरण दुवै पक्षलाई संविधानले ध्यान पु-याएको छ। 

त्यसरी नै पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट ६० प्रतिशत र बाँकी ४० प्रतिशतमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने प्रदेश सभाका सदस्यका सन्दर्भमा पनि त्यही खालको व्यवस्था संविधानको धारा १७६ अन्तर्गत गरिएको छ। ती निर्वाचित संस्थाको प्रमुख र उपप्रमुख चयन गर्दा पनि लैङ्गिक अनुपातलाई ध्यान पु-याइएको छ। संविधानको धारा ९१ (१), ९२ (१) र १८२ (१) मा क्रमशः प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्दा प्रत्येक तहमा दुईमध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

महिला र सीमान्तकृत समूहको निर्वाचित र संस्थामा प्रतिनिधित्वका सन्दर्भमा प्रत्यक्ष÷परोक्ष सरोकार राख्ने केही कानुनी व्यवस्थाको चर्चा गर्दा सर्वप्रथम राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका बारेमा उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ, किनभने निर्वाचित र संस्थामा प्रतिनिधित्वका सन्दर्भमा राजनीतिक दल ‘गेट–वे’ हुन्। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १५ (३) र (४) मा दलको सङ्गठनात्मक संरचना विधानबमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति गर्दा नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी आफ्ना सदस्यमध्येबाट त्यस्ता समितिमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा र सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य सहभागिता हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८ (३) मा निर्वाचनमा भाग लिने दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा बन्दसूचीमा कुल उम्मेदवारको कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्नेछ। २८ (५) मा दलले यसरी उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिई जनसङ्ख्याको आधारमा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू र मुस्लिमसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्तबमोजिम तयार गर्नुपर्ने र (६) मा पिछडिएको क्षेत्र तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने उल्लेख छ। 

त्यस्तै दफा ७० (२) पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ महिला र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदाय वा आर्थिक रूपले विपन्न उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिँदा लाग्ने धरौटी रकममा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था पनि प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ ले गरेको छ। प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ ले पनि त्यही खालको व्यवस्था गरेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ उम्मेदवारको बन्दसूचीका लागि समावेशी आधारको क्रम पहिलो दलित, दोस्रो आदिवासी जनजाति, तेस्रो खस आर्य, चौथो मधेशी, पाँचौँ थारू र छैटौँ सङ्ख्यामा मुस्लिम राखेको छ। 

नीतिगत रूपमा हेर्दा दिगो विकास लक्ष्य (सन् २०१६–२०३०)ले सन् २०३० सम्ममा सङ्घीय संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाएर ४० प्रतिशत, प्रदेश सभामा ४० प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४२ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य राखेको छ। सोही हिसाबले २०२२ को परिमाणात्मक लक्ष्य सङ्घीय र प्रदेश दुवै तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व ३४.४।३४.४ पु-याउने लक्ष्य राखिएको छ। 

नेपालको संविधान तथा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्था र तदनुरूप अवलम्बन गरिएको निर्वाचन प्रणाली बमोजिम २०७४ सालमा सम्पन्न गरेको प्रदेश सभा सदस्य, प्रतिनिधि सभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनको परिणामअनुसार प्रदेश सभामा ३४.४० प्रतिशत, प्रतिनिधि सभामा ३३.५३ प्रतिशत र राष्ट्रिय सभामा ३७.३० प्रतिशत महिला तथा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व रहेको थियो। सामाजिक समावेशी दृष्टिकोणले हेर्दा मधेशी, दलित र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व प्रदेश सभामा क्रमशः १८ प्रतिशत, ६ प्रतिशत र तीन जना, प्रतिनिधि सभामा क्रमशः १७ प्रतिशत, ७ प्रतिशत र दुई जना तथा राष्ट्रिय सभामा क्रमशः ८ प्रतिशत, १२ प्रतिशत र चार जना रहेको थियो (निर्वाचन आयोग, २०७७)। भर्खर २०७९ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सदस्य निर्वाचनको विश्लेषण निम्नबमोजिम गरिएको छ :

२०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको परिणाम विश्लेषण गर्ने हो भने पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट जम्मा ५.१० प्रतिशत महिला निर्वाचित भएको अवस्था छ। त्यसमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट भएको थप्ने हो भने पनि जम्मा ३२ प्रतिशत महिला प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका छन्। विभिन्न समूहको अवस्था हेर्ने हो भने दुवै प्रणालीबाट गरी दलित ५.८२, आदिवासी जनजाति २२.१८, मधेशी १४.९१, मुस्लिम २.१८ र थारू ५.०९ प्रतिशत निर्वाचित भएका छन्। खस–आर्यको यो अनुपात ४९.८२ प्रतिशत छ । विभिन्न समूहभित्र लैङ्गिक अनुपात हेर्ने हो भने महिलाको प्रतिशत दलितमा ५०, आदिवासी जनजाति ४०.९८, मधेशी ३१.७१, मुस्लिम ५०, थारू ४२.८६ र खस–आर्यमा २४.०९ प्रतिशत भएको देखिन्छ।

खासगरी खस–आर्यबाट ठूलो सङ्ख्यामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट पुरुषले जितेकाले समग्रमा त्यो समूहभित्रबाट महिलाको प्रतिशतमा कम देखिएको छ किनभने समानुपातिकमा प्रत्येक समूहबाट ५० प्रतिशत महिलासहित सम्बन्धित समूहको प्रतिशत पु-याउनुपर्ने हुँदा त्यस्तो हुन पुगेको हो। अर्कोतर्फ महिलाभित्रको विविधता हेर्ने हो भने दुवै प्रणालीबाट गरी जम्मा ८८ जना महिला प्रतिनिधि सभामा पुगेकामध्ये दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, थारू र खस–आर्य महिलाको अनुपात क्रमशः ९.०९, २८.४१, १४.७७, ३.४१, ६.८२ तथा ३७.५० प्रतिशत रहेको छ। यसरी हेर्दा महिलाभित्रको विविधताको अनुपात पनि जनसङ्ख्याको अनुपातमा सन्तुलित छैन। 

प्रदेश सभातर्फ सातै प्रदेशको तथ्याङ्क एकै ठाउँ राखेर हेर्दा सातै प्रदेशमा गरी जम्मा ४.२४ प्रतिशत महिला मात्र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएको देखिन्छ। त्यसमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आएको थप्दा कुलमा जम्मा ३६.३६ प्रतिशत महिला प्रदेश सभाका सदस्यमा निर्वाचित भएको अवस्था छ।

सभामुख र उपसभामुख

निर्वाचित संस्थामा प्रमुख र उपप्रमुखको अवस्था र सङ्ख्या हेर्दा महिलाको बढी (५५.५६ प्रतिशत) देखिए पनि एउटा प्रदेश (कर्णाली)बाहेकका सबै निर्वाचित संस्थामा प्रमुख पदमा पुरुष नै रहेका छन्। समावेशी क्लस्टरका आधारमा भन्ने हो भने प्रमुख र उपप्रमुख दुवैमा गरी ५५.५६ प्रतिशत खस–आर्य समूहबाट परेका छन्। त्यसपछि २७.७८ प्रतिशत आदिवासी जनजातिबाट छन् भने मधेशी र थारूबाट क्रमश ११.११ र ५.५५ प्रतिशत छ। दलित र मुस्लिमबाट भने एक जना पनि नपरेको अवस्था छ। 

निष्कर्ष

केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थामा भन्दा सङ्घीय व्यवस्था लागू भएपछि महिला र सीमान्तकृत समूहको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको भए पनि स्थिर र प्रगतिशील हुन भने सकेको छैन। २०७९ मा प्रतिनिधि सभामा महिलाको प्रतिनिधित्व २०७४ को भन्दा १.५३ प्रतिशतले घट्न पुगेको छ भने प्रदेश सभामा १.९६ प्रतिशत बढेको छ। समावेशी दृष्टिकोणले हेर्दा प्रतिनिधि सभामा मधेशीको प्रतिनिधित्व करिब एक प्रतिशतले घटेको छ भने दलितको १.१८ प्रतिशत घटेको छ। त्यस्तै प्रदेश सभामा मधेशीको प्रतिनिधित्व करिब २.७३ प्रतिशतले घटेको छ भने दलितको ०.४६ प्रतिशतले घटेको छ। समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारलाई कानुनी तथा अन्य हिसाबले स्पष्टसँग परिभाषित नगरिदिनाले यो सिद्धान्त समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मात्र लागू गरिनाले महिला र अन्य समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व चाहेजति बढ्न सकेको छैन। महिला र समावेशी क्लस्टरका समूहको प्रतिनिधित्व समावेशी कोटाअन्तर्गत समानुपातिक प्रणालीबाट पु-याउने गरी धकेलिनुले उनीहरू दलको नियन्त्रणमा बढी रहनुपर्ने अवस्थाले प्रभावकारी भूमिकामा असर परेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये फरक लिङ्गको हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि फरक समुदायको पनि हुनुपर्ने व्यवस्था नहुँदा ती पदमा दलितलगायत कतिपय समूहबाट पुग्नै कठिन हुने अवस्था छ। 

राजनीतिक दलका संरचनामा कम्तीमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि पदाधिकारीमा महिला हुनुपर्ने विषय दलको विधानमा केही उल्लेख नगरिएकाले महिलाको नेतृत्व विकासमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ मा उम्मेदवारको बन्दसूचीका लागि समावेशी आधारका क्रम पहिलो दलित, दोस्रो आदिवासी जनजाति, तेस्रो खस आर्य, चौथो मधेशी, पाँचौँ थारू र छैटौँ सङ्ख्यामा मुस्लिम राखेको छ तर नियमावलीमा दलितलाई तेस्रो क्रममा हुने गरी राखिदिनाले दलितको प्रतिनिधित्व जति बढ्नुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन। दिगो विकास लक्ष्यको २०२२ सम्मका लागि परिमाणात्मक लक्ष्य सङ्घीय र प्रदेश दुवै तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व ३४.४/३४.४ पु-याउने लक्ष्य प्रदेशमा पुगे पनि सङ्घमा हासिल हुने कुरामा शङ्का छ।