.jpg)
लक्ष्मण पौडेल
भैरहवा, माघ २६ गते । वर्षौँदेखि अलपत्र रहेको एकीकृत जाँचचौकी (आइसीपी) निर्माणको लागि नेपालले जग्गा (साइट) हस्तान्तरण गरेको छ । अधिग्रहण गरी सहरी विकास मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको करिब ५२ बिघा जग्गा आइसीपी निर्माण कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।
नेपाल र भारतबीच हुने आयात निर्यात व्यापारमा सहजता होस् भन्ने उद्देश्यका साथ अत्याधुनिक र सुविधाजनक आइसीपी (एकीकृत जाँच चौकी) निर्माण गर्ने भनी ५ अगस्ट २००५ मा निर्माणसम्बन्धी दुवै मुलुकबीच सम्झौता भएको थियो । देशका प्रमुख भन्सार नाकाहरू भैरहवा, वीरगन्ज, नेपालगन्ज र विराटनगर नाकामा आइसीपी निर्माण गर्ने सम्झौता भए पनि विविध कारणले भैरहवाको काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।
सम्झौताअनुसार वीरगन्ज र विराटनगरमा आईसीपी निर्माण भई सञ्चालनमा आए पनि नेपालगञ्जमा निर्माण अन्तिम चरणमा छ । रुपन्देहीको बेलहियामा भारततर्फ जग्गा अधिग्रहणमा ढिलाइ भएकाले निर्माणकार्य सुरु हुन सकेको थिएन । पछिल्लो समय भारततर्फ जग्गा अधिग्रहण भई निर्माणको सुनिश्चितता भएकाले काम सुरु भएको छ भने नेपालतर्फ पनि केही दिनमै शिलान्यास भई निर्माणको काम सुरु हुनेछ ।
भौतिक संरचना निर्माणका लागि निर्माण कम्पनी केएसएम. बसिर मोहम्मद एण्ड सन्स लखनउलाई साइट क्लियर गरी हस्तान्तरण गरेको हो । कुल ५१ बिघा १६ कठ्ठा ८ दशमलव ५ धुर अर्थात् ३५ हेक्टर जग्गा निर्माण कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरिएको भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख मनिराम पौडेलले बताउनुभयो ।
निर्माणको सबै काम भारतले गर्ने सम्झौता भएको र भारतीय पक्षले निर्माणका लागि कुनै तयारी नथाल्दा आईसीपी निर्माणमा ढिलाइ हुँदैआएको थियो । नेपालतर्फ अधिग्रहण गरिएको जग्गामध्ये केही क्षेत्र मालवाहक सवारी राख्नका लागि प्रयोग गर्दै आए पनि साइट हस्तान्तरण भएपछि ती क्षेत्रमा पार्किङ हुँदैआएका गाडीहरू हटाइएको छ ।
भन्सार क्षेत्रभन्दा बाहिरको क्षेत्र वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि प्रयोगमा ल्याइएकाले ती क्षेत्रलाई भन्सार क्षेत्र घोषणा गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्सार कार्यालयका प्रमुख पौडेलले जानकारी दिनुभयो । भन्सार यार्डभित्र १५० वटासम्म गाडी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, जसमा पल्टी गर्नुपर्ने सामान, राजस्वको हिसाबले जोखिम मानिएका, सेडघरमा अनलोड गर्नुपर्ने लगायतका रेडलेनको सामानहरू राखिने उहाँले बताउनुभयो ।
