धनगढी समाचारदाता
धनगढी, माघ २६ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल सत्ता साझेदार दलबाटै विश्वासको मत प्राप्त गर्न निकै सकसमा पर्नुभएको छ ।
सरकार गठनमा सहयोग गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पार्टीका नेताको रिहाइको सर्त राख्दै सो नभएमा विश्वासको मत नदिने अडान लिएपछि मुख्यमन्त्री रावल अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको हो । मुख्यमन्त्री रावलले बुधबार विश्वासको मत लिने कार्यक्रम तय गरिएको भए पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रिहाइको सर्त राख्दै मत नदिने निर्णय गरेपछि बिहीबारका लागि विश्वासको मत लिने कार्यक्रम सारिएको छ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने उद्देश्यसहित दिउँसो १ बजेका लागि प्रदेश सभा बैठक बोलाइएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीका अनुसार मुख्यमन्त्री रावलले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने समयसीमाको बिहीबार अन्तिम दिन हो ।
यसअघि विश्वासको मत लिनका लागि बुधबार दिउँसो १ बजे प्रदेश सभाको बैठक बोलाइएको थियो तर मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने वातावरण नबनेपछि सो बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको थियो । सभामुख भीमबहादुर भण्डारीको आदेशमा बैठक स्थगित गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
रावल संविधानको धारा १६८ को उपधार (२)बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । यसरी दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले निरन्तरता पाउनका लागि एक महिनाभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । गत पुस २७ गते उहाँ सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । ती दलहरूसँग २८ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात जनाले मत नदिँदा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन ।
मुख्यमन्त्रीले बिहीबार विश्वासको मत पाउन नसके सरकार कामचलाउमा परिणत हुनेछ । सत्ता साझेदार दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टीकापुर घटनाका कैदीबन्दी रिहा भएमा मात्रै प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छ तर रेशम चौधरीसहितका बन्दीहरू तत्कालै छुट्न सक्ने कुनै छाँटकाँट नदेखिएकाले रावल नेतृत्वको सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आफ्नो निर्णयमा यथावत् रहेको सो पार्टीका प्रवक्ता दामोदर पण्डितले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो माग पूरा नभएमा विश्वासको मत नदिने निर्णयमा अडिग छौँ ।” नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सातै जना प्रदेश सभा सदस्य काठमाडौँमा हुनुहुन्छ । सो पार्टीले टीकापुर घटनाको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने, कैदीबन्दीलाई रिहा गर्नुपर्ने र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसमेत राख्दै आएको छ ।
नेकपा (एमाले)का सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी सचिव एवं प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको मागप्रति सबै दल सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले अन्तिम अवस्थामा नागरिक उन्मुक्तिले सरकारलाई विश्वासको मत दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा सो पार्टीको पनि हस्ताक्षर छ । त्यो भनेको विश्वासको मत दिन्छु भनेको हो ।”
समर्थन गरेको सरकारलाई विश्वासको मत दिनु नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लागि नैतिकताको कुरा पनि रहेको पाठकले बताउनुभयो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सहमतिमा ल्याउन सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्री र नेताले सम्पर्क बढाएको जनाइएको छ । उहाँहरू निरन्तर सम्पर्कमा रहेको र माग, मुद्दाका बारेमा कुरा उठाइरहेकाले बिहीबारसम्म सहमतिको कुनै बिन्दुमा पुग्न सकिने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणकिशोर चौधरीले बताउनुभयो ।
यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बैठक स्थगित गरेर अर्को दिनका लागि सारिएपछि विरोध
जनाएको छ । सर्वदलीय बैठकमा बुधबार ११ बजे बोलाइएको बैठक १ बजे सार्ने निर्णय भए पनि सभामुख भण्डारीले आफूखुसी अर्को दिन बैठक सारेको सो पार्टीका संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले बताउनुभयो ।