धीरेन्द्रप्रसाद साह
जनकपुर, माघ २५ गते । मधेश प्रदेश सरकारबाट विगतमा कामकाज गरेको ठेकेदार र उपभोक्तालाई करिब एक सय करोड रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । मधेश प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय लगायत सबै मन्त्रालयबाट भएको कामकाजको सो रकम बराबरको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।
प्रदेशको अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा भएको विभिन्न विकासीय तथा अन्य कामकाजको भुक्तानी नपाएका निर्माण व्यवसायीले भुक्तानीका लागि बुधबार मन्त्रालय घेराउ गर्न पुगेको मधेश प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोजकुमार यादवले जानकारी दिनुभयो ।
भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रकममध्ये भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको मात्रै ३४ करोड रहेको उहाँले बताउनुभयो । “सबैलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम सुरक्षित छ । भुक्तानीको लागि विधि अपनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ” उहाँले भन्नुभयो । चालू आर्थिक वर्षमा हालसम्म सम्झौता नभएको योजनाको काम रोकेको उहाँको भनाइ छ ।
विगतमा सञ्चालित योजनाको अवस्थाको अध्ययन गरी बक्यौता भुक्तानीको प्रतिवेदन तयार गरी बुझाउन एक समिति समेत गठन गरिसकेको मन्त्री यादवले जानकारी दिनुभयो । केही योजनाको फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा रहेको छ भने केहीको आवश्यक कागजात नभएको भन्दै उहाँले योजनाको जे जति काम भएको छ, सोहीअनुसार मूल्याङ्कनको आधारमा भुक्तानी हुने उहाँको भनाइ छ ।
यता, निर्माण व्यवसायी खुसीलाल ठाकुरले निर्माण व्यवसायीले मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत ४१ वटा आयोजनाका गरी करिब एक अर्ब रुपियाँ भुक्तानी पाउनु पर्ने बताउनुभयो । योजनाको काम सम्पन्न भइसकेको तर मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकासका चार वटै इकाई प्रमुखको बार्गेनिङ कारण विगतमा भुक्तानी नगरेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । भुक्तानीको लागि फाइल बुझाउँदा १० प्रतिशत कमिसन माग्दा नदिएको कारण विभिन्न बहाना लगाएर भुक्तानी नदिएको निर्माण व्यवसायीहरूको आरोप छ ।
“टेण्डर ३०–४० प्रतिशत कममा लिएर काम गरेको करिब तीन वर्ष भइसक्यो, तीन करोड उधारो छ, बाटो हिँड्दा पसलेहरूको आँखा छलेर हिँड्नु पर्ने अवस्था छ” उहाँले भन्नुभयो, “बैङ्कको ब्याज पनि तिर्न सक्ने अवस्था छैन, यस्तै अवस्थामा मानिस अप्रिय घटना गर्न बाध्य हुन्छन् ।”
मधेश प्रदेश मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न योजनाको गजुरमुखी ड्राइगन जेभीलाई एक करोड, सुनकोसी कन्स्ट्रक्सनलाई आठ करोड २४ लाख, वल्र्डवाइडलाई दुई करोड ६१ लाख, माँ सीता कन्स्ट्रक्सनलाई ७० लाख लगायत ४१ निर्माण व्यवसायीको एक अर्बभन्दा बढी भुक्तानी पाउन नसकेको निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
