विजयकुमार साह
ढल्केबर, माघ २५ गते । मधेश प्रदेशअन्तर्गत पर्ने चुरे क्षेत्रमा जल पुनर्भरण पोखरी थपिँदै गएका छन्। पर्यावरण संरक्षणसम्बन्धी काम गर्ने सङ्घसंस्था पोखरी निर्माणमा जुटेपछि चुरे क्षेत्रमा जल पुनर्भरण पोखरी थपिँदै गएका हुन्।
भूमिगत पानीको सतह घट्दै गएपछि त्यसलाई परिपूर्ति गर्न राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण समिति जनकपुरधाम, सामुदायिक सुधार केन्द्र धनुषा र सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्च महोत्तरी यस्तो काममा जुटेका छन्। पर्यावरण संरक्षणसम्बन्धी सङ्घसंस्थाले चुरे क्षेत्रमा जल पुनर्भरण पोखरी निर्माण गर्दै आएका छन्।
राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण समिति एकाइ कार्यालय जनकपुरधामका प्रमुख शिवकुमार पोखरेलले जलवायु परिवर्तनको असर मुख्य रूपमा पानी देखिएकाले भविष्यमा तराईका जिल्लामा पानीको चरम अभाव हुन नदिन चुरे क्षेत्रमा जल पुनर्भरण पोखरी निर्माण गरिरहेको बताउनुभयो।
चुरे क्षेत्रमा पोखरी निर्माण गर्दा भूमिगत सिँचाइका साथै वन्यजन्तुलाई पानी खान र वनमा डढेलो लाग्दा आगो नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो। जलवायु परिवर्तनको असर मौसम, कृषि, ऊर्जा र मानिसको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर देखिन थालेको भए पनि मुख्य असर भूमिगत पानीमा परेको छ। एकाइ प्रमुख पोखरेलले भन्नुभयो, “भूमिगत पानीको सतह घट्दै गएपछि पहिलाका चापाकल तथा इनार सुक्न थालेका छन्। पहिलेभन्दा दोब्बर तेब्बर गहिराइ खन्दा मात्रै पानी आउँछ।”
एकाइ कार्यालय जनकपुरधामले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र सिन्धुलीमा जिल्लामा चालू आर्थिक वर्षमा चुरे क्षेत्रका १९ वटा पोखरी निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। जसमध्ये सातवटा निर्माण सम्पन्न अवस्थामा छन्। बाँकी १२ ठाउँमा पोखरी निर्माण गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
मधेश प्रदेशको चुरे क्षेत्रमा कति पोखरी छन् भनेर तथ्याङ्क आफूसँग नभएको बताउँदै पोखरेलले पर्यावरण संरक्षणका क्षेत्रमा धेरै सङ्घसंस्थाले काम गर्ने भएकाले यकिन तथ्याङ्क नभएको बताउनुभयो।
उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालय मधेश प्रदेशका प्रवक्ता बेचनकुमार महतोले आधिकारिक तथ्याङ्क नभए पनि यस प्रदेशमा प्राकृतिक तथा खनिएका गरी ८१ वटा ताल रेकर्ड गरिएको जानकारी दिनुभयो। सामुदायिक सुधार केन्द्र धनुषाका अध्यक्ष सञ्जयकुमार साहले जल पुनर्भरण पोखरीले निश्चित क्षेत्रको बहाव क्षेत्र तथा वर्षाबाट आएको पानी सङ्कलन गरी भूमिगत स्रोतको पुनर्भरण गर्दछ। जसले गर्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानी आपूर्तिमा मद्दत पुग्ने बताउनुभयो।
पानीको सतह घट्दै जाँदा पानीको स्रोतमा आश्रित जनसङ्ख्या तथा जलचरको अस्तित्व नै खतरामा परेको छ। समय छँदै यसबारे सचेत हुनुपर्ने समय आएको छ। जमिनमुनि जल पुनर्भरण गर्नका लागि सबै नागरिकले वर्षाको पानी जमिनमुनि पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
अव्यवस्थित सहरीकरण र वन फडानीका कारण जमिनले वर्षाको पानी सोस्न नसक्दा भूमिगत पानीको सहत तल हुँदै गएको अध्यक्ष साहको भनाइ छ। सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्च नेपालका अध्यक्ष नागदेव यादवले पानीको अभावलाई सम्बोधन गरिएन भने भविष्यमा यसले गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्ने बताउनुभयो। घरायसी प्रयोगदेखि खेतीपातीसम्मका लागि पानीको प्रयोग भविष्यमा अझ बढी हुने हुँदा अहिले नै गम्भीर भई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पानीको विषयमा ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
