काठमाडौँ, माघ २२ गते । नेपाल र भारतबीचको ऊर्जा क्षेत्र सहकार्य विस्तार गर्न १०औँ चरणको ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक आगामी फागुन ५ र ६ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा हुने तय भएको छ ।
गत पुसमा सम्पन्न नेपाल–भारत सहसचिवस्तरीय प्राविधिक समितिले सो बैठकका लागि छलफलका सम्भावित विषयवस्तु र तिनको प्राविधिक अवस्थाबारे छलफल गरेको थियो ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार संयुक्त निर्देशक समितिको सो बैठकमा नेपाल–भारत ऊर्जा सरोकारका विभिन्न एजेन्डामा छलफल गरिने जानकारी दिनुभयो ।
सो बैठकमा नेपाल पक्षको नेतृत्व घिमिरे स्वयं र भारतीय पक्षको नेतृत्व त्यहाँका विद्युत् सचिव आलोक कुमारले गर्दै हुनुहुन्छ ।
घिमिरेका अनुसार १०औँ चरणको यो बैठकको मूल एजेन्डा नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार र यसका लागि पूर्वाधार विस्तारमै केन्द्रित हुँदै छ । “नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार विस्तार र यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण नै स्वाभाविक रूपमा छलफलका मुख्य विषयवस्तु हुन्,” उहाँले भन्नुभयो ।
घिमिरेका अनुसार आगामी बैठकमा चार सय केभी लम्की–बरेली र दुहबी–पूर्णिया प्रसारणलाइन निर्माणलाई गतिदिने विषयमा छलफल हुनेछ । आयोजना निर्माणका लागि सबैखाले पूर्वअध्ययन सम्पन्न भइसकेका यी दुई संरचना निर्माणका लागि नेपालले बुटवल गोरखपुर प्रसारणलाइनकै मोडालिटीमा बनाउन उपयुक्त हुने प्रस्ताव गर्नेछ ।
यसका साथै नेपाल–भारत विद्युत् आयात, निर्यातमा उपयोग हुने कुसाहा–कटैया १३२ केभी, रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी र महेन्द्रनगर टनकपुर १३२ केभी जस्ता प्रसारणलाइनको क्षमता बढाउने विषयमा पनि छलफल गर्ने घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
विद्युतकाे बजार विस्तारमा नेपालको चासो
ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा नेपालले वर्षायाममा हुने विद्युतकाे निर्यातलाई दिगो र व्यवस्थित गर्ने विषयमा पनि छलफल गर्नेछ । नेपालले अहिले इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जको डे अहेड मार्केटमा ४५२.६ मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने अनुमति पाएको छ ।
नेपालले निर्यात अनुमतिका लागि पत्राचार गरेका थप आयोजनाबारे भारतले निर्णय नगर्दा गत वर्षायाममा नेपालले छ सय मेगावाटसम्म विद्युत् खेर फाल्नुपरेको थियो । यो अवस्था आगामी वर्ष अझै पेचिलो बन्ने भएकाले सो बैठकमा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीसहित निजी क्षेत्रका अन्य आयोजनासमेत सूचीकृत गर्न भारतलाई आग्रह गरिने घिमिरेले बताउनुभयो ।
यसबाहेक बङ्गलादेशमा नेपालले ५० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने पूर्वसमझदारीलाई कार्यान्वयन गराउन पनि नेपाली अधिकारीले बैठकमा उठाउनेछन् ।
घिमिरेका अनुसार डे अहेड मार्केट मात्र नभएर नेपालले दीर्घकालीन प्रकृतिको बजारमा पनि पहुँच स्थापना गर्न आवश्यक प्रस्ताव भारतीय अधिकारीहरूसमक्ष राखिँदै छ ।
“अहिले नेपालको बिजुली आईईएक्सको डे अहेड मार्केटमा मात्र बिक्री भइरहेको छ तर अब यसलाई टम अहेड तथा अन्य दीर्घकालीन प्रकृतिका बजारमा पनि प्रवेश गराउनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो एजेन्डा रहनेछ, स्वच्छ ऊर्जाको व्यापारका क्षेत्रमा नीतिगत तथा अन्य अवरोध हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता हाम्रो हो,” उहाँले भन्नुभयो ।
बैठकको पहिलो दिन दुई देशका सहसचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समितिको बैठक हुनेछ । सो बैठकमा बृहत् छलफलपश्चात् तय भएका विषयवस्तुमा दोस्रो दिन हुने सचिवस्तरीय निर्देशन समितिले समझदारी गर्नेछ ।
