सत्ताधारीका आफ्ना निहित स्वार्थ र उद्देश्य हुन्छन् । पार्टीहरूका आफ्ना दार्शनिक धरातल मान्यताअनुसार उद्देश्य र प्रयोजन रहन्छन् । समष्टिमा सबैको उद्देश्य मुलुकको भलो र हित चिताउनु नै रहेको देखिन्छ । तथापि राजनीतिक दल र नेताहरू पार्टीगत स्वार्थ र घोषित–अघोषित घेरामा परेर राष्ट्रको मूल स्वार्थभन्दा दलगत, गुटगत र व्यक्तिगत स्वार्थको चङ्गुलमा फसेका हुन्छन् । यस्तो बेला तिनीहरूलाई सचेत गराउने, लिकबाट बाहिरिन लाग्दा लिकमा हिँडाउने काम राष्ट्रका थिङ्क ट्याङ्कहरूको हो । बेथितिमा जान लाग्दा थितिमा जान प्रेरित गर्ने काम थिङ्क ट्याङ्कले गर्छन् ।
मुलुकको शासन व्यवस्था उत्कृष्ट ढङ्गले सञ्चालन गर्न रथिङ्कट्याङ्क लोकतन्त्रको मर्मअनुसार चल्न सत्ता सञ्चालकलाई बौद्धिक खुराक आवश्यक हुन्छ । राज्यसत्ताको आफ्नो स्वतन्त्र थिङ्कट्याङ्क पनि हुन्छ । त्यति मात्र होइन, प्रत्येक दलका बौद्धिक र नीतिलाई आत्मसात् गर्ने समूह पनि हुन्छन् । तिनले निर्देश गर्ने काम आफू सम्बद्ध दललाई गर्नुपर्छ ।
कुनै पनि वस्तु घटना र विचार निर्विवाद र निर्विकल्प हुँदैनन् । राष्ट्रिय विषयमा अधिकतम समझदारी र साझेदारी आवश्यक हुन्छ । जस्तो– नेपालको सीमा लिम्पियाधुरा लिपुलेकलाई नेपालको नक्सामा राख्ने विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा देश एकढिक्का भएर नेपालको संसद्बाट पास गरेको थियो । सामाजिक नीति, राजनीतिक रणनीति, अर्थनीति, सैन्यनीति, सांस्कृतिक नीति, विदेशनीति आदिजस्ता विषयमा गहिरो अनुसन्धान गर्ने र प्राधिकार प्राप्त व्यक्ति राष्ट्रका थिङ्कट्याङ्क हुन् । नेपालको चुच्चे नक्सा जारी गर्ने बेला सबै विद्वान्, बुद्धिजीवी र राष्ट्रका बारे सोच्ने चिन्तन गर्ने सबैले एक भएर आफ्नो भूमि मिचिएकोबारे प्रखर भएर बोले । सरकारको नेतृत्व जसले र जुन पार्टीले गरे पनि राष्ट्रको सङ्कटमा सबै एक भएर बोल्नु, प्रतिवाद गर्नु, कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गर्नु सार्वभौम राष्ट्रको मूल विशेषता हो ।
पञ्चशीलमा आधारित विदेश नीति भनिए पनि फरक–फरक पार्टीको फरक–फरक सरकार बन्दा वैदेशिक नीतिमा बदलाव आएको देखिन्छ । सामरिक भूमहìवको देश भएका कारण नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे संवेदनशील भएर एक स्वर, एक अडान र एक तर्कको खाँचो छ । सरकार फेरिएपिच्छे परराष्ट्र नीतिमा अदलबदल हुने पार्टी अनुकूल परराष्ट्र नीति तय हुने कुराले नेपाललाई लामो समयदेखि घात हुँदै आएको छ । यसतर्फ नेपालका बुद्धिजीवीले गम्भीर भएर सोच्न र आफ्ना पार्टीलाई निर्देश गरी सबै दललाई कूटनीतिक मामलामा एक भएर प्रस्तुत हुन, विदेश नीतिको मानक तयार गर्न, सम्मान, मर्यादा र स्वाभिमानमा रहन सार्वजनिक अपिल गर्नुपर्ने देखिन्छ । विद्वान् बुद्धिजीवीले आआफ्नो वैचारिक सामीप्य भएका पार्टीलाई सुझाउनुपर्नेछ ।
पब्लिक इन्टेलेक्चुअल को हुन् ?
लोकतन्त्र विधि, पद्धति, मानव अधिकार, स्वतन्त्रता, मर्यादा र समताका लागि आवाज उठाउने सचेत पङ्क्ति, आलोचनात्मक चेत भएको बौद्धिक र प्राज्ञिक समूह पब्लिक इन्टेलेक्चुअल हुन् । पब्लिक इन्टेलेक्च्युल को हुन्, को होइनन् यसको परिभाषामा संसारभर विरोधाभास छ । बहस जारी छ, एकरूपता छैन । समाजशास्त्री आन्द्रे बेतेका अनुसार ‘बौद्धिक ती हुन्; जसले विद्यमान ज्ञानको आलोचना गर्छन् र नयाँ ज्ञान निर्माणमा सक्रिय बन्छन्’ तर पनि मूलभूत मान्यताका रूपमा समाजको बृहत्तर हित प्रवद्र्धन गर्न तथ्य, तर्क, विवेक र साहस प्रदर्शन गरेर प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि आफ्नो धारणा निर्धक्क राख्नेहरू पब्लिक इन्टेलेक्च्युल
हुन् । पब्लिक इन्टेलेक्चुअलको अवधारणा र भूमिका नेपालमा २००७ सालको परिवेशबाट सुरु भएको मानिन्छ । विशेष परिस्थितिमा विशेष भूमिकासहित पब्लिक इन्टेलेक्चुअलहरू आएका हुन्छन् । नेपालमा २०४६ देखि हालसम्म पब्लिक इन्टेलेक्चुअलको भूमिका परीक्षण गर्न थुप्रै घटना परिघटना देखा परेका छन् । पब्लिक इन्टेलेक्चुअलले सानै समूहमा भए पनि जोखिम मोलेर काम गरेका छन्÷गर्नुपर्छ । हाम्रो देशमा २०४६ जनआन्दोलनमा मथुराप्रसाद श्रेष्ठ, पद्मरत्न तुलाधर, देवेन्द्रराज पाण्डे, नीलाम्बर आचार्य, खगेन्द्र सङ्ग्रौला, डिल्लीरमण रेग्मी आदिले पब्लिक इन्टेलेक्च्युलका रूपमा काम गरेर बहुदलीय व्यवस्था प्राप्तिका लागि सराहनीय भूमिका निर्वाह गरेका थिए । फलस्वरूप कृष्णप्रसाद भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्मा २०४७ वैशाखमा देवेन्द्रराज पाण्डे, नीलाम्बर आचार्य र मथुराप्रसाद श्रेष्ठलाई सहभागी गराइएको थियो । उहाँहरूको उल्लेख्य भूमिकाका कारण २०४७ को संविधान निर्माण गर्न सो मन्त्रिपरिषद्लाई सफलता मिलेको थियो ।
२०६२÷६३ मा खगेन्द्र सङ्ग्रौला, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य, श्याम श्रेष्ठ, कृष्ण पहाडी, हरि रोकालगायत नागरिक समाजका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू सडकमा निस्केका थिए । त्यतिबेला खुला मोर्चामा सात राजनीतिक दल थिए भने माओवादी पनि विविध रूपले सहभागी थियो । सात राजनीतिक दल र तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई एक ठाउँमा ल्याउन पब्लिक इन्टेलेक्चुअलले विशेष भूमिका निर्वाह गरेका छन् । २०६४ को संविधान सभा र दलहरूबीचको आपसी तिक्तता, अन्योल र अविश्वासलाई विश्वासमा बदल्न नागरिक समाजले यथेष्ट भूमिका निर्वाह गरेका थिए । २०६७ वैशाखमा माओवादी बन्द र प्रदर्शनमा देशभरबाट लाखौँ कार्यकर्ता काठमाडौँमा उत्रिए । त्यसका विरुद्ध पब्लिक इन्टेलेक्चुअल उत्रियो र काठमाडौँले प्रतिकार ग¥यो । जसले गर्दा माओवादी पाँच दिनमा नै पछि हट्न बाध्य भयो । आमहडतालका विरुद्ध बौद्धिक समुदाय सडकमा ओर्लियो; जसलाई राजधानीबासीले साथ दिए । प्रकारान्तरले माओवादीलाई प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा लाग्न सहयोग पुग्यो ।
विश्व प्रभावित कोभिडको सङ्कटका बेला स्वास्थ्य सामग्री घोटाला, अस्पतालमा बिरामीको बेहाल, निजी अस्पतालले गरेको लुट र बेइमानीविरुद्ध काठमाडौँमा नौलो विद्रोह सुरु भयो । नयाँनयाँ युवा पङ्क्ति सरकारको विरोधमा व्यापक रूपमा सडकमा निस्कियो । सहरी विद्रोहको झलक दिने गरी युवा विद्यार्थी सडकमा निस्किए । दुई युवा इन्जिनियर र पुकार बमले अनशन बसेर सरकारलाई आफ्नो मुद्दा सम्बोधन गर्न र कोभिडले पैदा गरेको स्वास्थ्य संवेदनशील पक्षमा झकझकाउन सफल भए । त्यो युवा पब्लिक इन्टेलेक्चुअलले गरेको खबरदारी र कर्तव्य थियो ।
पब्लिक इन्टेलेक्चुअललाई आलोचना
इन्टेलेक्चुअलहरू पार्टीको गोटी बनेको, पार्टीले फ्याँक्ने सत्ताको हरियो घाँसको लोभमा बोल्ने, बोल्ने बेला मौन रहने, स्वार्थकेन्द्रित बोली बोल्ने र कर्मकाण्डीय बौद्धिक मात्र बन्ने । कहिलेकाहीँ आश्चर्यजनक तवरले मौन संस्कृति अवलम्बन गर्ने । नेतातन्त्रको दास बन्ने । पब्लिक स्पेस फराकिलो पार्न नचाहने । समानान्तर सरकार र राज्यको विधि पद्धतिभन्दा ठूलो बन्न खोज्छन्, पब्लिक इन्टेलेक्चुअल , पार्टीकरणको भासमा जाकिएकाजस्ता आरोप र लाञ्छना लागेका छन् । यी लाञ्छना केही हदसम्म गलत पनि छैनन् । देशलाई भन्दा आफ्नो समाजलाई स्वार्थको केन्द्रमा राख्नेको हकमा यी लाञ्छना शतप्रतिशत ठीक छन् । अन्यको हकमा अन्याय पनि हुन्छ यी लान्छना सुनिरहँदा ।
पब्लिक इन्टेलेक्चुअल सत्ताको स्थायी प्रतिपक्ष
आलोचना र सुधार निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । आलोचना र सुधार नै पक्ष–प्रतिपक्षको धारणा हो । रचनात्मक आलोचना र खबरदारीद्वारा सत्तालाई मार्गनिर्देश गर्नु प्रतिपक्षको भूमिका हुन्छ । प्रतिपक्ष नै सत्तासँग मिलेपछि जनताका समस्या र अप्ठ्यारो सत्ताको दुरुपयोग र बढी प्रयोगको विरुद्ध बोलिदिने कोही हुँदैन । लोकतन्त्रले असहमति र द्वन्द्वलाई अस्वीकार गर्ने र निषेध गर्न मिल्दैन । प्रतिपक्षको अस्तित्व र उपस्थिति लोकतन्त्रको विशिष्ट अर्थ र उपादेयता हो । सुविधाका लागि प्रतिपक्ष सत्तासँग लहसिनु हुँदैन । प्रतिपक्ष वैकल्पिक सत्ता हो । प्रतिपक्ष सेरेमोनियल मात्र भएमा त्यसको प्रतिस्थापन गर्न सडकबाट नागरिक समाज अर्थात् पब्लिक इन्टेलेक्चुअल चाहिएको हो । पब्लिक इन्टेलेक्चुअल ले सडकबाट सरकार र पार्टीको रबैयाप्रति औँलो उठाउने गर्छन् । २०७९ असारदेखि २०७९ असोजसम्म डा. गोविन्द केसीले विशेषगरी स्वास्थ्य शिक्षाको सरोकार र केही सामाजिक राजनीतिक सरोकारका विषयलाई लिएर निरन्तर अहिलेसम्म २० पटक अनशन बसेर सरकारको प्रतिपक्ष बनिरहेका पब्लिक इन्टेलेक्चुअलका ज्वलन्त र बलिया उदाहरण हुन् । केसीको सत्याग्रहको समर्थनमा देशव्यापी सडक प्रदर्शन गरिने हुँदा नागरिक समाज सत्ताको प्रतिपक्ष बनेको देखिन्छ ।
माइतीघर मण्डला प्रदर्शन स्थल
सरकारसँग माग राखेर गरिने जुनसुकै विषयको प्रदर्शन स्थल माइतीघर मण्डला भएको छ । माइतीघरलाई फ्रिडम स्थल पनि भन्न सकिन्छ । जहाँ गएर मान्छेले आफ्नो मागबारे सुन्न–सुनाउन सक्छ । यो स्थल सत्तासँग असहमति जाहेर गर्ने र आफ्ना कुरा सुनाउने ठाउँका रूपमा परिचित बनाउने काम पब्लिक इन्टेलेक्चुअलमार्फत नै भएको हो । तत्कालीन विवेकशील दल र गोविन्द केसी अभियानको समर्थन गर्ने क्रममा यो स्थल आज माग सुनाउने जनताको संसद्का रूपमा विकसित छ ।
संविधान निर्माणका क्रममा चुलिएको अविश्वास, सङ्घीय व्यवस्थाबारेको बहस, भारतीय नाकाबन्दी, राज्य सञ्चालनको गलत अभ्यास, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सरकारको कमजोर अवस्था, महँगी, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, जातीय छुवाछूतजस्ता विषयमा बौद्धिक वर्ग र सर्वसाधारण खरो रूपमा उत्रेका छन् । नाकाबन्दीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नयाँ पुस्ताले गरेको जमर्को र देशभित्र र बाहिर बस्ने अङ्ग्रेजी भाषामा राम्रो दख्खल भएका
युवाले लेखमार्फत संसारलाई नेपालमाथि भएको अन्यायबारे जानकारी दिन सक्षम बने । यस्ता घटना र प्रसङ्गले पब्लिक इन्टेलेक्चुअलको स्पेस फराकिलो भएको देखाउँछ । पब्लिक इन्टेलेक्चुअलको स्पेस राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अनि सांस्कृतिक घटनाक्रमले खुम्चने र फैलने गर्छ । पब्लिक इन्टेलेक्चुअलको पहिलो सर्त भनेकै आलोचनात्मक क्षमता र सिर्जनशील स्वतन्त्रता हो ।
नेपाली मिडियाले पब्लिक इन्टेलेक्चुअल जन्माउने काम गरेका छन् । बौद्धिकलाई फुल्न र फैलन दिँदा नै राजनीति, अर्थतन्त्र, संस्कृति र देशको बृहत् हित हुन्छ तर सत्ताको चरित्र बौद्धिकका कुरा सुन्ने नभएर आफ्नो स्वार्थका लागि बौद्धिकहरूको कलम र मुख प्रयोग गर्ने अभिष्टमा केन्द्रित हुन्छ । बौद्धिकहरूको ठूलो हतियार भनेको नै आलोचनात्मक चेतसहितको समर्थन र विरोध गर्नु हो । प्रतिपक्ष भनेको आमबुद्धिजीवी र प्रबुद्ध नागरिक समाज हो । सरकारको गलत रबैया र प्रवृत्ति पार्टीहरूको निष्ठाहीन चरित्र र स्वभावका विरुद्ध प्रबुद्ध वर्गले बोलिरहनु, लेखिरहनु र घोचिरहनुपर्छ ।
