‘नेपालको पानी जनताको लगानी’जस्तो मौलिक आधारलाई आत्मसात् गर्ने हो भने देशमा धेरै प्रकारका जलविद्युत् परियोजना निर्माण सम्पन्न भए । दर्जनौँ परियोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । नेपाल जलविद्युत उत्पादनको इतिहासमा दक्षिण एसियामै सबैभन्दा पुरानो राष्ट्र हो । विद्युत उत्पादनको गति भने कछुवाकै जस्तो छ । आजभन्दा ११२ वर्षअघि वि.सं. १९६८ सालमा बेलायतको आर्थिक सहयोगमा नेपालमा पहिलो पटक फर्पिङमा ०.५ मेघावाटको फर्पिङ जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।
फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्यको प्रारम्भ भने वि.सं. १९६४ सालबाटै भएको हो । यही बिन्दुबाट नेपालले आफ्नो विद्युत् उत्पादनको यात्रा अघि बढाउँदै आएको छ । यसकारण पनि नेपालको आर्थिक विकासका लागि प्राकृतिक वरदानका रूपमा उपलब्ध नवीकरणीय स्रोतको सबैभन्दा दिव्य सम्भाव्य साधन अपार जलस्रोत नै हो । नेपालले छिमेकी देशलगायत दक्षिण एसियाका मुलुकमा विद्युत् निर्यात गरेर प्रशस्तै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना छ । भारत तथा बङ्गलादेश विद्युत् निर्यातका लागि सम्भावना भएका सहज मुलुक हुन् ।
मुलुक लोडसेडिङमुक्त भएको सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरिए पनि अहिलेसम्म देशका ४६ वटा पालिकामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट विद्युत् पुग्न सकेको छैन । यो अंश भनेको देशका ६.१ प्रतिशत पालिका हो । यी पालिका क्षेत्रका जनताले राष्ट्रिय प्रसारणको विद्युत् सेवा उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।
देशमा विद्युत् प्रसारण लाइनको एक आधिकारिक संस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मुलुकका यी पालिकामा यो सेवा सुविधा दिन सकेको देखिँदैन । मुलुकका ७५३ वटा पालिकामध्ये ४७१ वटा पालिकामा मात्र ९० देखि एकसय प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । यो पनि ६२.५ प्रतिशत मात्रै हो । यो आधार मुलुकभरका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिका वडासम्मको विस्तृत अध्ययनबाट तयार भएको विद्युतीकरण तथ्याङ्क २०७९ मा उल्लेख गरिएको छ । देशभरका पालिकामध्ये ११३ वटा पालिकामा ६५ देखि ९० एवं ४५ वटा पालिकामा ३५ देखि ६५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको जनाधार प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा समेटिएको छ ।
मुलुकका ६३ पालिकामा ५ देखि ३५ र १५ वटा पालिकामा जिरोदेखि ५ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको छ, जुन अत्यन्त न्यून आधार हो । देशको कुल जनसङ्ख्यामध्ये ९२.५१ प्रतिशत जनतामा विद्युत्को पहुँच पुगेको अनुमान गरिएको छ । यसरी विद्युत्को पहुँच पुगेकामध्ये ९२.३७ प्रतिशतले राष्ट्रिय ग्रिड र ०.१४ प्रतिशतले ग्रिडलाइनभन्दा बाहिरबाट विद्युत् सेवा उपलब्ध गरेका छन् ।
प्रादेशिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा सातवटा प्रदेशमध्ये मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ९९.९५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । त्यहाँका जनतामा विद्युत्को पहुँच बढी प्रभावकारी रहेको छ । सायद हिमाली र पहाडी क्षेत्रको तुलनामा मैदानी भू–भाग भएकै कारण मधेश प्रदेशमा विद्युतीकरण गर्न सहज अवस्था छ । यस्तै उच्च हिमाली र पहाडी भू–भागको प्रतिनिधित्व गर्ने कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ५६.७९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । अन्य प्रदेशको अवस्थालाई हेर्दा प्रदेश नम्बर १ मा ९१.२३, बागमतीमा ९७.४७, गण्डकीमा ९७.७६, लुम्बिनीमा ९६.७३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७८.८५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । यी सातवटा प्रदेशमा पनि गण्डकीसहित पूर्वतर्फ रहेका चारवटा प्रदेशमा औसत ९६.६ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।
यस्तै गण्डकी प्रदेशभन्दा पश्चिममा रहेका तीनवटा प्रदेशमा औसत ७७.४६ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको अवस्था छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पु¥याउन नसकिएका इलाकामा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत सौर्य र लघु जलविद्युत्बाट विद्युतीकरण गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ । यस कार्यक्रमका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैङ्क र युरोपेली लगानी बैङ्कबाट रु. २० अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर तीनवटा प्रदेश लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विद्युतीकरण गर्ने कार्यक्रम चालू अवस्थामा रहेको छ ।
देशमा दिगो विकासको पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्रममा यस उद्देश्य परिपूर्तिका लागि वि.सं. २०८२ सालसम्ममा देशभरका सबै घरधुरीमा विद्युत्को पहुँच पु¥याउने गरी कार्य भइरहेको आधार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । यस कार्यको निमित्त सबै पालिकामा विद्युतीकरणका लागि धमाधम टेन्डर आह्वान भइरहेको तथ्य प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले एक प्रसङ्गमा हालै सार्वजनिक
गर्नुभएको छ । जुन सकारात्मक पाटो हो । धेरै योजनामध्ये केहीको सम्झौता भइसकेको र कुनै सम्झौता हुने चरणमा रहेको उनको तर्क छ भने कुनै ठेक्का निर्माण प्रक्रियामा अघि बढिसकेको बताइन्छ ।
देशमा जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्न विविध कारणले जति समस्या र कठिनाइ छ, त्योभन्दा पनि बढी जटिलता उत्पादित विद्युत्लाई ट्रान्सफरमरको प्रसारण लाइन प्रणालीको माध्यमबाट जनताको घरआँगनमा पु¥याउन त्यत्तिकै खर्चिलो पनि छ । अहिलेसम्म पनि देशका केही ठाउँमा सोलार प्रणालीको भर पर्नु परेको छ भने घाम नलागेका बेला न सोलार चार्ज हुन्छ न त त्यसले उज्यालो नै दिन्छ, जसका कारण गाउँबस्ती अन्धकारमय बन्छ ।
प्रायःजसो नेपाली जनताले यस्तो अवस्था अहिलेसम्म पनि भोगिरहेकै छन् । घाम नलागेपछि टुकीका भरमा जीवन चलाउनु परेको छ । कर्णाली प्रदेशका धेरैजसो दुर्गम इलाका र विकट गाउँ ठाउँमा बिजुली बत्ती नपुग्दा स्थानीय जनता अझै पनि दियालोकै भरमा रहेका छन् । देशको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार कर्णालीमा पाँच लाख ६१ हजार घरधुरी छन् । त्यसमध्ये एक लाख १२ हजार घरधुरीमा मात्रै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण सुविधा उपलब्ध छ । एक वर्षअघिको यो तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने अझै पनि ८० प्रतिशत घरधुरी अन्धकारमै रहेका छन् । त्यसैले कर्णालीबासीको गुनासो छ– कर्णालीका हाम्रा गाउँघरमा बिजुली त सपना मात्रै हो ।
नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको ११२ वर्ष लामो इतिहासतर्फ फर्केर हेर्दा चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को पुस मसान्तसम्म देशको कुल विद्युत् जडित क्षमता दुई हजार ३८० मेघावाट विद्युत् उत्पादन भएको देखिन्छ । हालको विद्युत् उत्पादनमा साना जलविद्युत् परियोजनाको क्षमता ३० मेघाबाट जति रहेको छ । यति लामो कालखण्डको समयावधिलाई हेर्दा यसलाई न्यून आधार मान्न सकिन्छ । मुलुकको झन्डै २० प्रतिशत जनता केन्द्रीय विद्युत् प्रणालीबाट विमुख रहेका छन् भने अहिले औसत विद्युत् उत्पादन क्षमता नौ सयदेखि एक हजार मेघावाट रहेको छ । अहिले जस्तो सुक्खा मौसममा विद्युत् उत्पादन क्षमताको ४० प्रतिशत तल झर्ने अवस्था रहँदा बिजुली मात्र अपुग भएको छ । अहिले साँझ–बिहानको समयमा विद्युत्को विक डिमान्ड अर्थात् उच्चतम माग १८ देखि १९ सय मेघावाट पुग्छ भने औसत माग १२,१३ सय मेघावाट रहेको छ । उच्चतम मागको बेला ४५६ मेघावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुन्छ भने १४४ मेघावाट उत्पादन क्षमता रहेको कालीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना पनि पूर्ण क्षमतामा चल्छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार विद्युत्को उच्चतम माग ९५० देखि एक हजार मेघावाट भए पनि पिड डिमान्ड १४ देखि १५ सय मेघावाटसम्म पु¥याउन सकिन्छ तर त्यसो हुँदा पनि औसतमा ३०० देखि ४०० मेघावाट विद्युत् भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले भारतबाट झन्डै ३५० मेघाबाट विद्युत् आयात गरेर देशको विद्युत् आपूर्तिमा सन्तुलन कायम गरिएको छ । मुलुकको विद्युत् उत्पादन, विद्युत् आपूर्ति, प्रसारण लाइन निर्माण, वितरण प्रणाली र आयात–निर्यातमा सन्तुलन कायम हुन नसक्दा विद्युत् क्षेत्रले समस्या भोगिरहनु परेको छ । यति हुँदाहुदै पनि अब हरेक वर्ष सातदेखि आठ सय मेघावाट विद्युत् थप हुने र त्यसबाट देश आत्मनिर्भरतातर्फ जाने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको
प्रतिबद्धता छ । विगतमा हरेक दिन १८ घण्टासम्म कायम रहेको लोडसेडिङलाई अन्त्य गरेर आजको अवस्थामा ल्याउन सही ठाउँमा सही पात्र चयन भयो भने त्यसबाट सही परिणाम निस्कन्छ भन्ने यसका एक सफल उदाहरण मानिन्छ कुलमान घिसिङलाई । राष्ट्रका सबै जिम्मेवार पदाधिकारीले कुलमानको जस्तै आफ्नो कार्यक्षेत्रप्रति इमानदार चरित्र प्रस्तुत गर्ने हो भने देशको विकास र समृद्धि टाढाको विषय हुँदै होइन ।
