काठमाडौँ, माघ १७ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले स्टार्टअप नीति अन्तिम चरणमा पुगेकाले छिट्टै पारित हुने बताउनुभएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलसँग सोमबार भएको भेटमा मन्त्री दामोदर भण्डारीले उक्त जानकारी दिनुभएको हो । सो अवसरमा मन्त्री भण्डारीले बन्द, हडताल एवं लोडसेडिङका कारण उत्पादन बन्द हुने अवस्था आउन नदिन मन्त्रालयले विशेष पहल गर्ने आश्वासन पनि दिनुभयो ।
बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्पmत सरकारको खर्च बढाउन विशेष योजना सार्वजनिक गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । व्यवसायीको मनोबल बढाउन मन्त्रालयले निरन्तर सहकार्य गर्ने विश्वास पनि दिलाउनुभएको थियो ।
सो अवसरमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भण्डारीले महासङ्घका तर्फबाट राखिएका सुझावलाई आफूले अगाडि बढाउने र महासङ्घसँग नियमित संवाद र नजिकमा रहेर कार्य गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।
महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा सोमबार गएको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री भण्डारीलाई भेटेर उद्योग व्यवसायमा देखिएको समस्याका बारेमा जानकारी गराएको थियो ।
भेटमा महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अस्थीर ब्याजदरका कारण विशेष गरी साना व्यवसायी अत्यन्त प्रताडित हुनु परेको बताउनुभयो ।
महासङ्घका अध्यक्ष गोल्छाले इन्धनको मूल्य समायोजन हुन नसक्दा लागत बढ्न गई मुद्रास्फीतिमा समेत चाप परेको बताउनुभयो । उद्योगमा अघोषित लोडसेडिङका कारण उत्पादन थप प्रभावित बनेको, बजारमा उधारोको समस्या विकराल बन्दै गएको अवस्थामा उधारो उठाउनेसम्बन्धी कानुन यथाशीघ्र ल्याउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
कोभिड महामारीयता लगानी हुन नसकेका कारण आगामी केही वर्ष अर्थतन्त्रमा समस्या परेको बताउँदै गोल्छाले राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण नेट २०३० कार्यान्वयनबारे गत साउनमा महासङ्घ र सरकारबीच समझदारी भएकाले यसको निरन्तरता र सहकार्यका लागि आग्रह गर्नुभयो ।
महासङ्घले प्रधानमन्त्री आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्लीमा नेपाल–भारत लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने र त्यसमा भारतस्थित महासङ्घको साझेदार संस्था सीआईआई सहआयोजक रहने कार्यक्रम रहेकाले यसमा मन्त्रालयका तर्फबाट आवश्यक समन्वय गरिदिन महासङ्घले आग्रह गरेको थियो ।
भारतले अहिले गहुँ आयात रोक्दा नेपाली मैदा मिल समस्यामा परेकाले यसको निराकरणका लागि सरकारबाट यथाशीघ्र पहल हुनुपर्नेमा व्यवसायीले जोड दिइएका थिए । भारतसँग छलफल भइसकेको र तत्काल आयात खुल्ने मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । नेपालबाट भारत निर्यात गर्दा जारी हुने उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको अनलाइन प्रक्रियालाई भारतले मान्यता नदिएकाले यसमा सहयोग गर्नसमेत महासङ्घका तर्फबाट सो अवसरमा सुझाव
दिइयो । मन्त्रालयसँगको साझेदारीअनुसार सबै प्रदेशमा इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना गर्न महासङ्घसँग सहकार्य गर्ने उल्लेख भएकाले यसलाई जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
