नेपाली अर्थतन्त्रको चर्चा हुनेबित्तिकै सबैको ध्यान कृषि क्षेत्रमा जान्छ । अझै पनि कृषि क्षेत्रलाई नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ । यद्यपि पछिल्ला वर्षमा यो क्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गर्ने योगदान भने घट्दै गएको छ । सन् १९६०–८० को दशकमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म रहेकामा सन् २००० मा आउँदा ४० प्रतिशत, २००७ मा ३३ प्रतिशत, सन् २०१७ मा २७.६ र सन् २०२२ मा २३.९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । कृषि क्षेत्रको योगदान घट्नुको अर्थ अन्य क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा हावी हुँदै गएका छन् भने बुझिन्छ । यसैबीच पछिल्लो समयमा नेपाली अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा चर्चामा रहेको विषय विप्रेषण अर्थात् ‘रेमिट्यान्स’ बनेको छ ।
नेपालको श्रम बजारमा वार्षिक करिब पाँच लाख युवा कामको खोजीमा बजारमा प्रवेश गर्छन् । आन्तरिक बजारमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर नहुदाँ दैनिक सरदार १५ सय सक्रिय जनशक्ति कामको खोजीमा विदेशिने गरेका छन् । स्वदेशमै रोजगारीसँग सम्बन्धित नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो आयको बचत स्वदेशमा पठाउने गरिएको रकमलाई ‘रेमिट्यान्स’का नामले चिनिन्छ । यो रकमले नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन तथा त्यस्ता श्रमिकको परिवारको जीवनस्तर माथि उठाउनसमेत ठूलो सहयोग पुगेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार गत आर्थिक वर्ष रेमिट्यान्समार्फत १० खर्ब सात अर्ब ३१ करोड रुपियाँ मुलुक भित्रिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो ४.८ प्रतिशत बढी हो। यो रकम मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २२ प्रतिशत हुन आउँछ । यसैगरी चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि मङ्सिर मसान्तसम्म मुलुकमा कुल चार खर्ब ८० अर्ब ५० करोड रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। यो रेमिट्यान्स गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा २३ प्रतिशत बढी हो। गत वर्ष यसै अवधिमा तीन खर्ब ८८ अर्ब ५८ करोड रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। रेमिट्यान्समा उल्लेख्य वृद्धि हुँदा त्यसले शोधनान्तर स्थितिसमेत बचतमा गएको छ।
गत मङ्सिर मसान्तसम्म मुलुकको शोधनान्तर स्थिति ४५ अर्ब ८७ करोडले बचतमा छ। जब कि गत वर्षको सोही अवधिमा एक खर्ब ९५ अर्बले शोधनान्तर स्थिति घाटामा थियो । शोधनान्तर स्थिति बचतमा गएसँगै मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ । मङ्सिर मसान्तसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति १२ खर्ब ९२ अर्ब ५६ करोड रुपियाँ छ। गत असार मसान्तसम्मको तुलनामा अहिले भएको सञ्चिति ६.३ प्रतिशतले बढी रहेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ।
मुलुकमा भित्रिएको रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा मात्र टेवा पुगेको छैन । नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय बढेर १३८१ डलर पुग्नुमा, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्या ४२ प्रतिशतबाट घटेर १६ प्रतिशतमा झर्नुमा, मानव विकास सूचकाङ्क न्यून मानव विकासदेखि मध्यम मानव विकास सूचकाङ्कमा पुग्नुमा, शिशु मृत्युदर घट्नु तथा औसत आयु बढ्नुजस्ता सामाजिक एवं आर्थिक अवस्थामा आएका सुधारका पछाडि सबैभन्दा बढी योगदान रेमिट्यान्सको नै देखिन्छ ।
विश्व बैङ्कको प्रतिवेदनअनुसार जनसङ्ख्याको अनुपातमा आप्रवासी कामदार पठाउने दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपाल तेस्रो स्थानमा छ । अफगानिस्तानले आफ्नो जनसङ्ख्याको १३ दशमलव पाँच, श्रीलङ्काले आठ दशमलव आठ र नेपालले आठ प्रतिशत आप्रवासी कामदार पठाएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) आकारको तुलनामा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने मुलुकमा भने नेपाल विश्वमै अग्रस्थानमा छ । एक अध्ययनअनुसार नेपालका करिब ६० प्रतिशत घरधुरीमा विदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ । आम्दानीका अन्य वैकल्पिक ठोस स्रोतको अभावले गर्दा धेरै घरपरिवार यसैमा निर्भर रहेका छन् ।
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार कुल जनसङ्ख्याको करिब २० प्रतिशत मानिस घरपरिवारबाट बाहिर बसोबास गर्छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार पछिल्लो दुई दशकमा मात्रै ४३ लाख नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेका छन् । २०५०/५१ मा तीन हजार ६०५ नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएको तथ्याङ्क छ । यो सङ्ख्या बढेर २०७०/७१ मा पाँच लाख १९ हजार ६३८ पुगेको थियो। गत आर्थिक वर्ष छ लाख २८ हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए। यसैगरी चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा अन्तिम श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा १०२.५ प्रतिशतले वृद्धि भई एक लाख ५५ हजार १९६ पुगेको छ। सरकारले १७२ देशमा नेपालीका लागि श्रम गर्न खुला गरेको भए पनि वैदेशिक रोजगारको ठूलो हिस्सा भने कतार, मलेसिया, साउदी अरेबिया र अन्य खाडी मुलुकमा केन्द्रित छ।
मुलुकबाट श्रमशक्ति बाहिरिने क्रम दिन प्रतिदिन बढ्दै जानु आफैँमा सुखद हुन सक्दैन । तथापि अहिलेको अवस्थामा मुलुकका लागि यो बाध्यात्मक परिस्थिति हो भन्दा फरक पर्दैन । मुलुकभित्र रोजगारीका पर्याप्त अवसर नहुँदा श्रमशक्तिको उचित उपयोगका लागि वैदेशिक रोजगारीले महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीको अवस्था सधैँभरि स्थिर रहन्छ भन्न सकिँदैन । केही समय अगाडि कोरोना महामारीले विश्व अर्थतन्त्रमा पारेको असरले नेपालीको वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्समा समेत नकारात्मक असर पारेको थियो । यसको प्रभाव नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा पनि देखिएको थियो । तसर्थ रेमिट्यान्समा निर्भर हुनु भनेको हामी अरू देशको अर्थतन्त्रमा निर्भर हुनु हो भनेर पनि भन्ने गरिन्छ । यस्तो निर्भरतालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि आहिलेको समयमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त पुँजी, सीप र ज्ञानलाई आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
अहिलको वर्तमान समयमा मुलुकभित्र आएको रेमिट्यान्सको रकम उचित रूपमा परिचालित भएको छ वा छैन भन्ने कुरामा भने आशङ्का देखिएको छ । रेमिट्यान्सको करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम परिवारका सदस्यको दैनिक जीविकोपार्जनका लागि उपयोग गर्ने गरिएको एक अध्ययनले देखाएको छ । उक्त अध्ययनअनुसार रेमिट्यान्सलाई सयमा हेर्दा त्यसमध्येको २५.३ प्रतिशत ऋण भुक्तानी, २३.९ प्रतिशत दैनिक उपभोग, शिक्षा र स्वास्थ्यमा ९.७ प्रतिशत, बचत २८ प्रतिशत, सामाजिक कार्यमा ३.५ प्रतिशत, व्यक्तिगत सम्पत्ति ३ प्रतिशत, व्यवसाय र उद्यमशीलतामा १.१ प्रतिशत र अन्यमा ५.५ प्रतिशत खर्च गर्ने गरिएको पाइएको छ ।
देशमा रेमिट्यान्सको मात्रामा वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रमा सुधार देखिने र यसमा गिरावट आउँदा आर्थिक परिसूचक नाजुक देखिनुले वर्तमान समयमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा यसले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । यसरी एउटा क्षेत्रमै देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्र निर्भर हुँदा कुनै पनि बेला अर्थतन्त्रमा अकल्पनीय क्षतिको सामना गर्नुपर्ने भन्दै अर्थविद्ले चेतावनीसमेत दिने गरेका छन् । यसलाई विश्व अर्थतन्त्रमा ‘डच डिजिज’ नामले समेत चिनिन्छ । यसको न्यूनीकरणका लागि मुलुकभित्रै कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रलाई समेत समानान्तर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट रेमिट्यान्सबापत रकम मात्र आएको छैन, यसका पछाडि धेरै सामाजिक मूल्यसमेत चुकाउनु परेको छ । कैयौँ घरपरिवारले अभिभावक गुमाएका छन् । कैयौँ आमाका कोख उजाडिएका छन् । तसर्थ अहिलेको विश्वव्यापीकरणको समयमा वैदेशिक रोजगारीलाई रोक्न असम्भव रहे पनि यसलाई सुरक्षित, मर्यादित, व्यवस्थित तथा पारस्परिक लाभको क्षेत्र बनाउन प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त पुँजी, सीप र ज्ञानको प्रयोगबाट स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ । औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने र उत्पादनमूलक लगानीमा प्रोत्साहन गर्दै अहिलेको वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्तिलाई बाध्यात्मक नभएर स्वैच्छिक बनाउनेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।
