झिमरुक फाँटमा रातारात मोटरबाटो

सुजल श्रेष्ठ

प्युठान, माघ १० गते । जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो र सुन्दर फाँटको रूपमा रहेको झिमरुक फाँटमा रातारात मोटरबाटो निर्माण गर्न थालिएको छ । स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गर्न थालेपछि बाह्रै महिना कृषि खेती हुने झिमरुक फाँटमा जग्गा धनी र जग्गा व्यवसायी मिलेर बाटो बनाउन थालेका हुन् ।

“पछि कृषि क्षेत्रमा प¥यो भने घाटा लाग्छ भन्दैछन्,” एक जग्गाधनीले भने,“बाटो छिराउन जग्गा दिनुपर्‍यो भनेर फोन आइरहेको छ ।” अहिले खेतमा मोटरबाटो लान दिने किन नदिने भनेर आफू नै अलमलमा परेको ती जग्गा धनीको भनाई छ ।

प्युठान नगरपालिकाले जग्गाको वर्गीकरणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारले भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ मा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गत जेठ २७ गते परिपत्र गरी जग्गा वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

नागरिक सरोकार समाज प्युठानका अध्यक्ष सुमन सुवेदीले व्यक्तिगत लाभका लागि सुन्दर फाँट नै मास्न खोजेकोमा स्थानीय सरकारले रोक्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । नगरपालिका भवन नजिकैका खेतमा बाटो लगिएको छ । झिमरुक फाँट जिल्लाकै गहना भएकाले यसको संरक्षण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

जग्गाधनीले अहिले झिमरुक खेतमा बाटो लगेर गलत गरेको प्युठान नगरपालिकाका नगर प्रमुख विष्णु योगीले बताउनुभयो । “जग्गा वर्गीकरणको प्रक्रिया भइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “वडाहरूमा छलफल भएर आएको छ ।” केही दिनमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने तयारीमा रहेको उहाँको भनाइ छ ।

स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण नगर्दा अंशवण्डा, जग्गा किनबेचको काम हुन नसकेको मालपोत कार्यालय प्युठानका मालपोत अधिकृत भोजबहादुर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । नामसारी, सिङ्गो कित्ता किनबेच, धितो बन्धक बाहेकका काम रोकिएका छन् ।

“खेतीयोग्य जग्गा (कृषि क्षेत्र) वा गैर कृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । सोही निर्णयबमोजिम मात्र स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।” 

मालपोत अधिकृत भोजबहादुर भण्डारीले भन्नुभयो, “तर जिल्लाका स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण नगरेकाले काम हुन सकेको छैन ।” मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई गत मङ्सिर २३ गतेसम्म जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्न परिपत्रसमेत गरेको थियो । स्थानीय तहले अहिले जग्गा वर्गीकरणको लागि छलफल अघि बढाएका छन् । 

जनतालाई कित्ताकाटको समस्याबाट उन्मुक्ति दिन नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एसोसिएसनले माग गरेको छ । जिल्लाका सवै स्थानीय तहमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै भूउपयोग नियमावली अनुसार जग्गा वर्गीकरण नहुँदा पालिकाको सवै जग्गाहरुको कित्ताकाट रोकिएकाले जनताले आफ्नो जग्गा टुक्र्याएर बिक्री वितरण, अंशवण्डा, दानबकस आदि गर्नबाट बञ्चित भएको भन्दै उक्त समस्या समाधान गर्न माग गरेको जिल्ला शाखा अध्यक्ष बोधिप्रसाद पोख्रेलले बताउनुभयो ।