गाेरखापत्र अनलाइन
काठमाडाैँ, माघ ४ गते । नेपाली काँग्रेसले सहयोगी दलहरुसँग छलफल गरेर प्रतिनिधि सभा सभामुखको निर्वाचनमा लाग्ने बताएको छ । बुधबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास धुम्बाराहीमा बसेको पार्टीको पदाधिकारी बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बैठकले सभामुखको लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने केही समय अझै बाँकी रहेकाले यो बीचमा अन्य दलसँग छलफल गरेर सभामुखको उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहेको काँग्रेस प्रवक्ता एवं सांसद डा. प्रकाशशरण महतले बताउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा संवैधानिक पदहरु चयन गर्ने आश्वासन दिएकाले प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक धारणा कुर्ने पक्षमा काँग्रेस रहेको पनि बताउनुभयो ।
उहाँले बैठकमा सर्वदलीय बैठकमा भएका कुराहरुका बारेमा उपस्थित नेताहरुले बैठकमा जानकारी गराएको र अन्य दलसँगको छलफलबाट निस्कर्ष आएपछि काँग्रेसले दलहरुसँग गरेको सहमतिका आधारमा सभामुखको लागि उम्मेदवारी दिने बताउनुभयो । प्रवक्ता महतले काँग्रेस समझदारीबट भए समझदारीकै रुपमा अघि बढ्ने र समझदारीबाट नभए पनि उम्मेदवारी दिने पक्षमा रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले आजै सभामुखको उम्मेदवारीको बारेमा उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया अघि बढ्ने संसद् सचिवालयले व्यवस्था गरेको छ । त्यस विषयलाई लिएर हाम्रो छलफल भयो । हिजो सर्वदलीय बैठकमा भाग लिन जानुभएका साथीहरुले त्यहाँ भएका कुराहरु राख्नुभयो । अझै दर्ता समय केही बाँकी छ, यो बीचमा अन्य दलसँग छलफल गर्ने र उम्मेदवारीका बारेमा पनि टुङ्गो लगाउने र अन्य दलसँगको निस्कर्ष पनि आइसक्छ । त्यसका आधारमा हामीले अन्य दलको सहयोग लिएर उम्मेदवारी दर्ता गर्नेछौँ । व्यक्ति टुङ्गो लगाउने कुरामा आन्तरिक सहमति भइसकेको छ । अहिले कुन दलबाट सहयोग लिन सकिन्छ भनेर अन्य दलको सहयोगका लागि यो बीचको समय उपयोग गर्नेछौँ ।’
प्रवक्ता महतले जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) काँग्रेसलाई सहयोग गर्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्नुहुँदै भन्नुभयाे, ‘हामी जसपा, एकीकृत समाजवादीसँग पनि कुरा गर्छौं, प्रधानमन्त्रीको पार्टीसँग पनि छलफल गर्नेछौँ । अन्तिम कुरा पनि बाँकी नै छ । अन्य सहयोगी दलसँग छलफल गर्नेछौँ र त्यसका हिसावमा हामी उम्मेदवारी दिन्छौँ । समझदारीबाट बढ्दा एक किसिमले र नहुँदा अर्को किसिमबाट अघि बढ्छौँ । भूमिका सुनेर हामी बस्दैनौँ । हामी समझदारीमा निस्कर्ष निस्कियोस् भन्ने पक्षमा छौँ, किनभने यी पदहरु संवैधानिक पद हुन्, संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले केही समय माग्नुभएको छ । त्यसलाई पनि हामी पर्खिनेछौँ ।’
