गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, पुस २१ गते। सत्तारुढ गठबन्धनले देशको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने विषयलाई जोड दिएर सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ। देशको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ गर्नु सरकारको मुख्य काम भएको भनाइ नेताहरूको छ।
कतिपय दलहरू भने सरकारले ल्याउने न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई हेरेर मात्र सरकारमा सहभागी हुने नहुने निर्णय गर्ने पर्खाइमा छन्। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा देशको आर्थिक समस्यालाई समाधान गर्ने गरी योजना समेटिने नेताको भनाइ छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचिव डिलाराम आचार्य, नेकपा (एमाले) सचिव योगेश भट्टराई र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनसँग यसै विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानीमा सो जानकारी प्राप्त भएको हो।
सरकार र कर्मचारी मितव्ययी बन्नुपर्छ
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचिव डिल्लीराम आचार्यले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आर्थिक समस्याको सामना गर्ने योजनासहित अघि बढाइने बताउनुभयो। उहाँले सरकारलाई मितव्ययी बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ।
विगत दश वर्षमा भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड–१९ र रसिया–युक्रेन युद्धको प्रभावका कारण देशको अर्थतन्त्रमा समस्या देखापरेको भन्दै उहाँले देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्नेगरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नका लागि ठोस कदम चाल्न आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले सो विषयलाई साझा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिने बताउनु भयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई गणतन्त्र मान्दैनौँ भन्नेहरू समेत आएर समर्थन गर्ने कुराले के गर्छ भने हाम्रो संविधानको स्वस्वीकार्यतालाई बढाउँछ। त्यो एउटा सकारात्मक कदम मान्नुपर्छ। राजनीतिक पार्टीका आफ्ना अडानहरू आफ्नो ठाउँमा त होला। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा जाँदा नेपालको एक दुईवटा जटिलताको बारेमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।’’
सरकार तथा कर्मचारी मितव्ययी बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै सचिव आचार्य भन्नुहुन्छ, ‘‘सरकारलाई सकेजति मितव्ययी बनाउनुपर्छ, मन्त्रीहरू र एक लेभलका कर्मचारीले गत बजेटमा बढाइएको तलब नखाने भन्ने त क्याबिनेटबाट निर्णय पनि भइसकेको छ। त्यो तलसम्म प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ र मितव्ययी किसिमले हामी अगाडि जानुपर्ने हुन्छ।’’
जनताको जीवनमा परिवर्तन गर्नेगरी, त्यसको जग बसाल्ने गरी ठोस कार्यक्रम हामीले निर्माण गर्नुपर्छ भन्दै उहाँले गठबन्धनमा सामेल पार्टीको जनताको जीवन बदल्ने बताउनुभयो। सचिव आचार्यले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई गणतन्त्र विरोधीहरूले समेत समर्थन गर्नाले संविधानको स्वस्वीकार्यतालाई बढाएको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको माग बमोजिम पुस २७ गतेलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउन सकिने बताउनुभयो।
उहाँले सरकारको साझा कार्यक्रमको नाममा गणतन्त्र र संविधानको विरुद्धमा भने जान नसकिने प्रस्ट पार्नुभयो। गठबन्धनका दलहरूको जायज मागलाई सम्बोधन गर्दै र नाजायज मागलाई सम्बन्धित दलले नै थाँती राख्दै गठबन्धनलाई बलियो बनाएर जानुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
सचिव आचार्यले वर्तमान सरकारले आफ्नो अवधिभरमा जमिन बाँझो राख्न र जमिनको अनावश्यक टुक्रा गर्न नदिने बताउनु भयो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न पहल लिइने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै बिदेसिने कुरालाई निरुत्साहित गर्दै देशमै केही गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरामा सरकारको प्राथमिकता रहने उहाँले बताउनु भयो।
अर्थतन्त्र उकास्नु नै सरकारको मुख्य कार्यभार : भट्टराई
सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) का सचिव योगेश भट्टराईले देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्नु नै सरकारको मुख्य कार्यभार रहेको बताउनु भयो। गठबन्धनले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने गरी साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाउने उहाँले बताउनु भयो।
उत्पादन क्षमतालाई वृद्धि गर्ने, राजश्व सङ्कलनलाई लक्ष्य अनुरूप बनाउने, विकास खर्च र पुँजीगत खर्च बढाएर अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। पाँच वर्षको अवधिमा व्यापार घाटाको सन्तुलन कायम गर्ने सरकारको जोड हुनेछ। त्यस्तै, उहाँले सुशासन कायम गर्नु सरकारको मुख्य काम भएको उल्लेख गर्नुभयो। सचिव भट्टराईले सेवा प्रवाह छिटो, छरितो गर्नु र शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माणको सवालमा सरकारको प्राथमिकता हुने उल्लेख गर्नुभयो।
परराष्ट्र सम्बन्धमा असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा नेपालले आफ्नो सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने नीतिलाई नै प्राथमिकता दिइने उहाँले बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यो संयुक्त सरकार हो। यहाँ विभिन्न राजनीतिक विचारधारा भएका पार्टीहरू यो गठबन्धनमा सामेल हुनुहुन्छ। त्यस कारणले यो सरकारको साझा नीति, कार्यक्रम पनि सबै राजनीतिक दलहरूलाई मान्य हुनेखालकै हुनेछ। त्यसमा हाम्रो मुख्य प्राथमिकता के हुनेछ भने विगत केही वर्षदेखि नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर समस्यामा फसिराखेको छ। यो अर्थतन्त्रलाई उकास्ने, हाम्रो उत्पादन क्षमतालाई वृद्धि गर्ने, राजश्व सङ्कलन लक्ष्य अनुसार भइराखेको छैन। त्यसलाई द्रुत गतिमा बढाउने। विकास खर्च बढाउने। पुँजीगत खर्च बढाउने र अहिले बजारमा देखिएको आर्थिक सङ्कटलाई समाधान गर्ने र आर्थिक स्थितिलाई सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाउने।’’
दोस्रो अबको पाँच वर्षमा हामीले बढीभन्दा बढी निर्यातलाई प्राथमिकता दिने र आयातलाई कम गर्ने यसले गर्दा विदेशसँगको व्यापार घाटा सन्तुलन कायम गर्ने जानकारी पनि सचिव भट्टराईले दिनुभयो। अर्को भनेको मुख्यकुरा सुशासन हो, अहिले पनि आम जनताले छिटो, छरितो सेवा खोजेका छन्। त्यसकारण हाम्रो सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्र, तीन तहको सरकारले छिटोभन्दा छिटो आफ्नो गतिलाई अगाडि बढाउने, सुशासन दिने र सरकारी सेवा द्रुत गतिमा सेवा प्रवाह गर्ने। त्यसको लागि उचित ठाउँमा उचित मान्छे राख्ने उहाँको भनाइ छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा काम नगर्ने कुनै कर्मचारी छन् भने उनीहरूलाई हटाउनुपर्यो। त्यसमा काम गर्न सक्ने योग्य मानिसलाई त्यो ठाउँमा राख्नुपर्यो। जनसरोकारका विषय शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माणको सवालहरू नै हाम्रो प्राथमिकतामा हुन्छन् र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको हिसाबले हाम्रो देश एउटा रणनीतिक भूराजनीतिक अवस्थामा छ। त्यसो हुँदा हाम्रा दुईवटा मुख्य छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्ने सचिव भट्टराईको भनाइ छ।
हाम्रो विदेश सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हितमा परिचालित गर्ने, सबै मित्र राष्ट्रसँग र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नेपालको राष्ट्रिय हितमा दुई पक्षीय सम्बन्ध कायम गर्दै उनीहरूको विकास र प्रगतिबाट बढीभन्दा बढी नेपालले फाइदा लिन सक्नुपर्छ। विश्व रङ्गमञ्चमा असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा नेपालले आफ्नो सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने गरी वैदेशिक नीतिमा हामीले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सरकारको जोड रहनुपर्छ।
सचिव भट्टराईले गणतन्त्र आवश्यक छैन भन्ने कुरा र राजतन्त्र ल्याउँछु भन्ने जस्तो कुरा साझा कार्यक्रममा नआउने स्पष्ट पार्नुभयो। नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रता हुन्छ भन्ने कुरा भने साझा कार्यक्रममा आउने बताउनुभयो। सङ्घीयताको विरोधको कुरा पनि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नआउने सचिव भट्टराईले स्पष्ट पार्नुभयो। वर्तमान सरकारको नीति, कार्यक्रममा सङ्घीयता, गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा प्रतिबद्धता हुने उहाँले बताउनु भयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘संसद्मा जति पनि राजनीतिक शक्ति आउनुभएको छ। उहाँहरु नेपालको संविधानप्रति प्रतिबद्ध भएर आउनुभएको छ। कसले संघीयता मान्नुहुन्न, कसलाई धर्मनिरपेक्षता चाहिन्छ, कसलाई के चाहिन्छ भन्ने कुरा उहाँहरुका राजनीतिक एजेण्डा हुन्। त्यो उहाँहरुले भन्न पाउनुहुन्छ, गर्न पाउनुहुन्छ तर संसद्मा आएर संविधानअनुसार शपथ खाइसकेपछि यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नु, यो संविधानलाई अझ सुदृढ गर्नु र यो संविधान अनुसार आचरण गर्नु सबै राजनीतिक दलको र उहाँहरुबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद र मन्त्रीको दायित्व हो। उहाँहरुले यो संविधानलाई पालना गर्नुपर्छ। त्यस अर्थमा नै यो एउटा साझा सरकार पनि हो। संयुक्त सरकार पनि हो।’’
सरकार र संसद्मा गणतन्त्र चाहिँदैन भन्नेकुरा साझा कार्यक्रममा आउँदैन
सरकारमा बसेर, संसद्मा बसेर गणतन्त्र चाहिँदैन राजतन्त्र ल्याउँछु भन्नेकुरा साझा कार्यक्रममा आउँदैन, संघीयता खारेज गर्छु भन्ने कुरा साझा कार्यक्रममा नआउने नेता भट्टराईले बताउनु भएको छ । "सरकारमा बसेर, संसद्मा बसेर गणतन्त्र चाहिँदैन राजतन्त्र ल्याउँछु भन्नेकुरा साझा कार्यक्रममा आउँदैन, संघीयता खारेज गर्छु भन्ने कुरा साझा कार्यक्रममा हुँदैन । नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रता हुन्छ भन्ने कुरा साझा कार्यक्रममा हुन्छ। कुनै एउटा धर्मलाई मात्रै प्रश्रय दिने कुरा हाम्रो साझा कार्यक्रममा हुँदैन", सचिव भट्टराईले थप्नुभयो।
सबै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई समान हैसियतले सम्मानजनक व्यवहार गर्नेकुरा सरकारको साझा कार्यक्रम भएको बताउनुभयो। ‘‘कुनै पार्टीको लक्ष्य होला, घोषणापत्रमा उहाँहरुको आफ्नो होला। पार्टी विधानमा होला। पार्टी नीति, कार्यक्रममा होला। तर सरकारको नीति, कार्यक्रममा संघीयताप्रति प्रतिबद्धता हुन्छ। गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता हुन्छ र यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा प्रतिबद्धता हुन्छ’’, उहाँले भन्नुभयो।
संविधान र निर्वाचन प्रणाली संशोधन जसपाको साझा कार्यक्रमको बटमलाइन
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनका अनुसार संघीयता, समावेशिता, अल्पसंख्यक समुदायको हित, नागरिकता समस्याको दीर्घकालीन समाधान, संविधान संशोधन, निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक फेरबदल, शासकीय स्वरुपलगायतका कुरा आफूहरुको बटम लाइन हुन्। यी विषय न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश हुनुपर्ने प्रवक्ता सुमनले बताउनुभयो। जसपाले संवैधानिक पदहरुको भागबन्डाको अलावा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई पनि कुर्ने बताएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हामीले भनिसकेका छौँ, नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा संघीयता, गणतन्त्र, संविधान संशोधन, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुपका बारेमा तपाईहरु प्रष्ट हुनुस्। सत्ता गठबन्धनको अहिलेको समीकरण देख्दा फिटिक्कै धर्म निरपेक्षता नमान्ने, हामी धर्मनिरपेक्षता पक्षधर। फिटिक्कै संघीयता नमान्ने। हामी संघीयता पक्षधर। हामी गणतन्त्र पक्षधर। यस्तो साथीहरुको उपस्थिति देखेर नीति तथा कार्यक्रम हाम्रो अनुकूल हुन्छ कि हुँदैन, साँच्चै समय सापेक्ष हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो।’’
हामी संघीयता, समावेशिता, अल्पसंख्यक समुदायको हित, नागरिकता समस्याको दीर्घकालीन समाधान, संविधान संशोधन, निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक फेरबदल, शासकीय स्वरुप जस्ता कुरा हाम्रो बटमलाइन नै हुन्, यी कुरासमेतको न्यूनतम साझा कार्यक्रम यो सरकारले बनाउनुपर्दछ भनेर हामीले सरकारका सत्ता घटकलाई निवेदन गरिसकेका छौँ। उहाँहरुले हुन्छ भन्नुभएको छ, सचिव सुमनले भन्नुभयो। (न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा आधारित)
