काठमाडौं, पुस ६ गते । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार सर्वोच्चका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत रहेको संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ र अन्तरिम आदेश दिने/नदिने भन्नेबारे निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको हो ।
संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै लामिछानेलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा शपथ ग्रहण गर्न बाटो खुलेको छ । रास्वपाका सभापति लामिछाने चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो ।
युवराज बसौला र अधिवक्ता युवराज भट्टराईले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरी लामिछानेको नेपाली नागरिकता रद्द भइसकेको अवस्थामा रास्वपाका सभापति पद, साधारण सदस्यता तथा निर्वाचनका प्रक्रिया बदर गर्न माग गर्नुभएको थियो । साथै बसौला र भट्टराईले प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा शपथ लिन रोक्ने आदेश समेत माग गर्नुभएको थियो ।
