गठबन्धनको पक्षमा जनमत

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ (२) अनुसार नयाँ सरकारको गठनका निम्ति राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ। संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि एक दलसित आवश्यक बहुमत नरहेका कारण राष्ट्रपतिले धारा ७६ को उपधारा (२) अनुसार नयाँ सरकार गठनको निम्ति आह्वान गर्नुको विकल्प थिएन। पुस १० गतेभित्रमा दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलले मिलेर आवश्यक बहुमत जुटाई नयाँ सरकार गठनका निम्ति दाबी गर्न सक्नेछन्।

अहिले अस्तित्वमा रहेको सत्ताधारी गठबन्धनले भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा राम्रो प्रदर्शन गरेका कारण यसले चाहेमा नयाँ सरकार गठनको दाबी गर्न सक्छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अहिलेको गठबन्धन सरकारले प्रतिनिधि सभामा १३२ सिट हासिल गरेको छ, जबकी यसको चुनावका सहयोगी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले चार सिट हासिल गरेको छ। सत्ताधारी गठबन्धनका दलभित्र सामन्जस्य रहेमा नयाँ सरकारको गठनमा समस्या नआउने निश्चित छ। देशमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि र देशको द्रुत आर्थिक विकासका लागि यसै गठबन्धनले निरन्तरता पाए हुन्थ्यो भने व्यापक जनमत छ। हालै सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम यसैको सङ्केत हो। राजनीतिमा दलीय र पदीय महत्वाकाङ्क्षा हुनु स्वाभाविकै हो तर वर्तमानको जटिल राजनीतिक अवस्थामा देशले राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न सक्ने सरकारको उपस्थिति हेर्न चाहेको छ। सङ्घीय सरकार बलियो भएन भने यसको असर प्रादेशिक सरकारको स्थायित्व माथि पनि पर्न सक्नेछ। सत्ताधारी गठबन्धनका नेताहरू अनुभवी परिपक्व र जिम्मेवार पनि छन् तसर्थ नयाँ सरकारको गठनमा समस्या उत्पन्न नहुने निश्चित छ।

नेपाली जनताले पाँच वर्षअघि वामपन्थी गठबन्धनलाई झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्रदान गरी देशमा राजनीतिक स्थायित्व नै चाहेका थिए तर दुर्भाग्य त्यस जनादेशको सम्मान हुन सकेन। यस पटक पनि नेपाली जनताले गठबन्धन सरकारकै लागि सामान्य बहुमत दिएका छन् तसर्थ प्राप्त जनादेशको सम्मान हुनुपर्छ। प्रत्येक वर्ष सरकारको नेतृत्व फेरि रहने अवस्थाबाट जनता दिक्क भइसकेका छन्। राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा कुनै पनि सरकारले न कुनै योजना अघि ल्याउन सकिरहेको हुन्छ न ती योजनाको कार्यान्वयन नै हुन सकिरहेको हुन्छ।  एक किसिमले हाम्रो देशमा सत्तालाई उपभोगको साधन मान्ने काम मात्रै भई आएको छ। भद्र सहमतिको नाममा सत्ता भागबण्डा नै एक मात्र साझा लक्ष्य देखिएको छ। सायद त्यही भएर होला देशका राजनीतिक दलहरू यस अन्तिम लक्ष्यको प्राप्तिका लागि सिद्धान्त र विचारलाई तिलाञ्जलि दिई थरीथरीका गठबन्धनको सरकार बनाउन प्रयत्नशील रहन्छन्। नेपालमा २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात्का विगत ७२ वर्षमा आजसम्म कुनै पनि सरकारले आफ्नो पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न सकेको छैन।

२००७ सालदेखि लिएर २०१७ साल तथा पञ्चायती शासनको ३० वर्षको अवधिको चर्चा नगर्ने हो भने पनि विगत ३२ वर्षको राजनीतिक इतिहासले पनि यसै दुःखद परम्परालाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ। विगत ३२ वर्षमा २७ वटा सरकार अस्तित्वमा आए नेपालजस्तो अल्पविकसित देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भएन भने देश आर्थिक समृद्धिको बाटोमा कसरी लम्कन सक्छ। प्रजातन्त्र हुँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा नेपाली नागरिकले राजनीतिक स्थायित्वको अनुभूति किन गर्न सकेनन्। 

पटक पटक सरकारको नेतृत्व उही पुरानो राजनीतिक दल र तिनका नेताले गर्दै आएका छन्। हामी व्यवस्था परिवर्तन गरेर पनि हे-यौँ, संविधान परिवर्तन गरेर पनि हे-याँै, विगत १५ वर्ष देखि देश–विदेशको सिको गर्दै निर्वाचन प्रणालीमा पनि केही परिवर्तन गरेर हे-याैँ तर समस्या जस्ताको तस्तै किन छन्। एकातिर संविधानमा नै त्रुटि रहेकोले यसमा आवश्यक संशोधन भएमा मात्रै देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने तर्क गर्नेहरू पनि छन् भने अर्कोतिर निर्वाचन प्रणालीबाट समानुपातिक प्रणाली हटाइएमा मात्रै राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने विश्वास राख्नेहरूको जनमत पनि कम छैन। देशका कतिपय प्रमुख राजनीतिक दलहरू त पूर्ण रूपमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै कायम हुनुपर्ने तर्क पनि गरिरहेका छन्। देशका बौद्धिक वर्ग राजनीतिक स्थायित्वको बारेमा चिन्ता गरिरहेका छन्। 

अब नयाँ सरकारको गठनतिर देशकै ध्यान केन्द्रित भएको छ। चुनावअघि अस्तित्वमा आएका दुवै गठबन्धनमध्ये कुनै एक एकले निर्वाचनमा आवश्यक बहुमत सङ्ख्या हासिल गर्न नसकेका कारण नयाँ सरकारको गठनका बारेमा पनि विचार विमर्श भइरहेका छन्। सत्ताधारी गठबन्धनले फेरि पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना देखिन्छ। अब आउने सरकारले देशमा राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गरोस् र मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा डो-याओस् भने आमजनताको चाहना छ।

सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभाको सबै २७५ स्थानको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। जसअनुसार सत्ताधारी गठबन्धनमा सामेल र वर्तमानको गठबन्धन सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसले ८९, नेकपा माओवादी केन्द्रले ३२, नेकपा –एकीकृत समाजवादी) ले १० र राष्ट्रिय जनमोर्चाले १ गरी कुल १३२ सिट प्राप्त गरेको देखिन्छ। चुनावताका लोकतान्त्रित्रक समाजवादी पार्टी पनि गठबन्धनमा सामेल भएका कारण यस गठबन्धनको कुल सङ्ख्या संसद्मा १३६ हुन जान्छ जुन सरकार गठनको निम्ति आवश्यक १३८ भन्दा दुई कम मात्रै रहेको छ। स्वतन्त्र रूपमा पनि पाँच सांसद निर्वाचित भएर आएका छन्, तसर्थ सत्ताधारी गठबन्धनलाई सरकारको गठनमा समस्या नहोला। नेकपा एमाले नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनमा चुनावमा एमालेको ७८, राप्रपा १४ र जसपा १२ गरी कुल १०४ को सङ्ख्या रहेको मानिन्छ। हुन त चुनावपश्चात् नै जसपाका अध्यक्षले एमालेसितको हाम्रो सहयात्रा टुङ्गिएको भनेका थिए तर सोही पार्टीका एक जना वरिष्ठ नेताले उनको भनाइको खण्डन गरेका कारण जसपा अहिले पनि एमालेकै नजिक रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको २० सांसदले पनि एमाले गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने सम्भावना रहेको छ। सत्ताधारी गठबन्धन एकजुट रहेमा एमाले नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्न सम्भव देखिँदैन।

राष्ट्रपतिबाट आह्वान भएअनुसारको नयाँ सरकार अस्तित्वमा आओस् भने जनचाहना छ। दुवै छिमेकी मित्र राष्ट्रसित मित्रवत् सम्बन्ध राखी नेपाल र नेपाली जनताको बृहत्तर हित हुने खालको नीति र कार्यक्रम ल्याओस्। विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीसित मुकाबिला गर्न केही ठोस नीति एवं कार्यक्रम ल्याओस् र विगतमा भएका कमीकमजोरी र असफलताबाट सबक लिई एउटा प्रस्ट ‘भिजन’ सहित देश विकासमा लागोस् भने नै जनचाहना हो। दक्षिण एसियाकै श्रीलङ्का

आर्थिक मन्दीको चपेटामा परिसकेको छ, पाकिस्तानको अवस्था धेरै राम्रो छैन। आर्थिक रूपले हाम्रो देश पनि चुनौतीमुक्त छैन। नयाँ नयाँ दल जिम्मेवार हुन सक्दैनन्। तसर्थ पुरानै दलहरू राष्ट्रिय हितलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढेमा देश अगाडि बढ्न सक्नेछ। ठोस राजनीतिक सङ्गठन, पृष्ठभूमिसहितको नेतृत्व र वैकल्पिक नीति एवं कार्यक्रमबिना कुनै पनि राजनीतिक दल धेरै लामो समयसम्म टिक्न सक्दैन। घृणा द्वेष एवं आक्रोशको भरमा जनतालाई आन्दोलनमा मात्र जुटाएर गरेर केही हुँदैन। केही समयको निम्ति आन्दोलनको आँधी बेहरी ल्याउन सकिन्छ, त्यसैको बलमा एक दुईवटा चुनावमा सफलता हासिल गर्न सकिन्छ तर उल्कापातझैँ चम्किएर आउने यस्ता दल र नेतृत्व उल्कापातझँै विलिन हुन समय पनि लाग्दैन। 

मधेशवादी दल र माओवादीका कतिपय नेताको उत्थान र पतन यसका उदाहरण हुन्। तसर्थ, स्थापित एवं जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले आफ्नो जवाफदेहीलाई मनन गरी राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्ने खालको सरकारको गठनका लागि प्रयास गर्नुपर्छ।