खनिज इन्धनको प्रयोगलाई घटाउनुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ, पुस ४ गते । विश्व तापक्रम वृद्धिदरलाई  १.५ डिग्री सेल्सियसमा नियन्त्रण गर्दै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्न खनिज इन्धनको प्रयोगलाई घटाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । यसका लागि नवीकरणीय ऊर्जा भरपर्दो विकल्प भएको भन्दै उनीहरुले खनिज इन्धनको प्रयोगलाई क्रमशः घटाउँदै जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जालगायतका नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन र उपयोग बढाउँदा आर्थिक, वातावरणीय र मानवीय स्वास्थ्यलगायत बहुआयामिक क्षेत्रमा नेपाललाई फाइदा पुग्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग तथा जलवायु परिवर्तनबारे भइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, सिकाइ र अनुभव आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यसहित आइतबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको ‘१०० प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा : नीति, अभ्यास र अनुभव’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा यस्तो बताइएको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा घोषणाको गरेको सन् २०४५ सम्ममा कार्बन उत्सर्जनलाई खुद शून्यमा झार्ने महत्वाकांक्षी योजना सबै क्षेत्र मिलेर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा मिश्रण र ऊर्जा रुपान्तरणमा नेपाल सरकारले चालेका कदमहरू स्वातगयोग्य रहेको भन्दै प्रकृति रिसाेर्सेज सेन्टरका कार्यक्रम निर्देशक राजु पण्डितले नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन र उपयोग सँगसँगै खनिज इन्धन प्रतिस्थापनको योजना पनि निर्धारण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. मधुसूदन अधिकारी ‘१०० प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा, नीति अभ्यास र अनुभव’ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत् नेपालले  नवीकरणीय ऊर्जा र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पुर्‍याउने अवसर प्राप्त हुने बताउनुभयो ।

सम्मेलनमा सङ्घीय, प्रादेशिक, र स्थानीय सरकारका ऊर्जा सम्बद्ध सरोकारवाला निकायहरू, निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरूसँगै दक्षिण एसिया, दक्षिणपूर्वी एसिया, अफ्रिका र युरोपका १६ देशका प्रतिनिधिको सहभागिता छ । शतप्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना अन्तर्गत वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र, प्रकृति रिसोर्सेज सेन्टर र डब्लु डब्लु एफ नेपालको संयुक्त आयोजनामा रहेको सम्मेलनमा नवकरणीय ऊर्जा र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय नीति, अभ्यास र प्रविधिसम्बद्ध सिकाइ आदानप्रदान हुने अपेक्षा आयोजक पक्षको छ  ।