आवधिक चुनाव शान्तिपूर्ण परिवर्तनको द्योतक भएकाले चुनावलाई प्रजातान्त्रिक पद्धतिको सुन्दर पक्ष मानिन्छ। हामीले पनि भर्खर सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको चुनावमा सक्रियतापूर्वक भाग लिएर हाम्रा प्रतिनिधि चुन्ने काम सक्यौँ। चुनावको अन्तिम परिणामको घोषणासँगै अहिले दलहरू सरकार बनाउने कार्यमा रस्साकस्सी गर्दैछन्। यससँगै सरकार निर्माणका सम्बन्धमा विभिन्न अनुमान वा अड्कलबाजी पत्रपत्रिका, सञ्चारमाध्यम, चिया गफ वा सामाजिक सञ्जालमा आउने गरेका छन्।
चुनावमै गठबन्धन गर्नाले केही अनपेक्षित नतिजा आएको प्रसङ्ग पनि उठ्ने गरेका छन्। राजनीतिक स्थिरता र देशको उन्नयनका लागि गठबन्धनलाई पनि ठीक मान्न सकिएला। चुनावमा गठबन्धनले पनि बहुमत ल्याउन नसक्नुमा जनताले गठबन्धनलाई मन नपराएको सङ्केतका रूपमा बुझ्न कञ्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन। गठबन्धनका नेतालाई पनि यसको आभास भएकै हुनुपर्छ। चुनावमै गठबन्धन गर्नुका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षका सम्बन्धमा पनि छलफल र बहस हुँदै जाला र आगामी चुनावका लागि मार्गदर्शन देला।
यो चुनावमा भएका केही आश्चर्यजनक कुरा के भने आफूलाई आफैँ हेभिवेट उम्मेदवार ठान्ने केही नेतालाई जनताको चुनावी निर्णय वा तिरस्कार स्वीकार्न गाह्रो भइरहेको होला। तिनीहरूका पार्टी राष्ट्रिय पार्टीसम्म पनि बन्न नसक्नुलाई जनताले गठबन्धन मात्र होइन, नितान्त निहित स्वार्थप्रेरित फुट पनि ठीक होइन भन्ने सङ्केतका रूपमा बुझ्न जरुरी छ। स्वाभाविकै पनि हो, राजनीतिज्ञले देशको भन्दा व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षा हेरेपछि जनताले आफ्नो असहमति ढिलोचाँडो दर्ज गरिहाल्छन्। फरक यति हो, यसपालि जनताले नेताले सोचेभन्दा छिटो आफ्नो असहमति दर्ज गरे।
नेताहरूले अब किन र के कारणले जनताले म/हामीलाई भोट दिएनन् भनेर समीक्षा गर्ने समय आएको छ। चुनावमा पराजय भोग्नेले धाँधली भयो, अन्तरघात भयो भनेर दोष एकअर्कालाई थोपर्नु अनौठो होइन। अब नेताहरूले आत्मसाक्षी राखेर एक पटक विगतमा कहाँ कहाँ चुकियो भनेर गम्भीर समीक्षा गर्नु आवश्यक छ। अहिले जनताले सङ्केत मात्र गरेका हुन् र नेताहरूको यस्तै रवैया र पारा रहिरहे अबको पाँच वर्षमा आँधिबेहरी वा भूकम्प नै आउन सक्छ, त्यसैले नेताहरू विलम्ब नगरी बेलैमा सच्चिनु आवश्यक छ। पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सङ्घीय संसद्को रोस्टमबाट कोको बढारिने हुन् भनेको कुरा एक पटक स्मरण र मनन गर्नैपर्छ यहाँ।
विश्वमै रहेको प्रचलन सरकार बनाउने समयमा वा मामलामा कुनै एक दलको बहुमत नपुगेमा दलहरूबीच गठबन्धन गरी संयुक्त सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ। अहिले जनताले पनि दलहरूलाई एकलौटी होइन, संयुक्त सरकार बनाउन आदेश दिएका छन्। अब नेताहरूले आफ्नो ध्यान नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ७६ मा ध्यान केन्द्रित गर्नु वा आकर्षित गर्नुपर्छ। कुनै पनि दलको बहुमत नआएकाले धारा ७६ को उपधारा १ आकर्षित हुन नसक्ने चुनावी जनादेशअनुसार अब गठबन्धन गर्ने उपयुक्त समय हो। विभिन्न किसिमका गठबन्धनका अड्कल सुरु भइसकेका छन् तर यथार्थ के हुने हो, अन्योल नै छ र त्यसका लागि अझै केही समय कुर्नैपर्ने हुन्छ। जस्तोसुकै गठबन्धन गरे पनि अहिलेको अवस्थामा कम्तीमा पाँच वर्ष टिक्ने गठबन्धन बनाउनु जरुरी देखिन्छ।
फेरि यहाँ स्मरण गर्नै र गराउनैपर्ने के छ भने हामी संविधानमा व्यवस्था भए पनि ७६ को उपधारा ७ को व्यवस्था आकर्षित हुने हदसम्म पुग्नु किन पनि हुँदैन भने हामी कुनै पनि हालतमा पाँच वर्षअगावै अर्को चुनाव गर्न खासगरी आर्थिक कारणले सक्षम छैनौँ। त्यसैले जोड घटाउ गरेर जसरी पनि पाँच वर्ष टिकाउनुपर्नेछ यो जनअभिमत। चुनावको नतिजा आइसकेको अवस्थामा कामचलाउ सरकारले सरकार निर्माणकै खातिर संविधानको धारा ७६ को अभ्यास नै नगरी तत्काल धारा ११४ तिर आकर्षित हुनु सुखद मान्न सकिँदैन। अध्यादेश जारी गरेर सरकार निर्माण गर्ने उपाय खोज्नु उत्तम विकल्प पनि होइन र अहिले त्यो अवस्था आइसकेको छैन।
हुन त निर्वाचित दुई ठूला दल मात्र मिलेर सरकार बनाउने हो भने यो स्थिर सरकार हुन सक्छ तर सरकार सत्तापक्षको र संसद् प्रतिपक्षको मानिने संसदीय व्यवस्थामा यस्तो शक्तिशाली प्रतिपक्षबिनाको संसद् त्यति प्रभावकारी र लोकतान्त्रिक भने मान्न सकिँदैन तथापि मुलुकको हित र स्थिरताका लागि यसतर्फ सोच्नु वा यस्तो विचार प्रकट गर्नुलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। खासमा संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमको अहिलेको मिश्रित चुनावी प्रणाली (प्रत्यक्ष र समानुपातिक)बाट दुई/दुईवटा चुनाव सम्पन्न भइसके र सरसर्ती हेर्दा यो निर्वाचन प्रणालीबाट अन्यथा केही नभएमा बाहेक कहिल्यै कुनै दलको स्पष्ट बहुमत आउने लक्षण देखिँदैन। भविष्यमा स्थिर सरकार निर्माणका लागि यसतर्फ पनि मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नेताहरू संयम भएनन् र राजनीतिक परिपक्वता देखाएनन् भने अहिले अवस्था ठ्याक्कै वि.सं. २०५० देखि २०५४ सम्मकै जस्तो अस्थिरताको पुनरावृत्ति हुने मात्र होइन, घृणित र विकृतपूर्ण हुने तथा बारम्बार सरकार परिवर्तनको खेल मञ्चन भइरहने देखिन्छ।
अहिलेका समाचार सुन्दा, नेताहरूका अन्तर्वार्ता हेर्दा र सुन्दा दल र सांसदहरू सत्तामा पुग्नका लागि जस्तोसुकै कार्य गर्न पनि पछि नपर्ने सङ्केत देखा पर्दै छ। हुँदाहुँदा विभिन्न सञ्चार माध्यममा राष्ट्रपतिसमेत गैरदलीय वा गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिको व्यक्ति बनाउन गैरराजनीतिक व्यक्तिको खोजी भइरहेका समाचार बाहिर आएका छन्। हुन त नेपालको संविधान, २०७२ मा राष्ट्रपति हुन तोकिएको योग्यतामा दलीय वा राजनीतिक पृष्ठभूमिको व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छैन तथापि प्रचलन वा नजिर सोही किसिमको भएकाले गैरराजनीतिक व्यक्तिको प्रसङ्ग असान्दर्भिक लागेको मात्र हो।
वि.सं. २०१६ मा चुनाव हारेका कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सभामुख बनाउँदा तत्काल मृगेन्द्रशमशेर राणाले यत्रो निर्वाचित संसद्को पल्टनमा एक जना पनि सभामुख बन्न लायक मान्छे रहेनछ भनेर व्यङ्ग्य गर्दै सोधेका थिए रे! त्यस्तै यी आधिकारिक वा अनाधिकारिक समाचारले एक पटक यत्रा राजनीतिक दलमा के साँच्चिकै एक जना राष्ट्रपति बन्न लायक मान्छे छैन वा नभेटिएकै हो त ? गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। अहिले बेसमयमा आएको अध्यादेशले सरकार आलोचित हुँदै छ।
अझ मतगणनाको नतिजा आएपछि बाक्लिएका घना भेटघाट, दौडधुप र विभिन्न कार्ड र तुरुपको प्रयोगका कुराले पनि जनतामा राम्रो सन्देश वा छनक दिएको छैन। तथापि चुनावको परिणामपछिका भेटघाट र घनीभूत छलफललाई स्वाभाविक र सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ। आशा गरौँ, अब बन्ने सरकारले कम्तीमा जनतालाई निरास पार्ने छैन। चुनावताका मतदातामाझ गरेका वाचा पूरा गर्न भरमग्दुर प्रयास गर्नेछन्, ता कि आगामी चुनावमा जनताका सामुन्नेमा जान लाज मान्नु नपरोस्। पाँचै वर्षमा धेरै आश गर्नु हुँदैन तथापि थिति बसाल्न पाँच वर्ष लामो समय हो, त्यसैले कम्तीमा त्यसको सुरुवात, छनक वा सङ्केत आगामी पाँच वर्षमा देख्न पाइयोस्।
आशा गरौँ, आगामी दिनमा हामीले चुनेका प्रतिनिधि र अब बन्ने सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन र आर्थिक विकासका माध्यमबाट दिगो विकासका सकारात्मक लक्षण देखाउने र मुलुक सञ्चालनको थिति बसालेर जनता र शहीदको समुन्नत नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने चाहना पूरा गर्नेछन्।
