काठमाडौँ, पुस २ गते । दक्षिण एसियाली राष्ट्रबाट बालश्रम अन्त्यका लागि सामूहिक पहल तथा कार्ययोजना तयार गर्न दुईदिने सम्मेलन सुरु भएको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले सम्मेलनको उद्घाटनका क्रममा बालश्रमको अन्त्यका लागि ठोस निर्णयसहितको कार्ययोजना बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले दक्षिण एसियाली मुलुकसहित विश्वका बालबालिका विविध कारणले जोखिमपूर्ण श्रममा संलग्न रहेको बताउनुभयो।
“श्रम बजारमा बालबालिकाको संलग्नता बढ्नु विश्वका लागि चुनौतीको विषय बनेको छ,” उहाँले भन्नुभयो। मन्त्री रेग्मीले सरकार बालश्रमको अन्त्यका लागि बालबालिकासम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय कार्ययोजना र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पारित गरेको बालबालिकासम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जानकारी दिनुभयो।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्माले बालबालिकालाई श्रममा लगाउनु मानवअधिकार हनन भएकाले विश्वव्यापी समस्याका रूपमा रहेको बालश्रमको अन्त्यका लागि मन्त्रालयको साथ र सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
राष्ट्रिय कार्य समन्वय समूह (एनएसीजी)का अध्यक्ष बेनुमाया गुरुङले देशभित्र समेत बालबालिका विभिन्न जोखिमपूर्ण श्रम गर्न बाध्य रहेको बताउँदै एक देशबाट अर्को देशमा बालश्रमका लागि सीमानाकाबाट ओसारपसार भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) नेपाल शाखाका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत बिना कुँवर थापाले दक्षिण एसियाली राष्ट्रलगायत विश्वबाटै बालश्रमको अन्त्य गर्ने आईएलओको लक्ष्यलाई सम्मेलनबाट थप बल पुग्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
सो अवसरमा बालबालिकाविरुद्ध हिंसा अन्त्य गर्न दक्षिण एसिया पहल (साइब्याक)का निर्देशक डा. रिन्छेन छोेपेलकले दक्षिण एसियाबाटै बालश्रमको अन्त्यका लागि नेपालमा दक्षिण एसियाली प्रतिनिधिसहित बालश्रम अन्त्यका लागि कार्ययोजना बनाउन जुटेको बताउनुभयो। मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा बालबालिकाविरुद्ध हिंसा अन्त्य गर्न दक्षिण एसिया पहल (साइब्याक)द्वारा आयोजित कार्यक्रममा नेपालसहित भारत, भुटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, माल्दिभ्स, बङ्गलादेश र श्रीलङ्काका बालबालिकाका हितमा सक्रिय संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ।