गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौँ, मङ्सिर २८ गते । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पुस महिनामा बजारमा तरलताको अभाव झनै बढ्ने बताउनुभएको छ । बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नाफिज) को १३ औँ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले बजारमा अहिले तरलतामा केही सहज भइरहे पनि पुस महिनामा भने तरलतामा चुनौती आउने बताउनुभयो । उहाँले तरलताको चुनौतीलाई समाधान कसरी गर्ने भन्ने बारेमा राष्ट्र बैङ्क लागिपरेको बताउनुभयो ।
गभर्नर अधिकारीले गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैङ्कले तरलता सहजताका लागि ९७ खर्ब बजारमा पठाएको बताउनु भयो । राष्ट्र बैङ्कले आवश्यक कामहरू गरिरहेपनि अझै बजारमा सहजता भने भइनसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले पछिल्ला केही दिनहरूमा रेमिट्यान्समा राम्रो भएकाले अहिले बजारमा तरलताको अभाव कम भएको बताउनुभयो । तरलताको अभावलाई अझ सहज बनाउन बजारमा ‘मनी रिसाइक्लिङ’को आवश्यकता जोड दिनुभयो । बैङ्कबाट लगेको ऋण केही न केही कोषमा तिरेको खण्डमा भने बजारमा तरलताको अभाव कम हुने बताउनुभयो ।
उहाँले वित्तीय क्षेत्रमा भएको विकृतिहरूलाई अप्ठ्यारो बेलामा सुधार्नु हुँदैन भन्न थाल्ने हो भने अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्र बैङ्कले तरलता सहजता कम गर्दासमेत बजारमा सहजता नहुनु भनेको व्यापार घाटा भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘बजारमा तरलतामा केही सहजता भइरहेको छ । सधैँ सहजता रहँदैन । पुस हामीलाई चुनौती रहन्छ । यो साल पुसमा केही ट्याक्स सरकारको कोषमा पैसा आउँछ । क्यालेण्डरअनुसार पुस महिनामा ३० अर्बको इस्यु छ । यसको असर पुसमा पर्छ तर हामी कसरी तरलताको असरलाई सहज गर्छौँ भन्ने कुरामा लागि परेका छौँ । राष्ट्र बैङ्कले तरलता सहजताको लागि गरेको प्रयास यहाँहरूले गहिरिएर हेर्नुभयो भने थाहा हुन्छ ।’’
गभर्नर अधिकारीले जोड दिएर भन्नुभयो, ‘‘गत वर्ष ९७ खर्ब एक वर्षमा मार्केटलाई राष्ट्र बैङ्कले दिएको छ । हामीले आफ्नो क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने काम गरिरहेका छौँ । तैपनि बजारमा त्यो खालको सहजता भइरहेको छैन । कारण भनेको बिओपी हो । पछिल्ला दिनमा राम्रो खालको रेमिट्यान्स इन्फ्लो पाइरहेका छौँ । जसको असर स्वरूप हामीलाई तरलतामा सहजता भएको छ । यसलाई अझै सहज बनाउन एक खालको रिसाइक्लिङ बजारमा हुन जरुरी छ । लगेको ऋण केही न केही कोषमा तिरिनुपर्छ तबमात्र तरलता सहज हुन्छ । बजारलाई हामी सहज बनाउँछौँ नै । तर बजारमा भएको अनुशासनहीन, वित्तीय क्षेत्रमा भएको विकृतिहरूलाई अप्ठ्यारो बेलामा सुधार्नु हुँदैन भन्न थाल्यौँ भने कहिल्यै सुधार हुँदैन । झन् गाह्रो पर्छ । त्यसकारण त्यस्ता विकृतिहरू समयमा नै चिर्नुपर्छ ।’’
गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैङ्क निजी क्षेत्रसँग खुला छलफल र सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनु भयो । उहाँले अहिले आयात खुला गरिएको र अर्थतन्त्रलाई सन्तुलन गर्न विभिन्न नीति ल्याइएको पनि बताउनुभयो ।
कमलेशकुमार अग्रवाल, चेम्बर्स वरिष्ठ उपाध्यक्ष
निजी क्षेत्रलाई परेको समस्या भनेको तरलता र उच्च ब्याजदरको समस्या हो । २०७९ को वैशाखदेखि तरलताको उच्च ब्याजदर र तरलताको अभावले र कोभिड १९ र रुस – युक्रेन युद्धले निजी क्षेत्रको तरलताका काममा धेरै ठूलो वृद्धि भएको छ । कोभिडले २० प्रतिशत जति तरलता सङ्कुचन भयो ।
हाम्रो भइरहेको तरलतामा झनै सङ्कुचन भयो । पुसमा किस्ता तथा ब्याज तिर्न निजी क्षेत्रलाई थप पुँजी कहाँबाट ल्याउने हो भन्ने समस्या भएको छ । धेरै कठिन भइरहेको छ । पुसपछि यही अवस्था रहे सञ्चारमाध्यममा सम्पत्ति लिलामीकै कुराहरू आउनेछन् । उद्योग व्यवसाय बन्द हुने र व्यवसायी आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था भएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रको संरक्षणका लागि बाटो निकाल्नुपर्छ ।
चन्द्रप्रसाद ढकाल
हाम्रो सरकारको निकायहरू सरकारी निकायहरू अन्तरमन्त्रालय, मन्त्रालय विभागको पनि समन्वय हुन सकेका छैन । विभागले गर्ने कामहरूको समन्वय हुन सकेको छैन । आगामी सरकारले स–साना समस्याहरूबाट नेपालको आर्थिक विकासको सहकार्य गर्ने कुरामा प्राथमिकता दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले उठाएको चिजहरू निजी क्षेत्रका लागि मात्रै हो भन्ने गलत प्रचार भइरहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र सही हिसाबले अघि बढेन भने प्रत्येक व्यक्तिको आम्दानीमा कम हुनेछ । पर्यटन प्रवर्द्धनका कुराहरूमा समस्या देखिनेछ । निजी क्षेत्रले उठाएका कुराहरूको गलत प्रचार भइरहेको छ । यस्तै, अवस्था रहने हो भने देशकै लागि समस्या सिर्जना हुन्छ ।
रमेशकुमार हमाल, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष
बजारलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख अङ्ग बनाउने दिशातर्फ डोर्याउनलाई हामीले यसको पारदर्शिता, व्यावसायिकता, प्रतिस्पर्धाको माहौल निर्धारण गरोस् भन्ने वातावरण सिर्जना गरिरहेका छौँ ।
