• १ वैशाख २०८१, शनिबार

कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन, विज्ञहरूद्वारा चिन्ता व्यक्त

blog

तोरी बीउ उत्पादन ब्लकको निरीक्षण गर्दै कर्णाली प्रदेश स्तरीय कृषि प्राविधिक गोष्ठीमा सहभागी सचिवसहित प्राविधिकहरू । तस्विर – नविन सुवेदी

नवीन सुवेदी

सुर्खेत,  मङ्सिर २४ गते । कर्णालीमा खाद्य सुरक्षाको समस्या कायमै रहेको बेला जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि क्षेत्रमा असर देखिन थालेकोप्रति विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

बुधबार सुर्खेतको दशरथपुरमा आयोजित प्रदेशस्तरीय कृषि प्राविधिक कार्य समूह बैठकमा विज्ञहरूले व्यावसायिक कृषिलाई उत्पादन वृद्धिमा जोड दिँदै गएको भए पनि जलवायु परिवर्तनको असरले कृषि क्षेत्रमा नयाँ सङ्क्रमणको जोखिम बढेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । 

कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतका निर्देशक चित्रबहादुर रोकाया जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्लो समय सुन्तला उत्पादन हुने दैलेख, जाजरकोट र सुर्खेतमा बोटमा सुन्तलाका दाना फुट्ने समस्या देखिएको बताउनुभयो । 

बोटमा लटरम्म सुन्तला फलेको छ, तर कृषकले विक्री गर्ने समयमा दानाहरू बोटमा फुट्ने समस्या देखिएको छ । यस्ता खालका समस्या सुन्तलामा मात्रै होइन, सिजनअनुसार मकैमा फौजी तथा तरुलमा कीरा लाग्ने, धानको डाँठमा सेतो भएर सुक्ने, गोलभेँडाको दाना भित्र कालो भएर कुइने जस्ता विविध बाली तथा फलफूलहरूमा समस्या बढिरहेका छन् ।

प्रदेशमा कृषकहरूले गरेको बाली, फलफूल र पशुपालनमा समस्या देखिएमा अनुसन्धानका लागि कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय दशरथपुर सुर्खेतमा पठाउने गरिएको छ । कृषकहरूले गरेका खेती तथा पशुपालनमा देखिएका समस्याहरूको अनुसन्धानपछि त्यसको नतिजा कृषक समक्ष नै पुर्‍याउन गरिएको छ,’ निर्देशक रोकाया भन्नुभयो, ‘लामो समयदेखि कृषिका विभिन्न पाटामा अनुसन्धान गर्दै आएको निर्देशनालयले आगामी दिनमा जलवायु परिवर्तनकै कारण कृषिमा देखिएको चुनौती र त्यसको निराकरण गर्न नयाँ प्रविधिको कसरी विकास गर्ने भन्ने विषयमा कार्ययोजना बनाउन जरुरी छ ।’

लामो समयदेखि दशरथपुरमा रहेको कृषि अनुसन्धान निर्देशनालयले कृषिमा देखिएको समस्या पहिचान र उच्च जातको बाली, फलफूल, पशुपालन जस्ता क्षेत्रमा अनुसन्धान गरिरहेकाले ती नतिजाहरू कृषक तहसम्म पु¥याउनमा एकमत हुन रोकायको सुझाव छ ।

‘कृषि अनुसन्धान निर्देशनालयले रोग देखिएको ठाउँमा विषादी वा जैविक कुन प्रयोग गर्ने हो त्यसको निराकरणका लागि अनुसन्धान गरेर उत्पादनमा वृद्धि गर्न नीति बनाउन आवश्यक छ ।’

समग्र प्रदेशको कृषिको अवस्था, विद्यमान समस्या र त्यसको निराकरणका लागि प्रदेश स्तरीय कृषि प्राविधिक कार्य समूहलाई कृषि अनुसन्धान निर्देशनालयले अनुसन्धान भएका प्रविधिहरूको प्रसारलाई जोड दिएको जनाएको छ ।

निर्देशनालयले कृषि क्षेत्रका मूल समस्यालाई पहिचान गर्ने र कृषिमा नवीनतम प्रविधिको लागु गर्नमा सबैसँग समन्वय गर्ने निर्देशनालयका निर्देशक अमरबहादुर पुन मगर बताउनुभयो । ‘जलवायुको चपेटामा कर्णाली प्रदेशको कृषि क्षेत्र परेको छ । समयमा वर्षा नहुने, भइहाले ठूलै क्षति गर्ने, तापक्रम बढ्दा कृषि क्षेत्रका विभिन्न प्रजातिका रोगहरू देखिरहेको छ,’ निर्देशक पुनमगर भन्नुभयो ।

कृषि क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्न कार्यालयले अनुसन्धान गरिरहेको र ती रिपोर्टहरू कृषि वा पशु निर्देशनालय तथा कार्यालयहरूमा पठाएर कार्यान्वयनका लागि समन्वयात्मक जोड दिइरहेका छौँ ।

देशका १० जिल्लाका पशु तथा कृषिका क्षेत्रमा कार्यरत प्रमुख वा प्राविधिकहरूबाट समस्याको पहिचान, प्राथमिकता गर्ने र आगामी दिनमा अनुसन्धानको पाटोलाई थप कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने समीक्षा दशरथपुरमा गरिएको निर्देशक पुन मगरले बताउनुभयो । 

निर्देशनालयले अनुसन्धान गरेका रिपोर्ट र नविनतम् प्रविधिहरू कृषकको दैलोसम्म पु¥याउन लागि परेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । 

बाली तथा बागवानी, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का निर्देशक डा. श्रीमत श्रेष्ठले कर्णालीमा खाद्य सुरक्षाको समस्या अझै कायम रहेको बताउनुभयो । कर्णालीको कृषिमा अथाह सम्भावना छ तर हामीले अनुसन्धानबाट विकास गरेका प्रविधिहरू कृषक समक्ष पुर्‍याउन सकेका छैनौँ’ निर्देशक श्रेष्ठ भन्नुभयो, ‘जलवायु परिवर्तनसँगै कृषिमा देखिएका समस्याहरूको समाधान र नयाँ प्रविधिलाई कृषक समक्ष पुर्‍याउन सबै निकाय गम्भीर बन्न आवश्यक छ ।

कृषकहरुकै सहभागितामा उन्नत प्रविधिको पहिचान गर्ने र ती पहिचान गरिएका प्रविधिहरूलाई प्रसार गर्ने निकायले कृषकहरूकै थलोमा पु¥याउनमा व्यापक बनाउने रणनीति अख्तियार गर्न लागिएको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले खाद्य सुरक्षासँगै कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नमा कृषककै थलोबाट समस्या पहिचान गरेर आवश्यक कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनका लागि अनुसन्धान परिषद् गम्भीर भएर लागेको बताउनुभयो । कर्णालीमा कुल २५ लाख २५ हजार २७५ हेक्टर क्षेत्रफल छ ।

योमध्य कुल खेतीयोग्य जमिन ८.५ प्रतिशत अर्थात् दुई लाख १६ हजार ८८० हेक्टर रहेको छ । ८२ हजार ४५९ हेक्टर खेती योग्य जमिनमा खेतीपाती नभएर बाँझो र गैर कृषि कार्यमा प्रयोग भइरहेको छ ।