काठमाडौं, मंसिर २३ गते। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संविधान र कानुनले दिएको अधिकार र अवसरबाट महिलालाई बञ्चित गरिन नहुने बताउनुभएको छ।
लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानका सन्दर्भमा शुक्रबार आयोगले आयोजना गरेको ‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिकता र समावेशीता’ विषय अन्तरक्रियामा उहाँले राजनीतिबाट महिलालाई बञ्चित गर्ननहुने बताउनुभएको हो। निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरू तुलानात्मक रूपमा महिलामैत्री भए पनि व्यवहार अझै भेदभावपूर्ण पाइएको उहाँले बताउनुभयो।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, “ध्यानाकर्षंण गराउँदा गराउँदै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवारी चयनका क्रममा राजनीतिक दलबाट विभेद भएको हामीले पाएका छौं। महिला नेतृत्वको सक्षमता र योगदानलाई बेवास्ता गरेर उहाँहरूको अधिकार र अवसरलाई राजनीतिक दल वा कुनै पक्षबाट बञ्चित गरिनु हुँदैन भन्ने आयोगको भनाइ हो”, उहाँले औपचारिकता पुर्याउनका लागि मात्रै महिलाको उम्मेदवारी दिइएको पाइएको समेत जोड्नुभयो।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा कुनै महिला हिंसा भएमा उजुरी दिन भनिएकामा औपचारिकरूपमा उजुरी प्राप्त नभए पनि समाजमा राजनीतिमा लागेका महिलामाथि पनि हिंसा कायम रहेकामा दुई मत नरहेको स्पष्ट गर्नुभयो।
उहाँले निर्वाचन कानुनमा देखिएका सुधारात्मक पक्षलाई संसद्को आउने अधिवेशनमा मस्यौदा प्रस्तुत गरिने र आगामी निर्वाचनमा लैङ्गिक हिंसा अनुगमन संयन्त्र खडा गरिने जानकारी दिनुभयो।
कार्यक्रममा निर्वाचन आयुक्त डा. जनकीकुमारी तुलाधरले संविधान, कानुन र नीति बमोजिम निर्वाचन व्यवस्थापनमा महिला सहभागिता र लैङ्गिक समानता कायम गर्न आयोगले कुनै कसर बाँकी नराख्ने स्पष्ट गर्दै प्राप्त सुझावका आधारमा कानुनहरूको परिमार्जनका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो।
उहाँले मतदाता नमावली अद्यावधिक गर्दा महिलाको नामलाई अधिकतम रुपमा अद्यावधिक गराएर मतदानको अधिकारको उपयोग गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो।
