काठमाडौं, मङ्सिर १३ गते । राष्ट्रिय भूमि आयोग, जिल्ला काठमाडौंले सुकुम्वासीहरूको उचित व्यवस्थापन बिना नै काठमाडौं महानगरपालिका डोजर लिएर बस्ती भत्काउन पुगेको आरोप लगाएको छ । आयोगले सबैको कुरा सुन्दा र बुझ्दा महानगरपालिका नै एकलौटी रूपमा अघि बढेको पाइएको बताएको हो ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग, जिल्ला काठमाडौंका अध्यक्ष श्यामकृष्ण प्रजापतीले महानगर सुकुम्वासीको उचित व्यवस्थापन नै नगरी यस किसिमले अघि बढ्छ भन्ने कल्पना नगरेको बताउनुभयो । अध्यक्ष प्रजापतीले आयोग अहिले लागत सङ्कलन कार्यमा जुटिरहेको र चुनावका बेला आचारसंहिता लागू भएकाले काम गर्न नपाएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘महानगर यस किसिमले अघि बढ्छ भन्ने सोचेका थिएनौँ । हामीले महानगरसँग नै बैठक बस्ने भन्ने सोचेका थियौँ । महानगर एकतर्फी ढङ्गले अघि बढेको भन्ने जानकारी पायौँ । लागत सङ्कलन गर्ने, वास्तविक पहिचान गर्ने र उनीहरूलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारेमा सोचेर मात्रै अघि बढेको भए राम्रो हुन्थ्यो । एक जना पनि सुकुम्वासी भूमिहीन हुन नपरोस् भन्ने हो । वार्ता बाहेकको अर्को कुनै विकल्प नै छैन ।’’
उहाँले आयोगले लागत सङ्कलन गरी वास्तविक सुकुम्वासीहरूको पहिचान नगरीकन महानगरले डोजर लिएर सुकुम्वासी बस्ती भत्काउन जाने कुरा उचित नभएको बताउनुभयो । अध्यक्ष प्रजापतीले सुकुम्वासीलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा सोचेर मात्रै महानगर अघि बढ्न आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो । (सोमवार) बिना कुनै जानकारी महानगरपालिका डोजर लिएर सुकुम्वासी बस्ती छिरेको भन्दै यस बस्तीमा त्रास पैदा भएको अध्यक्ष प्रजापतीको भनाइ छ ।
अध्यक्ष प्रजापतीले सुकुम्वासीका लागि इचङ्गुनारायणमा बनाइएको अपार्टमेण्टमा बस्नै नदिने कुरा त्यहाँका वडाध्यक्षले गरेकाले महानगरले त्यसबारेमा स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । यसअघि पनि सो अपार्टमेण्टमा पुगेका सुकुम्वासीहरूलाई अस्वीकार गरिसकेको र अब पनि बस्न नदिने कुरा बारम्बार स्थानीय वडाध्यक्षले भनिरहेको भन्दै महानगरले समस्या समाधानको पहल गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । उक्त अपार्टमेण्टमा १३४ परिवार राख्ने कुरा रहेको भए पनि आयोगले लागत सङ्कलन गरेपछि मात्रै यति नै सुकुम्वासीहरू छन् भन्नेकुराको यकिन हुने बताउनुभयो ।
अध्यक्ष प्रजापतीले भन्नुभयो, ‘‘इचंगुनारायणको अपार्टमेण्टको कुरा छ, तर त्यहाँ गएर हेर्दा त्यहाँका वडाध्यक्षले पहिला पनि सुकुम्वासी बसोबासका लागि ल्याएको थियो, हामीले स्वीकृति दिएनौँ । अहिले पनि यहाँ बस्न दिँदैनौँ यहाँ नल्याउनु भनेको रहेछ । १३४ परिवार भन्ने कुरा छ । लागत सङ्कलन गरेपछि कति भन्ने यकिन तथ्याङ्क थाहा हुन्छ ।’’
यता सोमवारदेखि आन्दोलनरत थापाथली सुकुम्वासी बस्तीका बासिन्दाहरू भने गरिबलाई देखाएर सधैँ सरकारले भिख माग्ने काम गरिरहेको तर समस्या समाधान नगरेको आरोप लगाए । सुकुम्वासी हुकुमबहादुर लामाले महानगरपालिकाले बस्ती भत्काए पनि पुनः सोही ठाउँमा बस्ने बताउनुभयो । लामाले बिना विकल्प जबरजस्ती उठाउनु नहुने र सधैँका लागि सबै सुकुम्वासीको समस्या समाधान हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
सुकुम्वासीहरूले गरिबको बोल्दिने कोही छैन भनेर गीत गाउँदै आएको देखेर यस्तो प्रतिनिधिले मात्रै गरिबका सपना र मागहरू पूरा गर्छ भनेर भोट हाले पनि अहिले गरिबमाथि नै खनिएको आरोप लगाए ।
सुकुम्वासी बस्तीमा आज पनि बस्ती भत्किने डरले अशान्ति छ । केही समय अघि मात्रै उनीहरू काठमाडौं महानगरपालिकाको गेटमा प्रदर्शन र नाराबाजीमा निस्किएका थिए । उनीहरूले सुकुम्वासी बस्ती प्रवेश गर्ने सबै सडकहरू बन्द गराएका छन् भने सडकभर टायर र ढुङ्गाहरू छरपस्ट देख्न सकिन्छ । एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले मङ्सिर ४ गतेसम्म अन्तिम म्याद राखेर नदी किनारका अतिक्रमित बस्ती खाली गर्न सूचना निकालेको थियो । सोही अनुसार बस्ती खाली गराउन महानगरको टोली पुगेदेखि नै थापाथली क्षेत्र तनावग्रस्त छ ।
