लोपोन्मुख ग्रामीण मौलिकताको जगेर्ना

खुसीको कुरा स्थानीय सरकार आएपछि गाउँमा पनि विकासको गति बढेको छ। धेरैजसो स्थानीय जनप्रतिनिधिका आफ्नै डोजर भएपछि कच्ची नै भए पनि आवाजका साथ बाटो खनिन थालेका छन्। हिउँदमा पहिलो पटक खनिएका बाटा बर्खामा भत्किन्छन्, पहिराले पुरिन्छन्। ती ठाउँमा फेरि डोजरले काम पाएपछि विकास भएकै देखियो। बाटोसँगै विद्युत्को पनि विस्तार हुँदै छ। खानेपानीका मुहान सुक्न थालेपछि उल्लेख्य लगानीका साथ खोला–नदीबाट पानी ‘लिफ्टिङ’ गरी जनताका घरघरमा पु¥याउने योजना पनि यत्रतत्र सञ्चालन हुँदै छन्। चिटिक्क परेका र टिन टल्केका ‘भूकम्पे घरहरू’ जताततै देखिन्छन्। अस्पताल तथा विद्यालय भवन पनि बन्दै छन्। वैदेशिक रोजगारले नपुगेपछि देखावटी रोजगारीका नाममा भए पनि ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ले पनि धेरैलाई ‘नगदी राहत’ दिएको हो। गाउँको स्वच्छ, सुन्दर, शान्त र कोलाहलमुक्त प्राकृतिक वातावरणमा विकास पनि थपिएपछि निश्चय नै गाउँले जीवन थप रमाइलो हुन थालेको छ।

यति भएर पनि गाउँप्रतिको आकर्षण बढ्न सकेको छैन। त्यहाँको बसोबास रोजाइको नभएर बाध्यता भएको छ। सिँचाइको सुविधा, जनशक्ति, यान्त्रिकीकरण र बजार अभावका कारण त्यहाँको मुख्य पेसा कृषि उपेक्षित हुँदै गएको छ। धेरै दुःख गरेर लगाइएको खेतीलाई पनि रोग–कीराको आक्रमण र जङ्गली जनावरबाट जोगाउन सजिलो छैन। कृषिमा लगानी गरेअनुसारको प्रतिफल नपाइने भएको हुँदा ‘मरीमरी दुःख गर्नुभन्दा किनिखानु नै सजिलो’ हुन थालेको छ। त्यसैले गाउँबाट सहरतिर बसाइँ जानेहरूको सङ्ख्या पहिलाभन्दा झन् बढ्न थालेको छ। कुनै जमानाका ठूला घरहरू भग्नावशेषमा परिणत भएका छन्। विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दै जाँदा कतिपय विद्यालयलाई ‘मर्ज’ गर्नुपरेको छ। कतिपय बन्द भएका छन्। 

गाउँलेको जीवनशैली पनि आजकल बदलिएको छ। मानिस गरिखानभन्दा किनिखानतिर लागेका छन्। ‘अमृतको हेला विषको फेला’ परेजस्तो अवस्थामा छ गाउँ। त्यहाँ पोसिला, गुनिला र अर्गानिक उत्पादनका खानेकुरा हुँदाहुँदै सहरबाट आएका चाउचाउ, कोकाकोला, बिस्कुटजस्ता खानेकुरा रोजाइमा पर्न थालेका छन्। स्थानीय कुखुराका ठाउँमा बोइलर कुखुरा पाल्न थालिएका छन्। औषधिका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने रक्सी घरमै उत्पादन गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै त्यसका ठाउँमा बोतल र प्याकमा फ्याक्ट्रीका महँगा बियर–रक्सी पुगेका छन्। गाउँलेको दैनिक जीवनमा यी चीजको उपयोग अनिवार्य मात्रै होइन, इज्जतसँग पनि गाँसिएको छ। 

गाउँले बस्ती पातलो हुन्छ। आजकल झन् पातलिँदै छ। त्यस्तो बस्तीमा सडक, खानेपानी र बिजुलीको सुविधा विस्तार गर्न धेरै खर्चिलो हुन्छ, विद्यालय टाढा छन्। विशेष अवस्थामा जनताले सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि गर्न पाउँदैनन्। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा लिएपछि, उच्च शिक्षाका लागि गाउँमा कलेज छैन। कठिन र उपलब्धिविहीन पेसा कृषि कर्मबाहेक गाउँमा सुविधामूलक रोजगारीको अवसर छैन। त्यसैले सहरतिर गएर ‘ग्रामीण विकास’ विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका गाउँले पनि जागिरका लागि सहरमै भौँतारिनुपरेको अवस्था छ। माटोमा कामै नगरिकन कृषिमा स्नातक गरेको सहरिया गाउँलेले पनि गाउँमै गएर आफ्नो दक्षता र सीप देखाउने मौका पाउँदैन। यदि बस्ती छरिएको नभई बाक्लो भएको भए सायद यस्ता समस्यामा कमी आउने थियो होला। 

नेपाल गाउँ नै गाउँले भरिएको देश हो। त्यसैले गाउँको विकास भन्नु नै नेपालको विकास हो। गाउँमा रोजगारीको अवसर नभएको र उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि सहरै जानुपर्ने बाध्यता भएको हुँदा गाउँ उपेक्षित बन्नु स्वाभाविकै भयो। यही कुरालाई मध्यनजर गरेरै होला, २०२४ सालमा राजा महेन्द्रले ‘गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान’ सुरु गरेका थिए। त्यसमा मन्त्री र उच्चस्तरीय सरकारी कर्मचारीसमेतले वर्षमा १५ दिन श्रमदानका लागि अनिवार्य गाउँ जानुपर्ने नियम बनाइएको थियो। उक्त अभियानको केही न केही सकारात्मक प्रभाव त प¥यो नै तर त्यसलाई प्रभावकारी योजनाका साथ कार्यान्वयनमा लान सकिएन। स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीले राविसे कार्यक्रमअन्तर्गत १०० पूर्णाङ्कको एउटा विषयका लागि गाउँमा गएर सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पनि निरन्तरता पाउन सकेन। 

पछि बहुदलीय व्यवस्था आएपछि एमालेको नौमहिने शासन काल (२०५१ साल)मा ल्याइएको ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ’ भन्ने कार्यक्रम पनि गाउँलक्षित नै थियो। त्यसै बेलादेखि प्रत्येक गाविसलाई पाँच लाख छुट्याएर विकासका लागि रकम प्रवाह गर्ने चलनसमेत ल्याइयो। यसले हाम्रा गाउँमा विकासको आधार खडा गर्ने काम ग¥यो। वृद्ध भत्ताको सुरुवात गरियो। त्यसले पनि विशेषतः गाउँले वृद्धलाई नै राहत दिएको मान्नुपर्छ। यो व्यवस्थाले ‘बाआमा भत्ताको पैसाले किनेर खाइहाल्छन्!’ भन्दै छोराहरूलाई विदेश जान सजिलो बनाएको अवस्था पनि छ। 

नौमहिने शासन कालमा एमालेले ल्याएको ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ’ कार्यक्रम अब रोकिने कुरा थिएन। त्यसपछि आएको नेपाली कांग्रेसको सरकारले पनि यसलाई ‘ग्रामीण स्वाबलम्बन कार्यक्रम’को नाममा निरन्तरता दियो। पछि ‘माओवादी जनयुद्ध’ छेडियो। यस क्रममा झन् ‘गाउँगाउँबाट उठ, बस्तीबस्तीबाट उठ’ गीतलाई घन्काएर गाउँबस्तीलाई साँच्चै नै जुरुक्क उचालियो। हजारौँ गाउँले ‘जनयुद्ध’मा होमिए र मारिए पनि। मधेशी दलहरूले पनि मधेश उचाले। संघीयता कार्यान्वयन भएपछि ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भनिँदै छ। यसको अर्थ, देश वैदेशिक ऋणमा डल्लिँदै गए पनि बजेटचाहिँ गाउँगाउँमा पुगेकै छ। स्थानीय तह भ्रष्टाचारको अखडा बने पनि विकासले पनि गति लिनु स्वाभाविक भएको छ तर पनि गाउँबाट सहर पस्ने र सहरबाट विदेश जाने क्रम रोकिएको छैन। भविष्यमा यो रोकिएला भन्ने कुनै भरपर्दो आस पनि छैन किनभने 

देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कुनै सरकारी योजना र सम्भावना नै देखिँदैन। स्थिति यस्तो हुँदा पनि सरकारले आजसम्म उत्पादनमा प्रोत्साहन र व्यवस्थित तथा सुविधाजनक बसाइसहितको बृहत् ‘स्मार्ट भिलेज प्लान’ ल्याएर गाउँलाई आकर्षक बनाउन सकेन। २०७२ सालको भूकम्पपछि पनि गाउँमा व्यवस्थित वसोबास विकास गर्ने विषयमा कुनै विशेष योजना नै बनेन। त्यसको सट्टा बरु उपत्यका वरिपरि र अन्य सहरका छेउछाउ नै अझै अरू नयाँ सहर बसाल्ने ‘स्मार्ट सिटी’को योजना बनाइएको छ। यस्तो भएपछि जागिर खान, मजदुरी गर्न र पढ्न मात्र होइन, गाउँको जग्गा बाँझै छोडेर कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय गर्नेको रोजाइसमेत उपत्यका र उपत्यका नजिकका जिल्लाहरू पर्न थालेका छन्। 

सङ्घ र प्रदेशको चुनावको विषयलाई लिएर अनेक चर्चा परिचर्चा र ठूलाठूला कुरा भए। मत लिनका अनेक हावादारी कुरा पनि गरिए। गाउँको विकासका लागि बनाइने नीतिका बारेमा न त कसैले बोले न कुनै घोषणापत्रमा नै लेखियो। यो अवस्थामा, हाम्रा गाउँको विकास र यसका आधारमा समग्र देशकै दिगो विकासका लागि प्राकृतिक साधनको सदुपयोग, उत्पादनको खपत र गाउँको मौलिकता कायम गरेर कसरी गाउँलाई हरतरहले आकर्षक बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ विशेष योजना बनाएर कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई दबाब दिन जरुरी छ।