• १९ फागुन २०८०, शनिबार

भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण

blog

देश प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका प्रतिनिधि छनोट गर्ने प्रयोजनार्थ आमनिर्वाचनको सँघारमा छ। नागरिकले निर्वाचनपश्चात् असल जनप्रतिनिधि चयन होलान् र देशमा सुशासनको माध्यमबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा लिई देशको सर्वाङ्गीण विकासको गति अगाडि बढाउलान् भन्ने अपेक्षा राखेका छन्। राजनीतिक दलहरूले पनि आ–आफ्ना घोषणापत्रमा सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आवश्यक पाइला चाल्ने बताएका छन्। मतदातको मानेविज्ञान भने अलि फरक छ। उनीहरू दल र राजनीतिक व्यक्ति वाचा र प्रतिज्ञा त गर्छन् तर कार्यान्वयनमा चुक्दै आएकाले भ्रष्टाचारमा कमी आउन सकेको छैन, बरु यसमा विस्तार र विकेन्द्रीकरण भएर स्थानीय तहसम्म यसको जालो फैलिएको बुझाइ राख्छन्। यद्यपि अब निर्वाचित भई आउने जनप्रतिनिधिले आफ्ना प्रतिज्ञालाई कसरी लिन्छन् भन्ने कुरा भोलि उनीहरूले गर्ने व्यवहार र जीवनशैलीबाट देखिनेछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नेतृत्वले यसको जरा काट्ने ठाउँ खोज्नुपर्छ। यो बहसले जिम्मेवार पक्ष र मतदाता दुवैलाई आ–आफ्ना दायित्व र अपेक्षा पूरा गर्न सहजीकरण गर्न सक्छ। 

भ्रष्टाचार भ्रष्ट आचरणबाट जन्मिएको शब्द हो। वैचारिक हिसाबमा यो आचार, व्यवहार र विचारसँग सम्बन्धित हुन्छ, यो कुनियत र अनुचित कार्य व्यावहारिक हो। राज्यले दिएको अधिकार दुरुपयोग गरी आफूले फाइदा लिई समुदाय, समाज तथा राष्ट्रलाई हानि पु¥याउनु भ्रष्ट हुनु हो। बाटो बिराएपछि भ्रष्टताको गन्ध आउँछ, यसले व्यक्तिगत, पारिवारिक र राज्यस्तरसम्म नोक्सान गर्छ, दुर्घटना निम्त्याउँछ। प्राज्ञिक दस्ताबेज तथा कानुनले आफ्नै तरिकाले भ्रष्टाचारको परिभाषा गरेका हुन्छन् तर मर्म र अर्थ एकै हुन्छ। कानुनको परिभाषा र व्याख्याको आधारमा भ्रष्टाचार भएको हो होइन भनेर शासकीय निर्णयमाथि न्यायिक निरूपण तथा पुनरवलोकन हुने गर्छ। नेपालमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्न भ्रष्टाचार निवारण गरेर सर्वसाधारणको सुख, शान्ति र आर्थिक हित गर्ने मूल उद्देश्यका साथ तर्जुमा गरिएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले राष्ट्रसेवक तथा अन्यले आफूले कानुनअनुसार गर्नुपर्ने काम, दायित्व र कर्तव्य हुँदाहुँदै पनि रिसवत लिने वा दिने, वस्तु वा सेवा लिने, दान दातव्यचन्दा, उपहार आदि लिने, कमिसन लिने, राजस्व चुहावट गर्ने, गैरकानुनी लाभ वा हानि पु-याउने, गलत लिखत तयार गर्ने, गैरकानुनी व्यापार व्यवसाय गर्ने समेतका कार्यलाई भ्रष्टाचार भनेको छ। अक्सफोर्ड शब्दकोशले सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले घुसको प्रयोग गर्नुलाई भ्रष्टाचार भन्दै व्यक्तिगत लाभ लिने मनसायले घुस लिने र सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग गर्नुलाई भ्रष्टाचारको परिधिमा राखेको छ। 

अर्थशास्त्री इआन सिनियरले वस्तु वा सेवा तेस्रो पक्षलाई गोप्य तरिकाले दिनुलाई भ्रष्टाचार भनेका छन्, जसबाट अधिकार प्राप्त भ्रष्ट व्यक्ति वा तेस्रो पक्ष वा दुवै पक्षले लाभ लिन्छन्। बुझिने भाषामा भन्दा घुस लिनु दिनु, सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग र अपचलन, सार्वजनिक काममा गैरकानुनी प्रभाव पार्ने वा बाधा पु¥याउने वा आफूले फाइदा लिन कसैको अपहरण, सार्वजनिक सेवामा गलत र स्वार्थपरक ढङ्गले नियुक्ति, सीमित क्षेत्र तथा स्वार्थसमूहमा केन्द्रित हुने गरी स्रोतको वितरण, कसैमाथि कृपा राखेर व्यक्ति वा व्यक्ति समूहका लागि काम गर्नु, सार्वजनिक कार्यक्रम वा परियोजनामा जाने साधन व्यक्तिको स्वार्थ पूरा हुने वा व्यक्तिले लाभ उठाउने गरी प्रवाह गर्नु तथा सार्वजनिक निर्णयलाई प्रभावित गर्नुसमेतका विषय भ्रष्टाचारअन्तर्गत पर्छन्। यी सबै कार्य प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा आर्थिक लाभ लिने विषयसँग जोडिएका हुन्छन् र यी कार्यले समग्र अर्थतन्त्रको लागत बढाउने तथा स्रोतलाई सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित गर्न सहयोग पु¥याउँछन्। 

भ्रष्टाचारको चरित्र र स्वभाव विगार्ने काम गर्नु हो। कहिलेकाहीँ पारिश्रमिक अत्यन्तै कम भएर जीवन गुजारा गर्न कठिन भएको अवस्थामा सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा काम गर्ने कुनै कर्मचारीले धनीमानी व्यक्तिबाट अतिरिक्त लाभ लिएर सेवाप्रवाह गरेमा अर्थशास्त्रीय दृष्टिले साधनको वितरणमा सामाजिक न्याय भएको जस्तो देखिए पनि कालान्तरमा त्यस्तो भ्रष्टाचारले विस्तारित रूप लिन्छ, हानि गर्छ। यसै प्रसङ्गमा महालेखा परीक्षक तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशसान कमजोर रहेको, अनियमितता बढेको तथा कानुनले स्वीकृति नदिएका क्षेत्र र कार्यमा बजेट खर्च भएको कुरा देखाएपछि कतिपय व्यक्तिले स्थानीय तहको यस्तो कार्यले साधनको वितरणमा विकेन्द्रीकरण भएको भनेर व्यङ्ग्य कसेको सुनिन्छ, यद्यपि कालान्तरमा यसले नोक्सान गर्नेमा दुई मत छैन। 

भ्रष्टाचार बढ्नुका प्रमुख कारणमा (क) शासकीय र निर्वाचन, निर्वाचन प्रणालीमा कमजोरी (ख) सरकारको आकार, संरचना, भूमिका एवं कार्यक्षेत्रमा स्पष्टताको कमजोरस्तर, (ग) राज्य सञ्चालनसँग सम्बन्धित सङ्गठन तथा संस्था, तिनको गुणस्तर र काम कारबाहीमा पारदर्शिताको अभाव, (घ) आर्थिक स्वतन्त्रता र राज्यका काम कारबाहीमा कम खुलापन, (ङ) जनताको कमजोर आयस्तर, (च) मन्त्रिमण्डलको भद्दा संरचना र मापदण्डरहित गठन पद्धति, (छ) न्यायपालिकाको कार्यक्षमता तथा थोत्रो कार्यशैली, (ज) धन र धनीहरूप्रति सामन्ती शैलीको प्रतिष्ठा, मनोविज्ञान र व्यवहार (झ) समाजले अङ्गीकार गरेका कुसंस्कृति, अवैज्ञानिक परम्परा र तडकभडक, (ञ) जनताको कमजोर शैक्षिक स्तर र चेतना समेतका कुरा रहेका देखिन्छ। 

यसको प्रकृति हेर्दा भ्रष्टाचारलाई मुख्यगरी नीतिगत तथा कार्यगत भ्रष्टाचारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। यी दुईमध्ये कार्यगत भ्रष्टाचारभन्दा नीतिगत भ्रष्टाचार बढी खतरनाक हुन्छ, जसले राजनीतिलाई प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा प्रभावित गर्न र अपराधीकरण गर्नमा भूमिका रहन्छ। लगानी, सार्वजनिक खरिद, सरकारी सम्पत्तिको हस्तान्तरण, प्रयोग तथा भोगाधिकार, प्राकृतिक स्रोतको दोहन, राजस्वमा छुट तथा सहुलियत, उद्योग, वाणिज्य, मुद्रा निष्कासन तथा टकमारी, सूचना प्रविधि तथा शिक्षाका लागि दिइने अनुमति आदिमा नीतिगत भ्रष्टाचार बढी हुने गर्छन्। विभागीय तथा कार्यालय तहमा हने भ्रष्टाचारले सरकारका खर्च र आम्दानीलाई प्रभावित गर्छन्। 

नेपालको सन्दर्भमा भूमि प्रशासन, सार्वजनिक खरिद, रक्षा, सुरक्षा, राजस्व, निर्माण, वन, ऊर्जा, जल, नदीनालासँग जोडिएका स्रोत, सरकारी जग्गा, वन, दूरसञ्चार, स्वास्थ्य शिक्षाका निकाय सम्बन्धमा उजुरीका अनुपात बढिरहेको कुरा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिवेदनले पुष्टि गर्छन्। यद्यपि स्थानीय तहसमेतका अन्य क्षेत्र पनि अछुता छैनन्। 

डिग्री तलमाथि भए पनि यसले आफ्नो पन्जा विश्वका सबै देशमा फैलाएको छ। बढी पारदर्शी भनिने फिनल्यान्ड, नर्वे, स्विडेन तथा जापान पनि भ्रष्टाचार शून्य भएको छैन, यद्यपि दर भने तुलनात्मक रूपले न्यून छ। नेपालमा सुशासनको विषय राष्ट्रिय प्राथमिकतामै परे पनि खासै भ्रष्टाचारमा कमी आएको छैन। सन् २००६ को ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सर्वेक्षणअनुसार फिनल्यान्ड, डेनमार्क, र न्युजिल्यान्ड न्यून भ्रष्टाचार हुने स्थानमा रहे भने सोमालिया तथा म्यानमार बढी भ्रष्टाचार हुने देशमा परे। त्यस वर्ष सातवटा देशले १० मध्ये ९ र सोभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरे। त्यस वर्ष नेपालले १० मध्ये २.५ अङ्क मात्र प्राप्त गरी १३१ औँ स्थानमा रह्यो। सन् २०२० मा आइपुग्दा डेनमार्क र न्युजिल्यान्डले २०१९ को तुलनामा एक एक अङ्क उकालो लागेर ८८ अङ्क पाएका छन्, फिनल्यान्ड ८५ मा अडेको छ, 

सिङ्गापुर ८५ मा स्थिर छ। यस अवधिमा कहिले रेडजोनमा र कहिले अरेन्जजोनमा रहेको नेपालले २७ अङ्कलाई २०१९ मा ३४ अङ्कमा उकाले पनि २०२० मा ३३ अङ्कमा झरेको छ। नेपाल सन् २००६ पछिको १४ वर्षको अवधिमा ११७ को वरियातामा पुगी प्राप्ताङ्क ३३ मा पु-याइ रेड जोनबाट अरेन्जजोनमा पुग्न सफल भयो। अझै रेडजोनको नजिकै रहेकाले नेपाल अझै पनि चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको देखिन्छ। भ्रष्टाचार बढी भएका देश आय कम हुने, आर्थिक वृद्धि न्यून हुने, बढी अस्थिरता हुने र गरिबीको अनुपात बढी हुने देशको श्रेणी पर्छन्, नेपाल पनि यसै वृत्तमा परेको छ। भ्रष्टाचारले सार्वजनिक स्रोत राज्यको नियन्त्रण तथा स्वामित्वबाट व्यक्ति वा स्वार्थ समूहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा पु-याउने हुँदा भ्रष्टाचार बढी हुने देशमा लगानी बढ्दैन, वृद्धिमा मन्दी आउँछ, रोजगारीका अवसर खुम्चन्छन्, राजस्व परिचालन लक्ष भन्दा तल जान्छ, मूल्यमा अत्यधिक बढोत्तरी हुन्छ, राजनीतिमा पैसाको बोलावालाले संसद्समेत प्रभावित हुन सक्छ, नीति प्रभावित हुन्छ। त्यसको प्रभाव कार्यपालिकामा प्रत्यक्ष रूपले र न्यायपालिकामा अलि अप्रत्यक्ष रूपले पर्छ।

तसर्थ अब निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिले आत्मकेन्द्रित, पदकेन्द्रित र पैसाकेन्द्रित राजनीतिलाई शुद्धीकरण गरेर राजनीतिक प्रणालीलाई छरितो र चुस्त बनाउने, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने, मन्त्रिमण्डललाई सानो बनाउने, सांसदभन्दा बाहिरबाट उचित मापदण्डको आधारमा उपयुक्त व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने सांसदले उनीहरूको कामको अनुगमन तथा नियमन र कानुन तथा नीति निर्माणमा केन्द्रित गर्ने हिम्मत देखाउनुपर्छ। नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रणको आँट देखाउनुपर्छ। राजनीतिक दर्शनको अन्तवस्तुमा पुनरवलोकन परिमार्जन गरी बजार तथा देशको आवश्यकता अनुकूल शिक्षा, नागरिकको स्वास्थ्य, बुढ्यौली, ल्याकत र इच्छा हुँदाहुँदै पनि बेरोजगारी रहेको अवस्था र आमाबाबु नभएका वा भएर पनि पालनपोषण गर्न असक्षम अवस्थाका बालबालिकाको रक्षा गर्ने समेतका पाँचवटा क्षेत्रमा राज्यको जिम्मेवारी हुनुपर्छ। समाजवादी मोडेलको प्रबन्धलाई व्यवहारमा उतार्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नै दलको नेता वा कार्यकर्ता भ्रष्टाचारमा पनि मुछिएमा वा प्रश्न उठेका विषयमा छानबिन तथा अनुसन्धानमा सहयोग पु-याउने परिपाटी बसाल्नुपर्छ। न्यायप्रणालीभित्र रहेको विचौलियाको भूमिका तथा खराब संस्कारलाई प्रणालीगत र आचरणगत सुधार गर्नुपर्छ। त्यस्तो संस्कारलाई शून्यमा झार्ने तथा संवैधानिक अङ्गहरूको संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता सुदृढ गर्ने एवं तिनका पदाधिकारीको नियुक्तिलाई पारदर्शी, मर्यादित र योग्यता क्षमतामा आधारित बनाउने आँट देखाउन सक्नुपर्छ। यसो भए मात्र भ्रष्टाचारमुक्त समाज बनाउने आधार खडा हुन सक्छ।