योजना तर्जुमाको आधार

स्थानीय तह सञ्चालन, व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त कानुन आवश्यक पर्छ। संविधानले परिकल्पना गरेको कानुनी शासनलाई साकार पार्ने हो भने स्थानीय तहले कानुनको आधारबिना कुनै पनि कार्य सम्पादन गर्नु हुँदैन। स्थानीय तहको कानुन निर्माण निकै जटिल र चुनौतीपूर्ण छ। तैपनि स्थानीय तहले आफ्ना लागि आवश्यक कानुन आफैँले बनाउनुपर्छ। सङ्घ र प्रदेश सरकारले नमुना कानुन (ड्राफ्ट) बनाइदिएको छ। नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लिखित स्थानीय तहको अधिकारको विषयमा (राज्यशक्ति बाँडफाँटबाट प्राप्त) अधिकारको प्रयोग नगर सभाबाट बनाइएको कानुनबमोजिम हुने संविधानले नै परिकल्पना गरेको छ। तसर्थ तीनै तहका सरकारको कार्य, शक्ति र अधिकारको आधार एवं मूल स्रोत संविधान नै हो।

संविधानको धारा २१४ ले सङ्घीय संविधान र सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार (स्थानीय गाउँ/नगर) कार्यपालिकामा निहित गरेको छ। धारा २१४ को उपधारा २ ले स्थानीय कार्यकारिणी अधिकार अनुसूची ८ र अनुसूची ९ बमोजिमको सूचीमा उल्लिखित विषयमा रहने व्यवस्था गरेको छ। धारा २२१ ले स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार नगर सभामा निहित गरेको छ। धारा २२६ ले नगर सभालाई अनुसूची ८ र अनुसूची ९ बमोजिमको सूचीमा उल्लिखित विषयमा आवश्यक कानुन बनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ। 

संविधानले २२ वटा विषय वा क्षेत्रमा कानुन बनाउने एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। त्यसमध्ये के कति बनाइए, त्यसको स्वमूल्याङ्कन जरुरी छ। विगत पाँच वर्षमा कतिपय स्थानीय सरकारले सङ्घ सरकारको नमुनाबमोजिमको कानुन बनाए तर राजपत्रमा प्रकाशन गरेन। कानुन बनाएर राजपत्रमा प्रकाशन गरे तर व्यवहारमा लागू हुन सकेन। कानुन कसले बनाउने, कसरी बनाउने, कानुन बनाउने विधि प्रक्रिया के हो भन्ने स्थानीय तहका पदाधिकारीले बुझेको पाइएन। 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा ३ बमोजिम नगरपालिकाले बनाएको कानुन स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सोही ऐनको उपदफा २ बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषयमा नगर सभाले बनाएको ऐनको अधीनमा रही नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड बनाउने अधिकार कार्यपालिकालाई दिइएको छ। यस्तो स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कुन र कस्तो कानुन कार्यपालिकाले बनाउने भन्नेबारे स्थानीय तह अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। कार्यपालिकालाई संविधान, प्रदेश र सङ्घीयको ऐन कानुनको अधीनमा रही कानुन बनाउने अधिकार मात्र दिएको छ। यसबाहेक कार्यपालिकाले सङ्घीय कानुनबमोजिमको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७९ बमोजिम छुटै कानुन नगर सभाबाट बनाई लागू गर्न सक्छ। 

साथै ऐनको दफा ४ बमोजिम स्थानीय राजपत्र प्रकाशनसम्बन्धी कार्यविधिलगायत नगर सभाले बनाएको ऐनको अधीनमा नपरेको विषयमा समेत आवश्यक नियम, निर्देशिका कार्यविधि र मापदण्ड बनाउन बाटो खोलिदिएको छ। तसर्थ स्थानीय तहले सर्वप्रथम स्थानीय राजपत्र प्रकाशनसम्बन्धी कार्यविधि बनाउन आवश्यक छ। जसअनुसार स्थानीय तहले पारित गरेका कानुन प्रकाशन गर्ने राजपत्रको विभिन्न भाग, खण्ड तथा सङ्ख्या प्रमाणीकरण र प्रकाशन मितिलगायतका स्थानीय राजपत्रको अभिलेख तथा मूल्य निर्धारण र सर्वसाधारण नागरिकलाई बिक्री वितरण वा निःशुल्क वितरण गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको हुन्छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १९ को उपदफा १० ले नगर सभाको बैठकसम्बन्धी सभाले कार्यविधि–नियमावली आफैँ निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। ऐनको दफा २३ ले सभाले बनाएको नगरपालिकाको कार्यसञ्चालन नियमावलीबमोजिम सभाको व्यवस्थापन हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ। ऐनको दफा २२ बमोजिम सभालाई आफ्नो कार्य प्रणाली व्यवस्थित गर्न नियमावली बनाई कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा लेखा समिति, विधायन समिति, सुशासन समितिलगायत आवश्यकताअनुसारको समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तसर्थ सभाले ऐन मात्र बनाउने र कार्यपालिकाले नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाउने भन्ने गलत बुझाइ हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबाहेक अन्य प्रचलित सङ्घीय ऐनको अधीनमा कार्यपालिकाले आवश्यकताअनुसार कानुन बनाउन सक्छ तर कानुनको प्रारम्भिक खाका तयार गर्न छलफल र पारित गर्न चुनौतीपूर्ण छ। मस्यौदा तयारी, दर्ता अभिलेख, प्रस्ताव प्रस्तुत र छलफल, पारित र प्रमाणीकरणलगायत कानुन निर्माण प्रक्रियामा विधायन समितिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। 

सामान्यतः आवश्यक कानुन निर्माण हुन सकेमा स्थानीय तह कानुनअनुसार क्रियाशील भइरहन्छ। जुनसुकै काम गर्दा पनि कानुनको प्रक्रिया पूरा गरी कार्य सम्पादन हुनुपर्ने निकायमा प्रक्रियागत कानुन निर्माण नभए दीर्घकालसम्म संस्थाले जीवन्तता प्राप्त गर्दैन। उल्लिखित कानुनका अतिरिक्त नेपालको संविधान र प्रचलित सङ्घीय वा प्रदेश कानुन बर्खिलाप नहुने गरी स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार अन्य कानुनसमेत निर्माण गर्न सक्छ। यसका लागि विधायन समितिले तयार गरेको अथवा कुनै सभा सदस्यले दर्ता गरएको विधेयक प्रस्तावको मस्यौदा सुझावका लागि प्रत्येक वडामा पठाउनुपर्छ। वडा कार्यालयले वडाका नगरिक समाज, बौद्धिक वर्ग, विषयविज्ञ, सामुदायिक संस्था, गैरसरकारी सङ्घ/संस्था सबैलाई आमन्त्रण गरी समितिको बैठकमा बोलाई विधेयकको दफावार छलफल गराई नागरिक समाजको राय–सुझावसहितको प्रतिवेदन विधायन समितिमा पठाइदिनुपर्छ। विधायन समितिले प्राप्त राय–सुझावलाई अध्ययन विश्लेषण गरी तयार गरेको संयुक्त अवधारणासहितको विधेयकलाई अध्यक्ष/प्रमुखको आदेशबाट मस्यौदा सभा वा कार्यपालिकाको बैठक सूचीमा पारी विधेयक प्रस्ताव छलफलका लागि सभा वा कार्यपालिकामा पेस गर्नुपर्छ। 

नेपालको संविधानको धारा २२७ मा उल्लिखित व्यवस्थाअनुसार प्रदेश कानुनबमोजिम नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था सम्बन्धमा स्थानीय तहलाई कानुन बनाउन भने रोक लगाएको पाइन्छ। स्थानीय निकायले उपलब्ध स्रोेत, साधन उपयोग गर्दा स्वीकृत नीति, एवं योजनाअनुरूप गर्नुपर्छ। विकास निर्माणका कार्य सञ्चालन गर्दा स्वीकृत कानुनबिना योजना सञ्चालन हुन सक्दैन। 

१५औँ राष्ट्रिय योजना आयोगले लिएको विकास नीति, लक्ष्य र प्रदेशले लिएको नीति, लक्ष्यअनुरूप तालमेल गरी स्थानीय तहको योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ। प्रभावकारी कानुनबिना योजना निर्माण र सञ्चालनको कुनै अर्थ हुँदैन। नीति/कानुन बनाउँदा नीति, उद्देश्य, लक्ष्यअनुरूप कानुन बनाई कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ। योजना तर्जुमा गर्दा योजनाको सम्भ्यावता अध्ययनको आधारमा स्रोतसाधनको पूर्वअनुमान, आयोजनाको प्राथमिकीकरण, योजना कार्यान्वयन तालिका र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन योजनासमेत तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय तहले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारसँगको संयुक्त लगानी वा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कुनै योजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ।

जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति अवस्थालाई विचार गरी आफ्नो पाँचवर्षे कार्ययोजना बनाउनुपर्छ। कार्यकालभित्र गर्नुपर्ने स्थानीय तहको विकास र समृद्धिको रूपरेखाको खाका नै स्थानीय आवधिक योजना हो; जुन हालसम्म अधिकांश स्थानीय तहले बनाएको पाइँदैन। स्थानीय तहको आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १६ ले सार्वजनिक खर्चको अनुमानित विवरण तयार गर्नुपर्ने र दफा १७ ले यस्तो विवरण तयार गर्दा अगामी तीन आर्थिक वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपणसहितको मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेअनुरूप प्रायः स्थानीय तहले हालसम्म त्यस्तो संरचना निर्माण गरेको पाइँदैन। कानुनी शासन, पारदर्शिता सुशासनका लागि कानुनी संरचना निर्माण गरी विकास कार्यक्रमलाई योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाउन सके मात्र स्थानीय तहको आवश्यकता पूरा हुन सक्छ।