गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, कात्तिक २४ गते । प्रेस काउन्सिल नेपालले निर्वाचनलक्षित मत सर्वेक्षण वा अनुसन्धानमूलक सामग्रीको समाचार बनाउँदा पत्रकार आचारसंहिताको विशेष ध्यान दिन अपिल गरेको छ ।
काउन्सिलले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै पत्रकार आचारसंहिताबाहिर गएर सर्वेक्षण नगर्न पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमलाई सचेत गराएको हो । ‘पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले कुनै पनि मत सर्वेक्षण वा अनुसन्धानमूलक सामग्रीको समाचार वा समाचारमूलक सामग्री तयार पार्दा अनुसन्धानको विधि उल्लेख गर्नुपर्छ, मत सर्वेक्षण गर्दा सर्वेक्षणको प्रायोजक, औचित्य र पृष्ठभूमिजस्ता विषय खुलाइ प्रस्तुत गर्नुपर्छ’ काउन्सिलका प्रवक्ता दीपक खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आचारसंहिता विपरीत मतदातालाई प्रभाव पार्ने किसिमले मत सर्वेक्षण एवम् विश्लेषण हुँदा निर्वाचन आचारसंहिता आकर्षित हुने काउन्सिलको भनाइ छ । मतदान सम्पन्न भएपछि त्यस्तो सर्वेक्षण एवं विश्लेषणको नतिजा सम्प्रेषण गर्न सकिनेतर्फ काउन्सिलले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
काउन्सिलले मङ्सिर ४ गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनलक्षित गरी निर्वाचन विशेष अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा हालसम्म ३६ सञ्चार माध्यममाथि आचारसंहिता बमोजिम कारबाही भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अनुगमन गरिएका माध्यममध्ये काउन्सिलले ५ वटा सञ्चार गृहलाई निर्देशन, ६ वटालाई ध्यानाकर्षण, १३ वटालाई सचेत र ९ वटालाई स्पष्टीकरणपत्र पठाएको जनाएको छ । दर्ता र सूचीकरण नभएका २ वटा न्यूज पोर्टललाई नेपालभित्र सम्प्रेषण हुन नसक्ने बनाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको काउन्सिलले भनेको छ ।
अनुगमनको दायरामा रहेकामध्ये ५ वटा छापा माध्यम, ३ वटा टेलिभिजन, एउटा रेडियो, २५ वटा अनलाइन, २ वटा वेबपोर्टलले निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूल समाचार तथा समाचार–सामग्री सम्प्रेषण गरेको पाइएको काउन्सिलले जनाएको छ ।
कतिपय सामग्रीमा ‘जितको सम्भावना’, ‘जित सुनिश्चित’ उल्लेख भएको र कतिपयमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारका बारेमा आधारहीन, अप्रमाणित तथ्यहरूलाई लिएर विभिन्न टीकाटिप्पणी र आरोपप्रत्यारोपसहित चरित्रहत्या हुने किसिमले सामग्री सम्प्रेषण भएको काउन्सिलले जनाएको छ ।
सोहीअनुसार राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले गरेका प्रचारप्रसार, घरदैलो, आमसभाजस्ता कार्यक्रमको गलत समाचार, दुष्प्रचार र घृणास्पद अभिव्यक्तिहरू सम्प्रेषण हुन नदिन, कसैको पक्ष वा विपक्षमा हुने गरी वा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको मान, प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी सामग्री सम्प्रेषण हुन नदिन पनि काउन्सिलले सचेत गरेको छ ।
