परराष्ट्र नीतिमा दलीय दृष्टिकोण

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो विदेश भ्रमणस्वरूप सन् २००८ मा चीनमा भएको ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगितामा जानुभयो। नेपालका प्रधानमन्त्री पहिलो विदेश भ्रमणका रूपमा दक्षिणको छिमेकी मुलुक भारत जाने क्रम चलिरहेकोमा दाहालले चीन गएकोमा परराष्ट्र वृत्तमा ठूलो खैलाबैला नै मच्चियो। कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले साम्यवादी राष्ट्र चीन नै पहिलो भ्रमणका रूपमा रोजेको विषयलाई एकथरीले स्वाभाविक ठानेको र हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको बखान गरिरहेकै बेला उनी स्वदेश फर्केपछि सञ्चारमाध्यमसित “मेरो पहिलो राजनीतिक भ्रमण भने भारत नै हुनेछ” भनेपछि अर्काे हल्लाखल्ला हुने नै भयो। चीनको पहिलो भ्रमणलाई उनले पहिलो नमानेर भारत नै हुने भनी दिएको जवाफमा निकै ठूलो कूटनीतिक अर्थ गाँसिएको थियो।

विसं २०७७ पुस र २०७८ जेठमा प्रतिनिधि सभा विघटन भए पनि सर्वाेच्च अदालतले ब्युँत्याइदिएपछि २०७८ असार २९ गते नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित सरकार गठनपूर्व दाहालले एक मिडियामा दिएको अन्तर्वार्तामा “अब बन्ने सरकार चीन र भारत दुवैलाई कम्फोटेर्बेल हुनेछ” भनी दिएको जवाफले एक खालको तरङ्ग नै सिर्जना गरिदियो। करिब डेढ वर्षका दौरानमा चलिरहेको वर्तमान सरकारमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले सोही वाक्य सापटी लिएर आचोलना गर्ने गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले बेलाबेला मञ्चमा दिने मन्तव्य र पार्टीको लिखित धारणाबीच खासै भिन्नता त नहुनुपर्ने हो तथापि दलहरूले आमनिर्वाचनका बेला सार्वजनिक गरेको परराष्ट्र नीति र बेलाबखत बोलेका कुरामा तालमेल भए–नभएका बारे बुद्धिजीवीहरूले विश्लेषण गर्नैपर्ने हुन्छ। 

नेपाली कांग्रेसले यही कात्तिक १२ गते सार्वजनिक गरेको सङ्कल्पपत्रमा “भौगोलिक दृष्टिले देश ठूलो वा सानो भए पनि आर्थिक दृष्टिले विपन्न वा समृद्ध भए पनि तथा सैन्य दृष्टिले शक्तिशाली वा कमजोर जे भए पनि सार्वभौमिकताका दृष्टिले सबै देश समान हुने भएकाले सार्वभौम समानताको सिद्धान्तको आधारमा विदेश नीति तर्जुमा गर्ने”, जनाएको छ। भारत र चीन दुवै छिमेकीसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवादमार्फत विद्यमान सीमा विवाद समाधान गर्दै नेपालको एकता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकता अक्षुण्ण राख्न कांग्रेसको सरकारले निर्णायक कूटनीतिक पहल गर्ने जनाएर पार्टीले चीनसँग पनि सीमा विवाद भएको स्वीकारेको छ। यसअघि पनि पार्टीले पार्टी नेता जीवनबहादुर शाहीका पहलमा जिल्लामा मुलुकको सीमास्थिति सम्बन्धमा अध्ययन गराएको र गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदलमार्फत अध्ययन र प्रतिवेदन लेखनको काम गराएको थियो। त्यसैले कांगे्रेसले भारत मात्र नभई चीनसँग पनि सीमा विवाद रहेको ठहर गरेको छ। 

नेकपा (एमाले) ले पनि मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले भारतसँगको १९५० को सन्धि पुनरवलोकनका लागि औपचारिक प्रस्ताव अघि बढाएको जिकिर गर्दै अब पनि नेपालको हित संरक्षण र प्रवद्र्धन हुने गरी सन्धिसम्झौता गरिने जनाएको छ। आफ्नो नेतृत्वको पछिल्लो सरकारले सार्वभौम समानता, अहस्तक्षेप र पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित परराष्ट्र नीति अघि बढाएको जनाउँदै अब पनि ‘सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता’ को नीति अवलम्बन गरिने र विदेश सम्बन्ध सञ्चालन गर्दा सार्वभौम समानताको नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख गरेको छ। पार्टीले नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई अझ सुदृढ गर्ने उल्लेख गर्दै नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहित जुनसुकै देशसित जोडिएका नेपालको सीमाको समानरूपले सुरक्षा गरिने उल्लेख गरेको छ। एमालेले ‘जुनसुकै देशसित जोडिएका नेपालको सीमाको समान रूपले सुरक्षा गरिने’ भनी उल्लेख गरेको वाक्यांशले चीनसँग पनि सीमा विवाद रहेको अनुभव गरेको प्रतीत हुन्छ । माओवादी केन्द्रले कुनै पनि प्रकारको वैदेशिक सैन्य गतिविधिबाट मुक्त गरी नेपाललाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा स्थापित गरिने र कुनै पनि मुलुकसँगको द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नगराइने स्पष्ट गरिसकेको छ। 

राजा वीरेन्द्रकालीन ‘शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव’ नेपाल शक्ति राष्ट्रको क्रीडास्थल नबनोस् भन्ने अभिप्रायले ल्याइएको थियो। भारतले “नेपाल मात्र नभई पूरै हिन्द महासागर क्षेत्रलाई नै किन शान्ति क्षेत्र नबनाउने” भनी अनौपचारिक प्रस्ताव राख्दै नेपालको प्रस्तावमा समर्थन नजनाएकाले त्यसले त्यति महìव पाउन सकेको थिएन। विसं २०४६ को जनआन्दोलनपछि बहुदलवादीहरूले ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७’ मा सो धारा नै राख्न नमानेपछि १३० राष्ट्रले मान्यता दिएको सो प्रस्तावको औचित्यसमेत समाप्त भएर गयो। अहिले पनि बेलाबेलामा कतैकतै कुनै कोणबाट सो प्रस्ताव आउने गरे पनि दल तथा अन्य समूहबीच जमेर छलफल भने हुन सकेको छैन। भारतले विसं २०३२ मा सिक्किम आफूमा विलय गराए पनि सो प्रस्ताव राजाले आफ्नो राज्याभिषेक (२०३१) कै अवसरमा राखिसकेका थिए।

 अब नेपालले आफूलाई ‘साँढेको जुधाइ, बाछाको मिचाइ’मा पर्न नदिन विशेष परराष्ट्र नीति नै अपनाउनुपर्छ। संयोग कस्तो भने पञ्चायतकै हस्तीहरूद्वारा खोलिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि आफ्नो घोषणापत्रमा एमालेले जस्तै ‘सबैसँग मित्रता स्वीकार्यः हस्तक्षेप अस्वीकार्य’ नारा दिँदै आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा ‘नेपालको शान्तिक्षेत्र प्रस्तावलाई पुनर्जीवित गरिनेछ’ भनी जनाएको छ र मिडियाले पनि यसलाई विशेष महìव दिएको छ। पूर्वीय दर्शनबाट परिचालित नेपालले आफ्नो अखण्डतालाई युगौँसम्म जीवित राख्न केही न केही उपाय त बेलैमा गर्नु जाती हुनेछ। यसलाई कुनै दलविशेष वा व्यवस्थाको विचारभन्दा पनि राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा सबैले श्रेय लिनसक्ने स्थितिमा अघि बढाइनुपर्छ। 

मुख्य दलहरूको परराष्ट्र नीतिमा खासै भिन्नता पाइँदैन। राष्ट्रहरूको वैदेशिक नीतिको एक अङ्ग बन्न पुगेको जलवायु परिवर्तनका विषयमा पनि केही दल गम्भीर देखिएका छन्। अझ साइबर सेक्युरिटी, अन्तरर्राष्ट्रिय आतङ्कवाद, सार्क र बिम्स्टेकजस्ता क्षेत्रीय सङ्गठनका विषयमा पनि दलहरूमा साँच्चिकै एकरूपता आउनुपर्छ। खास कुरो विश्व परिस्थितिको सूक्ष्म अध्ययन गरी व्यवहारमा राष्ट्रिय सुरक्षा, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई खण्डित हुन नदिन दलहरूले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छन् भन्ने हो। घोषणापत्र भनेको हात्तीको देखाउने दाँत अर्थात् चुनावमा भोट बटुल्ने साधन मात्र नठानी अक्षरशः पालना गर्न सकेमा जनताको मत वा विश्वासको कदर गरेको ठहरिन्थ्यो। परराष्ट्र नीतिजस्तो संवेदनशील विषयलाई गम्भीर लिएर यथार्थमा नै राष्ट्रिय सहमतिअनुसार सञ्चालन गर्न सकेमा राष्ट्रिय सुरक्षा र भौगोलिक अखण्डता तथा अन्ततः मुलुकको समृद्धिलाई नै वर्षाैं वा युगौँसम्म अघि बढाइरहन सकिनेछ।