पुनःस्थापनाको माग चुनावी मुद्दा

बैतडी समाचारदाता 

बैतडी, कात्तिक ४ गते । प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचन नजिकिएसँगै बैतडीका उम्मेदवारले हलिया पुनःस्थापना र हलियाको छुट लगत सङ्कलन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न थालेका छन् । हलिया मुक्तिपछि परिचयपत्र नपाएका छुट हलियाले ‘जता मालिक उतै भोट हाल्नुपर्ने’ बाध्यता कायमै रहेको हलियाको गुनासो छ । बैतडीको सुर्नया गाउँपालिका–६, रिगाका मुक्त हलिया प्रतापराम लोहारले हलिया मुक्तिको घोषणापछि राज्यबाट कुनै सुविधा नपाएका ४० परिवारले जता मालिक उतै भोट हाल्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “अझै पनि मालिककै भरमा छाक टार्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ । स्वेच्छाले भोट हाल्न पाउँदैनौँ ।” उहाँले भन्नुभयो, “सचेत हलियाले मताधिकारको प्रयोग गरे पनि अधिकांश हलियाले मालिक रिझाउन जता भन्यो त्यतै भोट हाल्नुपर्ने बाध्यता छ ।” जिल्ला हलिया मुक्ति समाज बैतडीका उपाध्यक्ष जयराम लोहारका अनुसार जता मालिक उतै भोट हाल्नुपर्ने बाध्यतामा हलिया छन् । सुर्नया गाउँपालिका–६ मात्रै होइन, २ र ४ नम्बर वडाका मुक्त हलियाको पनि त्यही हालत रहेको भनाइ उपाध्यक्ष लोहारको छ । उहाँले भन्नुभयो, “सुर्नया गाउँपालिका–४ को कटनोली गाउँका ५० घरधुरीमध्ये ३० परिवार हलियाले जता मालिकले भन्यो उतै भोट नदिए खान बस्नै गाह्रो छ । राज्यले नहेरेपछि छाक टार्न र बालबच्चा पाल्न मालिकले भनेअनुसार मतदान गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।” 

बैतडी सदरमुकामको दशरथचन्द नगरपालिका–४, बाडिलेक गाउँमा मुक्त हलियालाई चुनावको मुखमा बाख्रापालन र कुखुरापालनका लागि भन्दै उम्मेदवार निकटका नेता कार्यकर्ताले दुई हजारदेखि पाँच हजार रुपियाँ दिन थालेको स्थानीयवासी राजुराम भुलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार दशरथचन्द नगरपालिका–२, देहिमाडौँ, वडा नम्बर ३ को दुर्गाभवानी, ४ को बाडिलेक र तल्लोस्वराड क्षेत्रको उदयदेव र महारुद्रका हलिया बस्तीमा भोटका लागि हलिया रिझाउन उम्मेदवारले कार्यकर्ता परिचालन गरेका छन् । जसको हलिया बस्यो उसैले भनेका ठाउँमा भोट दिनुपर्ने बाध्यताका विषयमा राजुराम भुलले पञ्चायतकालमा राप्रपा, प्रजातन्त्रपछि कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई हलियाले भोट हाल्दै आइरहेको पीडा सुनाउनुभयो । यसरी भोट हाल्नुको मुख्य कारण हलिया मुक्तिको आशा, मालिकको दबाब र दैनिक छाक टार्नुपर्ने पीडा रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

स्थानीय तहको निर्वाचनका बेलामा हलियाले स्थानीय पसलबाट खाएको उधारो खाता काटिदिने सर्तमा समेत उम्मेदवारलाई हलियाले भोट दिएको घटना सार्वजनिक भएको उहाँले बताउनुभयो । सुदूरपश्चिम प्रदेशका बैतडीसहित नौ जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेत गरेर १२ जिल्लाका १६ हजार ९५३ हलियामध्ये सरकारले बितेका १४ वर्षमा १३ हजार ५४६ हलियाको पुनस्र्थापना गरे पनि अझै तीन हजार ४०७ परिवार मुक्त हलिया गाँसबासको प्रतीक्षामा छन् ।  नेपाल सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गते हलिया मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्दा हलियाका तर्फबाट हस्ताक्षरकर्तासमेत रहनुभएका बैतडीका राजुराम भुलले सरकारले प्रमाणीकरण गरेका साढे तीन हजार हलियाले पुनस्र्थापनाको कार्यक्रम नपाएको र थप तीन हजारभन्दा बढी हलिया छुट रहेको बताउनुभयो । 

हलिया पुनःस्थापनामा एनजीओको लगानी

हलिया मुक्ति आन्दोलनलाई आर्थिक सहयोग गरेर राज्यको ध्यानाकर्षण गर्न गैरसरकारी संस्थाले योगदान गरेका थिए तर राज्यले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेपछि गैरसरकारी संस्थाले मुक्त हलियाको घर निर्माणमा सहयोग गर्न सकेका छैनन् । 

नेपाल सरकारले जग्गा किनेर घर बनाइदिएका बस्तीमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, घर निर्माण हुन नसकेका ठाउँमा घर निर्माण गर्न लगानी गर्नुको सट्टा मुक्त हलियालाई सधैँ आन्दोलन र अभियानमै सीमित राख्दा हलियाको मुक्ति नभएको नागरिक समाज बैतडीका सचिव कर्णदयाल सोराडीले बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा काम गर्ने एनजीओ÷आईएनजीको लगानी पनि पारदर्शी हुन जरुरी छ । हलियाको समस्यालाई सधैँ मुद्दा बनाइराख्ने कि ? हलियाको साँच्चै पुनस्र्थापना गर्ने ?”