मानव जीवनको आधारभूत आवश्यकता भनेको जलको सहज तथा नियमित आपूर्ति हो । खाद्यान्न उत्पादनको हेतु भूमि सिँचनका लागि जल उपलब्ध हुनेलगायत जल यातायातको सहजताजस्ता विविध कारणले नदी किनारामा मानव सभ्यताको प्रारम्भ भएको पाइन्छ । नदी सभ्यताको इतिहास पाँच हजार वर्ष पुरानो मानिन्छ । यसै कारणले ठूला ठूला सहर नदी किनारमा बसेको पाइन्छ । काठमाडौँ उपत्यका पनि बागमती नदी सभ्यताकै देन हो । यस अर्थमा बागमती नदीको संरक्षण तथा संवद्र्धन अति महत्त्वपूर्ण विषय हो र काठमाडौँ उपत्यकाको विगत, वर्तमान तथा भविष्य यससँग जोडिएको छ । बागमती नदी सफा, स्वच्छ, स्वस्थ हुनु काठमाडौँबासीलाई सर्वाधिक महत्त्व तथा चासोको विषय हो तर यस विपरीत काम हुनु विडम्बनापूर्ण हो ।
बागमती नदीमाथिको भौतिक अतिक्रमण दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । यसमा कुनै नियन्त्रण हुन सकेको छैन । धार्मिक आस्थाका कारणसमेत अति महत्त्वपूर्ण यस पवित्र नदीको स्वच्छतामाथि प्रश्नचिह्न उठ्नु नौलो विषय हुन छोडेको छ । यो नदी काठमाडौँबासीका लागि ठूलो ढलका रूपमा परिणत हुने खतरा स्पष्ट रूपमा देखापरिरहेको छ । अहिलेको मुख्य चिन्ता भनेको बागमती दिन प्रतिदिन साँघुरिँदै र दुर्गन्धित बन्दै जानु हो । विभिन्न ठाउँमा बागमतीमाथि भौतिक अतिक्रमण हुँदै गएको प्रति सम्बद्ध पक्ष पक्कै अनविज्ञ छैन । बागमती नदीको उद्गमस्थल मानिने बागद्वारदेखि कटुवाल दहसम्म कुल ४८ किलोमिटर लम्बाइको किनारलाई अतिक्रमण गरेर अहिले धमाधम स्थायी भौतिक संरचना निर्माणको क्रमले निरन्तरता पाइरहनुले विभिन्न प्रश्न उब्जिएका छन् । बागमती नदी संरक्षणकै लागि सरकारद्वारा अधिकारसम्पन्न समिति कार्यान्वयनमा ल्याइसके पनि समस्या समाधानमा केही सुधार नहुनु आफैँमा अनौठो तथा रहस्यमय मान्न सकिन्छ ।
४८ किलोमिटर लामो बागमती किनारमा नर्सरी बिरुवा, ड्राइभिड सेन्टर, सवारी साधन पार्किङ स्थल सञ्चालनदेखि व्यक्ति तथा स्थानीय क्लबहरूलाई बागमती नदीको जग्गा भाडामा वा निःशुल्क उपभोग गर्न दिइएको अवस्था विद्यमान छ । विडम्बना, यो कार्य अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिबाटै भइरहेको छ । यो समिति सरकारद्वारा बागमतीको संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्नाका खातिर स्थापना गरिएको हो । समिति नै बागमती नदी किनार क्षेत्रको प्रयोगमा यसरी उदासीन तथा लापरबाहीपूर्ण तरिकाले अगाडि बढेको सन्दर्भमा अन्यबाट के आशा गर्ने ? यसैगरी, बागमती नदी किनार अतिक्रमण गर्दै भनसुन तथा पहुँचका आधारमा वडा कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, धार्मिक सङ्घसंस्था काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी योजनाका डिप ट्युबबेल, पम्प स्टेसन खानेपानीका शौचालयलगायतका स्थायी संरचना देखिन्छन् । यस अर्थमा कुनै पनि सरकारी, अर्धसरकारी, संस्थागत निकाय तथा व्यक्तिविशेष बागमती नदी किनार अतिक्रमणका सन्दर्भमा पछि देखिँदैनन् । अन्ततगोत्वा जानीनजानी सबैको उद्देश्य नै बागमती नदी सभ्यताको क्षयीकरण नै देखिन्छ । बागमती नदी किनारका विभिन्न स्थानमा स्थायी भौतिक संरचना निर्माण हुँदा पनि अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति सक्रिय नदेखिनु रहस्यमय छ । यसमा समितिको लापरबाहीका कारण बागमती नदी सभ्यतामा नै आँच पुगिरहेको तथ्यलाई कसैले नकार्न मिल्दैन ।
अहिले काठमाडौँ महानगरपालिका लगायतका निकाय यस्ता संरचना हटाउन लागिपरिरहेका छन् तर यदि समयमै समिति सक्रिय भएर सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय गर्न सकेका भए संरचना भत्काउनुपर्ने अवस्था नआउन सक्दथ्यो । बृहतर दृष्टिकोणबाट यसमा राज्यलाई आर्थिक भार परिरहेको स्थिति हो । बागमती नदी सभ्यतालाई जोगाउन पनि बागमती नदीको स्वच्छता तथा यसमाथिको हरेक किसिमका अतिक्रमण नियन्त्रण आवश्यक छ । नदी किनारमा भौतिक संरचना निर्माणका फलस्वरूप नदी दुर्गन्धित हुने तथ्यप्रति कोही पनि अनभिज्ञ नरहेको अवस्थामा यस्ता कार्य नियन्त्रणको कुनै विकल्प छैन । अधिकारसम्पन्न निकाय हुँदाहुँदै पनि बागमतीको यो दुर्गतिपूर्ण अवस्था सबैका लागि दुःखदायी विषय भएको छ । सबैले आफ्नो दायित्व बुझेर ऐतिहासिक तथा पवित्र बागमती नदी संरक्षणमा तत्पर हुनु अत्यावश्यक छ । अन्यथा नदी दुर्गन्धित मात्रै हुने छैन यसले कालान्तरमा काठमाडौँ उपत्यकाको भविष्यमा नै प्रश्नचिह्न लाग्न सक्छ ।
