आगामी मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको १६५, समानुपातिकतर्फको ११० र प्रदेशतर्फको ३३० र समानुपातितर्फ २२० जना जनप्रतिनिधिहरू चुनिँदै छन्। नेपालले लोकतान्त्रिक संविधान प्राप्त गरेको छ। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ। सबैलाई समेट्ने उद्देश्यले समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ। २०४७ सालको संविधानको तुलनामा वर्तमान संविधानमा धेरै प्रकारका लोकतान्त्रिक व्यवस्थाहरू गरिएका छन्। सङ्घीय शासन प्रणालीको अवलम्बन, गणतन्त्रात्मक राष्ट्रको व्यवस्था र धर्म निरपेक्षतालाई यसको महìवपूर्ण लोकतान्त्रिक परिवर्तनका रूपमा मानिएको छ। यसका अतिरिक्त समावेशी नीतिको व्यवस्था, मानव अधिकार र मौलिक हकको प्रत्याभूति यस संविधानका सुन्दर पक्षहरू हुन्।
निर्वाचन आफैँमा लोकतन्त्र सुदृढ गराउने माध्यम हो। जनताले आफ्नो सार्वभौम अधिकारको सदुपयोग गर्ने अवसर पनि हो। आधुनिक लोकतन्त्रमा मतदाताले आफ्ना प्रतिनिधिलाई राज्य व्यवस्थाको बागडोर प्रदान गरेर आफ्नै निगरानी र नियन्त्रणमा राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्छन्। जनसहभागिताका आधारमा राज्य प्रणाली र सरकारलाई मान्यता प्रदान गरी शासन गर्ने आदेश दिने कार्य निर्वाचनमार्फत गरिन्छ। नागरिकको सर्वोत्तम भलाइ र राष्ट्रिय समृद्धिका लागि निर्वाचन अपरिहार्य हुन्छ। जनताको चाहनाको साकार रूप दिने कार्य सरकार र संसद्ले गर्छ। निर्वाचन देशको भविष्यको मार्गचित्र तयार पार्ने पवित्र अवसर हो। देशलाई कुन दिशातर्फ अभिमुख गराउने सन्दर्भमा निर्णय लिने अवसर हो। यस अवसरलाई सदुपयोग गर्दै उपलब्ध विकल्पहरूबाट सक्षम, चरित्रवान, इमानदार, देश, लोकतन्त्र र जनताप्रति समर्पित निष्ठावान उम्मेदवार र दलको छनोट गर्नु मतदाताको नैतिक कर्तव्य हुन आउँछ। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो पहिचान उनीहरूले प्रस्तुत गरेका एजेन्डा र घोषणापत्रबाट प्रदान गरेका हुन्छन्। कुन दलको एजेन्डा र घोषणापत्र राष्ट्रिय उत्थानका लागि आवश्यक हुन्छ, निर्णय लिने काम मतदाताको हो। देशको वर्तमान दुरवस्थाबाट मुक्ति प्राप्त गरी शासन प्रणालीमा स्वस्थ पद्धति र प्रक्रियाको प्रत्याभूति गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने अवसरका रूपमा निर्वाचनलाई उपयोग गर्नु पर्छ। आदर्श, देशप्रेमी, लोकतन्त्रवादी प्रतिनिधिको चयन हुँदा मात्र देशमा उपलब्ध स्रोत साधन र अवसरहरूको उपयुक्त र न्यायोचित वितरण हुन सक्छ। नागरिकहरूका आवश्यकताको सम्बोधन हुन सक्छ। सुशासनका दिशामा देश अग्रसर हुन्छ। सक्षम, सबल, जवाफदेही र उत्तरदायी सरकारको निर्माण हुन सक्छ। तसर्थ मङ्सिर ४ गते महìवपूर्ण अवसर नेपालीले प्राप्त गरेका छौँ। यसको सदुपयोग गरौँ। एक दिन गल्ती गरेर पाँच वर्ष आफ्नै प्रतिनिधिहरूको आलोचना गरेर रहने अवस्था सिर्जना हुन नदिन हामी सबै सचेत हुनु जरुरी छ।
जनताका इच्छा र आवश्यकता
दलीय उम्मेदवारहरू, स्वतन्त्रहरू सबैले जनताका आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन जरुरी छ। साठी हजार द्वन्द्वपीडित न्यायको प्रतीक्षामा छन्। मानव अधिकारका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएका प्रतिबद्धता, विद्यमान संविधानको आशय, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश, विस्तृत शान्ति सम्झौताका प्रावधान, जघन्य अपराधीलाई आममाफी दिने प्रक्रियाको अन्त्यजस्ता जनताका चाहनाको उचित सम्बोधन हुनु पर्छ। लोकतन्त्रको आधुनिक परिभाषाअनुसार सबै वर्ग, क्षेत्र, जातजाति, समुदाय, धर्मको समान पहिचानको प्रत्याभूति आजको आवश्यकता हो। ढिलो गरी न्याय प्राप्त हुने र न्यायपालिकामा रहेको अत्यधिक राजनीतीकरणको अन्त्य गरिने सन्दर्भ अत्यन्त ज्यादा संवेदनशील बनेको छ। यसको समाधान खोजिनु पर्छ। भ्रष्टाचारले देश आक्रान्त छ, पारदर्शिता, सुशासन, जवाफदेहिता, सबै पक्षहरू नकारात्मक रूपमा प्रभावित भइराखेका छन्। लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली समेतमा प्रश्न चिह्न खडा भएको छ। व्याप्त भ्रष्टाचारको नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी प्रतिबद्धता आउनु पर्छ। लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सबलीकरण गर्दै पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हैसियत प्रदान गर्नु अत्यावश्यक छ। यसबाट लोकतन्त्रको विकासका लागि योगदान पुग्छ। निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो बन्दै गएका कारण सबै प्रकारका विकृतिहरू देखिँदै आएका छन्। यसमा सुधारका विकल्पसहित जनतासमक्ष निर्वाचित सांसदहरू प्रस्तुत हुनु पर्छ। सूचनाको हक र पारदर्शिताको पक्ष प्रायः सिद्धान्तमै सीमित गरिएको छ।
निर्वाचनमा भिडन्त
राजनीतिक दल धेरै छन् तर राष्ट्रिय दलहरू छवटा मात्र रहेका छन्। कुनै पनि दलमा एकल हिसाबले अन्य प्रतिस्पर्धीसँग सामना गर्ने साहसको कमी देखिएको छ। नेपाली कांग्रेस २०१५ सालमा दुई तिहाइ स्थानमा विजयी भएको थियो। साम्यवादीहरू राजनीतिक शक्तिका रूपमा अस्तित्वमा आउन सकेका थिएनन्। चार स्थानमा मात्र विजयी भएका थिए। साम्यवादी दलहरूको फुटपरस्त अवसरवादी राजनीतिको पराकाष्ठाले निरन्तरता पाउँदै गयो। पटक–पटक फुटेका साम्यवादी आदर्श बोकेका राजनीतिक दलहरूमा व्यक्तिगत स्वार्थ अत्यन्त ज्यादा देखियो। यी दलहरू स्वार्थ लोलुप झुन्डका रूपमा अस्तित्वमा रहे। जनतालाई देखाउन साम्यवादी ब्रान्डमा राजनीति गर्दै आएकाहरू साम्यवादी, लोकतन्त्रवादी, समाजवादी कुनै पनि मूल्य र मान्यतामा इमानदार देखिएनन्। मतदाताहरू अन्योलमा परे। सबै दलसंग तालमेल गरेर सत्तामा पुग्ने र यसलाई निरन्तरता दिइरहने एकल सूत्रमा प्रस्तुत हुँदै गए। आफ्ना सङ्गठित कार्यकर्तालाई राजनीतिक सिद्धान्त र आदर्शका आधारमा गोलबद्ध गराउन असमर्थ रहे। व्यक्तिगत समूह, उपसमूहका आधारमा राजनीति अघि बढ्यो।
यसबाट नेकालगायत साम्यवादी सबैको प्रतिबद्ध मतदाताहरूमा नैराश्यता सिर्जना हुन पुग्यो। केही स्वतन्त्रले पनि अवसर पाए।
विश्वभर स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू विजयी भएका र केही समयको अन्तरालमा दलसँग विलिन हुन पुगको यथार्थता देखिएको छ। टिकट नपाएका कारण पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका छन्। बागी उम्मेदवारहरू स्वतन्त्रको आवरणमा प्रस्तुत भएका छन्। कैलाली, धरान र काठमाडौँमा स्वतन्त्रप्रति मतदाता आकर्षित भएकाले यस प्रकारका उम्मेदवारको सङ्ख्या बढेको छ। स्वतन्त्रहरूको उपस्थिति यसअघिका निर्वाचनमा पनि भएको हो। २०१५ सालको निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्र रूपमा प्रतिस्पर्धीहरू खडा भएका थिए। २०४८ मा २१९ जना स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धीमध्ये तीन जना मात्र विजयी भए। २०५१ मा २८५ जनाले प्रतिस्पर्धा गरेकोमा सात जनाले सफलता प्राप्त गरे। २०७४ को निर्वाचनमा ४९२ जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए। टिकट पाउने झमेलाबाट दिक्क भएर, चर्चा बटुली सेलिब्रेटी हुने लालसाका कारण र स्रोतसाधन सङ्कलन गर्न सफल विभिन्न पेसामा रहेकाहरू पनि उम्मेदवार बनेको अवस्था छ। स्वतन्त्र व्यक्तिले निर्वाचित भएपश्चात् आफ्नो घोषणा र प्रतिबद्धता पूरा गर्ने आधार मतदातालाई दिन सक्दैनन्। समानुपातिकको ११० स्थानमा स्वतन्त्रहरू प्रतिस्पर्धी हुँदैनन्। यस प्रकारका उम्मेदवारहरू बीच आपसी समझदारी देखिँदैन। एक निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू देखिएका छन्। यसले दलका उम्मेदवारलाई सहज वातावरण निर्माण भएको छ। तर, पनि यो आफैँमा विद्रोह हो। जनताको निर्णय कस्तो आउने हो ? सहजै अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन।
सर्वोत्कृष्ट संविधान प्राप्त गर्दा पनि जनस्तरमा लोकतन्त्र प्राप्तिको अनुभूति हुन नसकेको स्थिति छ। धेरै प्रकारका समस्याबाट देश गुज्रिराखेको छ। दलहरूको नेतृत्व तहमा रहने पात्रहरूप्रति जनताका बीचमा वितृष्णा फैलिएको छ। यो अवस्था सिर्जना हुनुका कारणको पहिचान गर्दै यसमा सुधारका लागि सबै दलहरूका तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यवहारमै आउनु नितान्त जरुरी छ।
नेपाली जनतामा सचेतनाको स्तर बढी राखेको छ। शासकहरू सच्चिन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ। राष्ट्रिय स्वार्थका महìवपूर्ण सन्दर्भहरूमा सबै दल र जनप्रतिनिधिबीच मतैक्यता हुनु जरुरी छ। सुधारका लागि प्रशस्त विषयहरू स्वतः उजागर भएका छन्। जनताको स्वामित्व प्राप्त गरी शासन सञ्चालनका दिशामा अब बन्ने संसद् र सरकार प्रतिबद्ध हुनै पर्छ। लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि दलभित्र नै लोकतन्त्रको विकास हुनु अत्यावश्यक छ।
