दिवाकर पोखरेल
देउखुरी, असोज ६ गते । लमहीलाई व्यवस्थित सहर बनाउने योजना अलपत्र परेको छ। लमहीलाई व्यवस्थित बनाउन लमही नगर विकास र स्थानीय सरकारले विभिन्न योजना बनाएका थिए। तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यहाँको समग्र विकासका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले जग्गाको पुनर्संरचना योजना (प्रि–स्ट्रक्चर प्लान) बनाउनुभएको थियो। २०४५ सालमा भौतिक योजना मन्त्रालयले बाबुराम भट्टराई आबद्ध कन्सल्टेन्सीलाई सो कामको जिम्मा लगाएपछि लमहीको नक्साङ्कनको जिम्मा उहाँले पाउनुभएको थियो।
करिब एक महिना लगाएर लमहीको समग्र विकास गर्नका लागि योजना बनेको थियो। त्यस अवसरमा व्यवस्थित विकासको बाधकका रूपमा अवैज्ञानिक र प्रतिगामी भूस्वामित्वका रूपमा रहेको गुठी जग्गालाई दोष थुपारिएको थियो।
यहाँको अधिकांश जग्गा दुईवटा धार्मिक गुठीको अधीनमा रहेकाले निजी क्षेत्र लगानी गर्न उत्साहित हुन सकेनन्। डा. भट्टराईले लमहीको समग्र विकासका लागि स्वर्गद्वारी आश्रम, रतननाथ गुठी र वनको जग्गालाई नगर विकासले अधिग्रहण गर्न आवश्यक रहेको औँल्याउनुभएको थियो। उहाँले जग्गाको वर्गीकरण गरी व्यावसायिक रूपमा बिक्री वितरण गरेर बजार विस्तार गर्दै निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण बनाउन पनि आग्रह गर्नुभएको थियो।
लमही नगर विकास समितिका सब–इन्जिनियर तुलसीराम अर्यालले डा. भट्टराईको योजनाअनुसारको काम हुन नसकेको स्वीकार्नुहुन्छ। जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया र पहिल्यै बस्ती बसिसकेको अवस्थामा डा. भट्टराईको योजना लागू हुन नसकेको हो। लमही नगर विकासले नयाँ गुरुयोजना बनाएपछि जग्गालाई १५ वटा क्षेत्रमा विभाजन गरेर नेपाल सरकारबाट स्वीकृत लिई आधुनिक सहरको काम गराउने प्रयास जारी छ। चौध चरणमा गरी ८२३ घडेरी बिक्री गरिएको छ भने २१७ घडेरी बिक्री गर्न बाँकी छ।
