काठमाडौँ, असोज ४ गते । सरकारले अबदेखि सबै निकायले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कलाई एकीकृत रूपमा राख्ने भएको छ। अहिले मालपोत, नापी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वित्तीय संस्थालगायत निकाय र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दै आएका छन्।
सरकारले राष्ट्रिय तथ्याङ्क ऐन जारी गरेसँगै उक्त निकायले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणाली स्थापना गरी एकीकृत गर्न लागेको हो। राष्ट्रियस्तरको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नका लागि भने राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीको कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्नेछ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले राष्ट्रिय तथ्याङ्क ऐन जारी भएकाले विभिन्न निकायले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कलाई एकीकृत गर्दै डिजिटलाइजेसन गरी भण्डारण गर्ने अधिकार राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीको कार्यालयलाई हुने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीले सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सेवाप्रवाहका लागि भरिने फाराम तथा अभिलेखलाई अन्तरप्रणाली तहमा आबद्धता गरी त्यस्तो फाराम वा अभिलेखबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीमा आबद्धता गरिनेछ।
प्रशासनिक अभिलेखबाट प्राप्त विवरणको स्तरीकृत अभिलेख ढाँचा, तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन, विश्लेषण, नतिजा प्रकाशनको विधि, नमुना छनोट प्रक्रिया, तथ्याङ्क वा सूचकको आँकलन, प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहको भू–पहिचानको सङ्केत नम्बरलगायतको विधिबाट तथ्याङ्कसम्बन्धी गुणस्तर निर्धारण गर्न सकिने जारी नयाँ तथ्याङ्क ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणाली कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन र ऐन कार्यान्वयनको मापन कार्यालयले तथ्याङ्कसम्बन्धी कार्यको वार्षिक कार्यविवरणसहितको प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको चार महिनाभित्र विद्युतीय माध्यमबाट प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको मापन गर्नुपर्नेछ। उक्त ऐन कार्यान्वयन मापनको प्रतिवेदन सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको सम्बन्धित समितिमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
