काठमाडौँ, असोज ३ गते । सरकारले भारतसँग गरेको जीटुजी (सरकार–सरकार) सम्झौताबमोजिमको मल नआउने भएको छ ।
मलको मूल्यमा कुरा नमिलेका कारण भारतबाट तत्काल मल नल्याउने भएको हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले गोरखापत्रसँग भन्नुभयो, “हामीले खुला टेन्डरबाट खरिद गर्नेभन्दा भारतबाट जीटुजी माध्यमको मल लिँदा महँगो भएका कारण तत्काल त्यहाँबाट मल नल्याउने भयौँ ।”
ग्लोबल टेन्डरभन्दा भारतबाट आउने
‘जीटुजी’ सम्झौताबमोजिमको मल प्रतिमेट्रिक टन एक सयदेखि डेढ सय अमेरिकी डलरसम्म महँगो पर्ने भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री यादवले भन्नुभयो, “अहिले मलको अभाव छैन, टेन्डरको मल धमाधम आइरहेको छ । त्यसैले भारतबाट तत्कालै मल खरिद गर्दैनौँ ।”
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका सूचना अधिकारी पुण्यप्रसाद उपाध्यायले पनि भारतबाट खरिद गर्ने जीटुजी सम्झौताको मल महँगो भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले युरिया मल टेन्डरबाट खरिद गर्दा प्रतिमेट्रिक टन ८०३ अमेरिकी डलर पर्ने गरेकामा भारतले नौ सय डलर भन्यो । हामीलाई महँगो लागेका कारण खरिद गर्न तयार भएनौैँ ।”
भारतबाट ल्याइने जीटुजीको मल महँगो पर्नुका साथै यहाँ ल्याउन पनि धेरै समय लाग्ने बताइएको छ । “टेन्डरबाट ल्याउने मलभन्दा भारतको जीटुजीको मल छिटो आइदिएको भए खरिद गर्नेबारे विचार गर्न सकिन्थ्यो तर आउन ढिलो र महँगो पनि भएका कारण त्यहाँको मल खरिद नगरेका हौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल र भारतबीच मल खरिदसम्बन्धी सम्झौता गत चैतमा भएको थियो । नेपाल–भारत सरकारबीच भएको सम्झौतामा भारतीय कम्पनीले नेपालको गोदामसम्म नै मल ल्याइदिने उल्लेख छ । कम्पनीबाट नेपालको गोदामसम्म ल्याउँदा झन् बढी समय लाग्ने बताइएको छ ।
भारतले मल दिन तयार भएपछि कृषि मन्त्रालयले सो मल खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग थप १७ अर्ब रुपियाँ लिएको थियो तर सो रकमले टेन्डरमार्फत मल खरिद गरिसकिएको छ ।
गत चैतमा नेपाल–भारत सरकारबीच पाँच वर्षका लागि मल आपूर्ति गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार पहिलो वर्ष (२०७८/७९) भारतले एक लाख मेट्रिक टन युरिया र
५० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो । यो व्यवस्थाअनुसार आव २०७९/८० मा एक लाख ७० हजार मेट्रिक टन, २०८०/८१ मा एक लाख ९५ हजार मेट्रिक टन तथा २०८१/८२ र २०८२/८३ मा दुई लाख १० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो ।
