दशैँअघि बैतडीमा खाद्य कम्पनीले चामल दिन नसक्ने

गोकर्ण दयाल 

बैतडी, असोज ३ गते  । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले बैतडीका चार बिक्री केन्द्रमा दशैँअघि चामल नल्याउने भएको छ । बैतडी सदरमुकामको गोठालापानी, मेलौली नगरपालिका, पुरचौडी नगरपालिकाको हाट र पञ्चेश्वर गाउँपालिकाको कुलाउका लागि आउने चार हजार पाँच सय क्विन्टल चामल नआउने भएको हो । 

चामल ढुवानीका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा टेन्डर नपरेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड धनगढीका प्रमुख इन्दिरा बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “बैतडीको गोठालापानी बिक्री केन्द्रका लागि पाँच सय क्विन्टल, मेलौली बिक्री केन्द्रका लागि एक हजार क्विन्टल, कुलाउ बिक्री केन्द्रका लागि दुई हजार क्विन्टल र पुरचौडी नगरपालिकाको हाट बिक्री केन्द्रका लागि एक हजार क्विन्टल चामल धनगढी गोदाममा  छ । ढुवानीको टेन्डर नपरेका कारण दशैँअघि बैतडीका लागि चामल जाने सम्भावना छैन ।”

सुदूरपश्चिमका बैतडी, दार्चुला, अछाम, बझाङ, बाजुरा र डोटीका लागि भने टेन्डर परेका कारण चामल ढुवानी भइरहेको खाद्य कम्पनीले जनाएको छ । 

कार्यालयका अनुसार दार्चुलाको खलङ्गा बिक्री केन्द्रका लागि पाँच सय क्विन्टल चामल ढुवानी भइसकेको छ । अछामका लागि तीन हजार, बझाङका लागि दुई हजार पाँच सय, डोटीका लागि एक हजार पाँच सय र दार्चुलाका लागि पाँच हजार क्विन्टल चामल ढुवानी भइरहेको कार्यालय प्रमुख बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । 

बजार मूल्यभन्दा खाद्य कम्पनीको चामल प्रतिकिलो पाँचदेखि सात रुपियाँसम्म सस्तो हुने गरेको छ । खाद्य कम्पनीका अनुसार सोना मन्सुली मोटा चामल प्रतिकिलो ४६ रुपियाँ र जिरा मसिनो चामलको प्रतिकिला ६७ रुपियाँ मूल्य  छ । 

सुपथ मूल्य पसल नखुल्ने 

दशैँको अवसरमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसन र स्थानीय सरकारले खोल्नुपर्ने सुपथ मूल्य पसल बैतडीमा यो वर्ष नखुल्ने भएको छ । बैतडीको पाटनमा साल्ट ट्रेडिङको डिपो कार्यालय रहे पनि सर्भरको समस्याका कारण अनलाइन बिलिङ नहुँदा सुपथ मूल्यको पसल नखुल्ने भएको हो । “अनलाइन बिलिङ नहुने भएकाले बैतडीलगायत सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा सुपथ मूल्यको पसल खुलाउन सकिएन,” साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसन, क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीका निमित्त प्रमुख तेजबहादुर कुँवरले भन्नुभयो । 

खाद्य व्यवस्था कम्पनीले भने चामल अभावकै कारण सुपथ मूल्य पसल खोल्न नसक्ने भएको हो ।

सुपथ मूल्यको पसल सञ्चालन गर्न स्थानीय तहको सरकार उदासीन देखिएका छन् । स्थानीय तहको सरकार गठन हुनुअघि साल्ट ट्रेडिङ आफैँले सुपथ मूल्यको पसल सञ्चालन गर्दै आइरहेको थियो ।